। सरकारले लगानी बोर्डमा दर्ता भएका र सबै राष्ट्रि गौरवका आयोजनाको लगानी मोडालिटी टुंग्याउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १ सय बुँदामा सोबारे उल्लेख छ ।
देशमा लगानी वातावरण सुधार गर्न उद्योग दर्ता, स्वीकृति तथा सञ्चालन प्रक्रियालाई सरल, छिटो तथा पारदर्शी बनाउन उद्योग विभागमा रहेको एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा खटिने कर्मचारीलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरी प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
देशको पूर्वाधार विकासलाई द्रुत, व्यवस्थित तथा लगानीमैत्री बनाउन नेपालमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा लगानी बोर्डमा दर्ता भएका सम्पूर्ण परियोजनाहरूको लगानीको ढाँचा अनिवार्य रूपमा निर्धारण गर्ने निर्णय सरकारले गरेको हो ।
सोको लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड नेपाल र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्त रूपमा ९० दिनभित्र सबै परियोजनालाई सरकारी कोष, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, निजी लगानी वा मिश्रित लगानी ढाँचामा वर्गीकरण गरी पुँजी परिचालन, जोखिम बाँडफाँट, कार्यान्वयन ढाँचा तथा समयसीमा सहितको प्रोजेक्ट पाइपलाइन ९० दिनभित्र तयार गरी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उक्त संरचना अनुसार परियोजनाहरूलाई लगानीयोग्य बनाउँदै कार्यान्वयन प्रक्रिया द्रुत रूपमा अघि बढाउने निर्णय सरकारको छ ।
