। नेकपा एमालेले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउको विषयलाई संसद्मा उठाउने भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा दमन गरेको आरोपमा ओली र लेखकमाथि फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ आयोगले सिफारिस गरेको छ । सोही सिफारिसको आधारमा दुवै जना शनिबार बिहान पक्राउ परेका हुन् ।
एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईका अनुसार उनको पार्टीले ओली र लेखकको पक्राउलाई गैरसंवैधानिक र गैरकानुनी रहेको ठहर गरेको छ । यसआधारमा तत्काल रिहा गर्न माग गरेको छ । यसका साथै, संसद्, सडक र कानुनी रूपमा पनि लड्ने तय गरेको छ ।
‘यसबारे हामी संसद्मा पनि प्रश्न उठाउँछौं’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘सडकमा पनि प्रश्न उठाउँछौं र कानुनी हिसाबले लड्न कानुन व्यवसायीमार्फत न्यायालय जान्छौं ।’
ओली र लेखकको पक्राउपछि शनिबार नै एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो । जसले यो विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग समेत संवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पक्राउसहितको घटनाबारे अन्य दलसँग संवाद गर्न एमालेले शीर्ष नेताहरूलाई जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । जसअनुसार राजनीतिक दलहरूसँग संवादको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पाएका छन् ।
संसदीय दलहरूसँगको संवादको संयोजनको जिम्मेवारी अर्का उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले गर्नेछन् । कानुनी प्रतिवादको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी उपाध्यक्ष गोकर्ण विष्टले पाएका छन् ।
