मुख्य समाचार
रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने
रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने

। रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यसूचीमा देशमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास तथा उद्यमशीलता प्रबर्द्धनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने योजना अघि सारेको हो ।




शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान लगायतका संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा कार्य गर्ने गरी रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ६० दिनभित्र ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको हो ।

सो केन्द्रले रोजगारविहीनहरूको दर्ता र सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमका अतिरिक्त स्थानीय सीप तथा सोको माग नक्साङ्कन, तालिम समन्वय, उद्यमशीलता सहजीकरण तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकहरूको पुन: एकीकरण सम्बन्धी कार्यहरू सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।




स्थानीय तहलाई उक्त केन्द्रको प्रभावकारी परिचालन गर्न न्यूनतम बजेट विनियोजन एवं वार्षिक सीप विकास योजना समावेश गरी कार्यसम्पादनमा जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्ने जनाएको छ । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक डिजिटल प्रणाली, मापदण्ड तथा कार्यविधि तत्काल निर्माण गरी लागू गरिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। सरकारले सहकारीका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्रै सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । साना तथा लघु उत्तमीहरुको सहकारीमा ठूलो रकम फसेको छ । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र अनुसार नै सो घोषणा १ सय बुँदे कार्यसूचीमा समेटेको हो । सरकारले कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रकृयालाई सरल, सहज बनाउन ...
। सरकारले सबै सार्वजनिक यातायातमा सीसीटीभी जडानको घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक यातायातमा हुने लैङ्गिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारी साधनमा सीसीटीभी जडानको घोषणा गरिएको छ । राइड–शेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटम अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म तत्काल पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनमा सम्पन्न गर्ने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । सरकारले महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन समुन्नत ...
। सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । सरकारले शासकीय सुधारका लागि तय गरेको १०० दिने कार्यसूची अन्तर्गत स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विभिन्न योजना अन्तगर्त आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्था अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित ...
। सरकारले महिलाहरूको सुरक्षाका लागि भन्दै ‘ब्लु बस’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको १०० कार्यसूचीमा यो योजना पनि समावेश छ । ‘महिलाहरूको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने,’ सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख छ, ‘पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालनमा ल्याउने ।’ त्यस्तै ...
। कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० कार्यसूचीमा उक्त विषय उल्लेख छ । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको उचित मूल्य समुन्नत गर्न सो निर्णय गर्न लागिएको हो । सो अवधिभित्र भुक्तानी नभएमा ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्देशिका तत्काल जारी गरिने भएको छ ...