: सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ स्थित झुप्राखोला खुला रुपमा दोहन गरिएको छ । वर्षौंदेखि भइरहेको गिट्टी–बालुवाको अव्यवस्थित उत्खननले अहिले गम्भीर संकट निम्त्याएको छ । सरकारी मापदण्डलाई खुलम खुल्ला उल्लंघन गर्दै १० देखि १५ मिटरसम्म गहिराइमा गिट्टी–बालुवा उत्खनन् गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि निर्माणाधीन पक्की मोटरेबल पुल नै जोखिममा परेको छ ।
गत फागुन ३० गते अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खोलामै डोजर चलाएर अवैध दोहन शीर्षकमा समचार प्रकाशित भएपछि जिल्ला समन्वय समितिले तीन पटकसम्म अनुगमन गरेको छ । उक्त समचारकै कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सुर्खेतले पनि अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । जिल्ला समन्वय समिति, सडक डिभिजन कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र गृह मन्त्रालयसम्मको ध्यानाकर्षण भइसकेको यो विषयमा नगरपालिका, प्रहरी र प्रशासनको लापरबाहीले मापदण्ड विपरितको खोला दोहन रोकिएको भने छैन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले एआई गरेर ३७ लाखको ठेक्का खोल्यो । आहन निर्माण सेवाले ९९ लाखमा उक्त गिट्टी–बालुवा ठेक्का पायो । उक्त ठेक्का सम्झौतामा खोलामा गिट्टी–बालुवा ७५ सेन्टिमिटरसम्म उत्खनन् गर्ने उल्लेख छ । तर खोलामा १० देखि १५ मिटरसम्म गहिराईमा गएर उत्खनन् भएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गंगाराम सुनार बताउँछन् ।
झुप्राखोलाको भाङ्गारीमा निर्माणाधीन पक्की पुल अव्यवस्थित गिट्टी–बालुवा उत्खनन्कै कारण जोखिममा छ । बर्षेनी हुने यस्तो उत्खनन्ले २०८१ साल चैत ३० गते नदीजन्य तथा खनिजजन्य पदार्थ अनुगमन समितिले भाङ्गारीको पक्की पुलको सुरक्षामा चेकड्याम निर्माण गर्ने निर्णय भयो । तर उक्त निर्णय अहिले पनि कार्यन्वयन भएको छैन् ।
यही चैत ८ गते जिल्ला समन्वय समितिले प्रत्यक्ष अनुगमन गरी उक्त पुल भन्दा माथिको भागमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् रोक्न नगरपालिकालाई निर्देशन समेत दियो । तर नगरपालिकाले उक्त बिषयलाई गम्भीरता देखाएन् । यस्तै जिल्ला समन्वय समितिले नगरपालिकाबाट नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि ठेक्का भएको स्थलमा बिक्री मूल्य वा शुल्क असुल गर्नुपर्ने सूचीसहितको सूचना पार्टी राखेर उत्खनन् क्षेत्र सीमाङ्कन राख्नु पर्नेमा नराखिएको र मापदण्ड अनुरुप उत्खनन् नभएको भन्दै मापदण्डको पालना गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।
जिल्ला समन्वय स्रोतले भन्यो, ‘सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जगधिश्वर उपाध्याय र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी सुधिरराज शाहीलाई अनुगमनमा जाँउ भन्दा समय नभएको भन्दै आलटाल गरे । उनीहरु आफूहरु नगएर सामान्य प्रतिनिधि पठाउने गरेका छन् । झुप्रा खोलामा भएको मापदण्ड विपरीत उत्खनन्मा प्रहरी र प्रशासनको पनि मिलोमतो भएको आशंका छ ।
nullजिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतको प्राविधिक प्रतिवेदनमा झुप्राखोलामा नदीजन्य पदार्थ अत्यधिक उत्खननका कारण खोलाको सतह तल झर्दै गएको र पुलको फाउन्डेशनमा समस्या देखिएको उल्लेख छ । यसले पुलको आधार कमजोर बनाएको छ र यथास्थिति कायम रहेमा पुल भत्किने जोखिम उच्च रहेको जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुनारले बताए ।
करोडौं रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भइरहेको यस्तो संरचना निर्माणाधीन अवस्थामै जोखिममा पर्नु गम्भीर राज्यको गम्भीर लाप्रबाही हो । जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतले गरेको अनुगमनमा झुप्राखोलामा पुल नजिकै करिब ५०० मिटरको दूरीभित्रै ठूला मेशिन प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको भेटिएको थियो । यसले मापदण्डको उल्लंघन मात्र होइन, संरचना र वातावरण दुबैमा प्रत्यक्ष खतरा सिर्जना गरेको छ ।
सरकारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ । जसअनुसार अधिकतम ७५ सेन्टिमिटरसम्म मात्र खन्न पाइन्छ । तर झुप्राखोलामा भने १० देखि १५ मिटरसम्म गहिराइमा उत्खनन् गरिएको पाइएको छ । यसबाट खोलाको सतह तल झर्दा जलप्रवाहको सन्तुलन बिग्रन्छ । बहाव तीव्र बन्छ र बाढी तथा कटानको जोखिम पनि बढाएकोे छ ।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार झुप्राखोलाको स्वरूप पछिल्ला वर्षहरूमा निकै परिवर्तन भएको छ । स्थानीय सुशीला बादीले भनिन्, ‘पहिले खोलाको बहाव सन्तुलित थियो, अहिले वर्षेनी दिशा फेरिन्छ । जसबा कारण झप्राको बादी समुदायको बस्ती नै विपद्को जोखिममा परेको छ । यो अवस्था जारी रहे भविष्यमा ठूलो क्षति हुन सक्छ ।’
अनुगमनपछि जिल्ला समन्वय समितिले पुल संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्न निर्देशन दिएको छ । समितिले पुल वरिपरि उत्खनन पूर्ण रूपमा रोक्न, पुलभन्दा माथि र तल दुवै क्षेत्रमा खन्न प्रतिबन्ध लगाउन र संरचना जोगाउन ‘चेक ड्याम’ निर्माण गर्न नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको छ । तर स्थानीयका अनुसार यी निर्णयहरू पालना नगरी कागजमै सीमित भएका छन् । झुप्राखोलाको उत्खनन् व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा रहे पनि अनुगमनका क्रममा गम्भीर कमजोरीहरू देखिएका छन् । स्थानीय बासिन्दाहरूले नगरपालिकामाथि ठेक्का दिने तर अनुगमन नगर्ने आरोप लगाएका छन् ।
झुप्राखोलामा गिट्टी–बालुवा मापदण्ड उल्लंघन हुँदा पनि प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ । स्थानीयहरूले पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि प्रभावकारी कारबाही नभएको बताउँछन् । प्रहरी प्रशासनको निष्क्रियताले अवैध गतिविधिलाई मौन समर्थन दिएको जस्तो देखिएको स्थानीयहरूको आरोप छ ।
स्थानीय दिपेश बादीले भने, ‘झुप्रामा नदीजन्य पदार्थको अव्यवस्थित उत्खनन्ले दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर गरिरहेको छ । हामीले पटक–पटक गुनासो गर्दा पनि कसैले सुनिदिँदैन् । खोलामा मेशिनको अत्यधिक प्रयोगले हामी खोलामा वालुवा चालेर पेट पाल्नेहरुको पनि आहारा खोसिएको छ । हाम्रो रोजगारी पनि खोसियो । गिट्टी–बालुवा मापदण्डअनुसार मात्र उत्खनन् गर्न कडाइ गर्नु, नियमित अनुगमन गर्नु र उल्लंघन गर्नेहरूलाई कडा कारबाही गर्न हाम्रो माग छ ।
यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद बास्कोटाले झुप्राखोलामा गिट्टी–बालुवा मापदण्डअनुसार मात्र उत्खनन निर्माण व्यवसायीलाई पत्र लेख्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले ठेक्का नलगाउँदा पनि प्रश्न उठ्छ । ठेक्का लगाउँदा पनि बिभिन्न बिवादहरु आउने गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीलाई नियमअनुसार काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । त्यसो भए नभएको एकिन गरेर मापदण्ड उलंघन भएको पाइए कानुनी कारबाही गछौँ । हामीलाई जिल्ला समन्वय समितिबाट पनि यस बिषयमा पत्र प्राप्त भएको छ । त्यसको कार्यान्वय तत्काल गछौँ ।’
यता उक्त गिट्टी–बालुवा ठेक्का आहन निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर हरिबहादुर थापाले नगरपालिकाले एआई गरेर ठेक्का लगाएको ठाउँबाटै मापदण्ड अनुसार नै गिट्टी–बालुवा उत्खनन् गरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘हामीलाई झुप्राको बस्तीले पनि अवरोध गरिरहेको छ । अन्य निकायहरुबाट पनि पटक–पटक अनुगमन भएको छ । राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्न पनि निकै सास्ती खेपिरहेका छौ्रँ । हामी मापदण्ड अनुसार नै उत्खनन् गरेका छौँ। मापदण्ड मिचेर खोला दोहन गरेको आरोप सत्य होइन ।’
