। सरकारले उर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्रमा तयार पार्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरू अघि सार्दै विद्युत खरिद सम्झौता तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धि निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्रमा गर्ने जनाएको छ ।
देशको ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यात सम्बन्धी अवरोध तत्काल हटाएर द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य सहित उक्त कार्य गरिने सरकारको १०० दिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेष गरी साँझको पीक समय) मा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने समेत उल्लेख गरेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार सम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने उल्लेख छ ।
त्यस्तै ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने जनाएको छ । उक्त सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरिएको छ ।
