— २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले विभिन्न ७ क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग लिन निषेध गर्न सिफारिस निषेध गर्न सुझाव दिएको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगको सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा गैरसरकारी संस्थाका कामलाई राजनीतिक अभियान चलाउनेदेखि नीतिनिर्माणमा हस्तक्षेप गर्नेसम्मका कुनैपनि गतिविधिमा संलग्न नगराउन सिफारिस गरेको हो ।
आयोगले गैरसरकारी संस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा तथा सीमा–प्रदेश, राष्ट्रिय पहिचान प्रणाली, जलविद्युत करिडोर, संवेदनशील पूर्वाधार/संरचना, सुरक्षा निकाय, आप्रवासन, श्रम मामिलासम्बन्धी सूचना, द्वन्द्व/सुरक्षासम्बन्धी नक्सांकनजस्ता विषयमा गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग निषेध गर्न सिफारिस गरेको छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राजनीतिक राजनीतिक अभियान चलाउन नपाउने, नीति–निर्माणमा सिधा हस्तक्षेप, चुनाव प्रभाव, सुरक्षा संयन्त्र, गोप्य तथ्यांक हस्तान्तरण, राज्यविरुद्धका गतिविधि, भ्रामक र गलत सूचना प्रवाहलगायतमा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई निषेध गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । गैससलाई एकद्वार प्रणालीबाट मात्रै भित्रिन नदिने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्न पनि भनिएको छ ।
‘गैरसरकारी संस्थाहरू सरकार पुग्न नसकेका र सरकारले गर्नैपर्ने भनी नतोकिएका विषय साथै सरकार र निजी क्षेत्रका कामका सहयोगी भूमिकाका रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ, तर, पछिल्लो समय गैरसरकारी संस्थाहरूले समानान्तर रूपमा सरकार चलाउन खोज्ने, राष्ट्रिय नीतिमाथि हाबी हुने साथै यस्ता संस्थामा कार्यरत कर्मचारी र संयोजकहरू नै राजनीतिक र सरकारको नेतृत्वमा रहनुले पनि यस्ता संस्थाको पारदर्शीता र कामको प्रभावकारीतामा रिक्तता उत्पन्न भएको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा शासन, विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन गैरसरकारी संस्थालाई हटाउने होइन तर तिनीहरूलाई राष्ट्रिय हितसँग मेल खाने तरिकाले सञ्चालन गराउने मुख्य उद्देश्य राख्नुपर्दछ, राष्ट्र बलियो भएपछि बाह्य प्रभाव स्वभाविक रूपमा घट्दै जान्छ ।’
पैरवी गर्ने र सेवा प्रवाह गर्ने गैससका लागि छुट्टाछुट्टै इजाजतपत्रको प्रणाली बिकास गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । यो नीति लागू गरेमा सेवा प्रवाहको नाममा राजनीतिक प्रभाव वा नीति–निर्देशन गर्ने गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिने आयोगको ठहर छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा गैरसरकारी संस्थाहरुले लगानी गरेको, घुसपैठ गराएकोलगायत आरोप लागेको थियो । यसलाईसमेत मध्यनजर गरेर आयोगले नेपालको गैरसरकारी संस्थाको वर्तमान अवस्था र उनीहरुका गतिविधिमा पनि अध्ययन गरेको थियो । सोही अध्ययनपछि आयोगले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्नसक्ने जोखिम औंल्याउँदै गैससहरूलाई निश्चित क्षेत्रमा निषेध गर्न भनेको हो ।
