: नव नियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न १५ वटा ऐन खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् । शीतलनिवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट शपथ ग्रहण गरेपछि मन्त्रालय पुगेका वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दै १५ ऐन खारेज गर्ने पहिलो निर्णय गरेका हुन्।
वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगको सुझाव अनुसार ऐनहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । खारेज गरिने ऐनहरुमा आय टिक दस्तुर ऐन, कालोबजारी तथा केहि सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन–२०३२, निजी वन राष्ट्रियकरणसम्बन्धी ऐन–२०१३, प्रशासकीय कार्यविधि (नियमन) ऐन–२०१३, क्षतिपूर्ति ऐन, विर्ता उन्मुलन ऐन, विर्तावालले विर्तामा रकम लगाइ–लिन खान नपाउने ऐन, २०१५, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ छन् ।
यस्तै नेपाल एजेन्सी ऐन, २०१४, प्रादेशिक विकास योजना (कार्यान्वयन गर्ने) ऐन, २०१३, निकासी–पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३, सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ तथा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ समेत खारेजीको सूचीमा रहेका छन् ।
