: नेकपा एमालेले पक्राउ गरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । पार्टी मुख्यालय च्यासलमा शनिबार बसेको सचिवालय वैठकले आम समुदाय र नागरिक समाजको साथमा अध्यक्ष ओलीको पक्राउको सशक्त राजनीतिक र कानुनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । एमालेले अध्यक्ष ओलीको पक्राउविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
वैठकपछि पार्टी महासचिव पोखरेलले पार्टीले पारित गरेका प्रस्तावहरु पत्रकारलाई जानकारी गराएका थिए । उनले पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई सूर्योदय अगावै गरिएको प्रतिशोधपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी गिरफ्तारीको निन्दा, भत्र्सना र विरोध गर्ने जानकारी दिए ।
उनले उक्त गिरफ्तारी लोकतान्त्रिक र कानुनी शासनको मर्म विपरित रहेको ठहरसहित उनीहरुलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरिएको जानकारी दिए । महासचिव पोखरेलले भदौं २३ र २४ को घटना छानविनका लागि तात्कालीन सरकारले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगप्रति नेकपा एमालेको सुरुदेखि नै असहमति र विरोध रहँदै आएको बताएका छन् । उनले उक्त आयोगप्रति सर्वोच्च अदालतले समेत गम्भिर प्रश्नहरु उठाएको कुरा समेत सर्वविदितै रहेको बताए ।
आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र अनुसन्धानको न्यायिक सिद्धान्त विपरित रहेको पार्टीको ठहर रहेको बताए । उनले उक्त घटनाको निष्पक्ष र न्यायिक छानविनका लागि सर्वोच्च अदालतका वहालवाला न्यायधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्न वैठकले माग गरेको समेत जानकारी गराए ।
अध्यक्ष ओली र कांग्रेस नेतामाथि गरिएको नियोजित र निर्देशित गैरकानुनी गिरफ्तारीको विरोध, कानुनी शासन, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको रक्षा गर्न संयुक्त र प्रभावकारी पहलकदमीका लागि राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम जनतालाई अनुरोध समेत गरिएको बताए ।
ओली–लेखकको गिरफ्तारीले संविधान पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरु र आम नागरिकलाई चिन्तित तुल्याएको बताउँदै महासचिव पोखरेलले एमालेले यो प्रतिधोपूर्ण गिरफ्तारीको कानुनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने बताए । यस घटनाबाट कति पनि विचलित नभई देश, जनता र लोकतन्त्रका पक्षमा एकता र दृढताका साथ अगाढि बढ्न समस्त पार्टीपंक्तिलाई आह्वान गरिएको पनि महासचिव पोखरेलले बताए ।
अध्यक्ष ओलीको गिरफतारीको विरोधमा आज प्रत्येक जिल्लामा दिउँसो ३ बजे जनसंगठनहरुले विरोध प्रदर्शन गर्ने, भोलि १२ बजे प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला कमिटीको आयोजनामा प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको उनले बताए। उनले आवश्यकता अनुसार अन्य दलहरुसँग पनि समन्वय गर्दै विरोधका थप कार्यक्रमहरु तय गरिने जानकारी दिएका छन् ।