— आपतकालीन समयमा सामाजिक सञ्जालमा के गर्न मिल्छ, के मिल्दैन भन्नेबारे आधारभूत ज्ञान नहुँदा प्रवासमा रहेका नेपाली कानुनी फन्दामा परिरहेका छन् ।

पछिल्लो समय विभिन्न देशमा जारी युद्ध र अन्य तनावबीच सामाजिक सञ्जालको प्रयोग नेपाली नागरिक र विशेषत: आप्रवासी कामदारका लागि ठूलो कानुनी संकटको विषय बनेको छ ।

हालै मात्र पश्चिम एसियाका युद्ध वा तनावग्रस्त क्षेत्रमा भएका विस्फोट, क्षेप्यास्त्र प्रहार र सैन्य गतिविधिको तस्बिर र भिडियो खिचेर फेसबुक तथा टिकटकमा राख्दा केही नेपाली पक्राउ परे । यो घटनाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूमा डिजिटल साक्षरताको कमी र भाइरल हुने मोहले निम्त्याउने जोखिमलाई सतहमा ल्याइदिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि दिइने अभिमुखीकरण तालिम र प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगबारे पनि प्रश्न उठेका छन् ।

इरानी सेनाको नियन्त्रणमा नेपाली नागरिक
इरानी सेनाको नियन्त्रणमा नेपाली नागरिक
गत साता संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बाट ३ जना, साउदी अरबबाट ३ जना र कुवेतबाट १ जना पक्राउ परेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसअघि पनि साइबर अपराध, स्क्यामका मुद्दामा कतिपय नेपाली पक्राउ पर्ने गरेका थिए । यसपटक यूएईमा पक्राउ परेकामध्ये दुई जनालाई त्यहाँको रक्षा प्रणालीमा आँच पुऱ्याउने र एआईबाट भ्रामक सामग्री बनाई पोस्ट गरेको आरोपमा २५ जनाको समूहसँगै पक्राउ गरिएको हो । सोही प्रकृतिको घटनामा अर्का एकजना यसअघि नै पक्राउ परेका थिए ।

ads/samsung-s26-desk-2032026113308.jpg
स्थानीय सरकारले संवेदनशील मानेका विषय वा सूचना उल्लंघन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा कन्टेन्ट पोस्ट गर्ने, लाइक, सेयर, कमेन्ट गर्ने मात्र नभई, प्राइभेट म्यासेज पठाउँदासमेत कतिपय नेपाली पक्राउ परेको पाइएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले पछिल्लो घटनामा सम्बन्धित देशको कानुन र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै भिडियो र फोटो पोस्ट गर्ने ७ नेपाली पक्राउ परेको जानकारी दिए । उनले त्यहाँका सरकारहरूले सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा भिडियो बनाउने र सेयर गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको बताए ।

उनका अनुसार पक्राउ परेकाहरूलाई स्थानीय कानुनअनुसार ठूलो रकम जरिवाना, लामो समय जेल सजाय र सजाय भुक्तानपछि देश निकाला (डिपोर्ट) समेत हुन सक्ने गम्भीर अवस्था छ । मन्त्रालयले पटक-पटक एड्भाइजरी जारी गरेर सचेत गराउँदा पनि यस्ता घटना हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले यस विषयमा सम्बन्धित सरकार र नेपाली दूतावासबाट थप विवरण पर्खिरहेको उनले बताए ।

Nepalis are falling into legal traps in foreign lands due to digital negligence

ads/multiple-banner-1-d-1022026052847.jpg
ads/multiple-banner-2-d-1022026052940.jpg
ads/multiple-banner-3-d-1022026053028.jpg
सुरक्षा निकायहरूले ‘सेन्टिमेन्ट एनालाइसिस’ मार्फत कुन भूगोलबाट कस्ता सामग्री पोस्ट भइरहेका छन् र त्यसको प्रभाव के छ भन्ने कुरा सजिलै पत्ता लगाउने साइबर सुरक्षा विज्ञ मोना न्याछोँ बताउँछिन् । ‘म त सानो मान्छे, मलाई कसले हेर्ला र भन्ने भ्रम पाल्नु हुँदैन, मनिटरिङ सिस्टमले सानो-ठूलो मान्छे भन्दैन, सबैलाई ट्र्याक गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘प्राइभेट मेसेजहरू सधैं नहेरिए पनि, कोही व्यक्ति शंकास्पद घेरामा छ भने वा बम, टेररिस्टजस्ता शब्दको प्रयोग हुनासाथ सुरक्षा संयन्त्रमा अलर्ट जान्छ । त्यस्ता प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत च्याट समेत निगरानीमा पर्न सक्छ ।’

एआईको प्रयोग गरी बनाइएका विस्फोटका भिडियो वा भ्रामक साउन्ड इफेक्टले समाजमा अनावश्यक डर र अन्योल पैदा गर्ने भएकाले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गम्भीर अपराध मानिने उनले स्पष्ट पारिन् ।

साइबर सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा कुनै पोस्ट नगरे पनि व्यक्तिगत मेसेजमार्फत संवेदनशील मानिने सामग्री पठाउनु पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण हुन्छ । ‘कस्ता सामग्री कसले र कहाँ पठाइरहेको छ भन्ने कुरा विकसित देशका सुरक्षा निकायले सजिलै पत्ता लगाउन सक्छन्,’ अर्का एक साइबर विज्ञले भने, ‘कसैले आफ्नो घरको परिवार वा साथीभाइलाई जानकारी दिन मेसेन्जर वा ह्वाट्सएपमा आफू बसेको ठाउँको भिडियो वा फोटो पठाए मात्रै पनि कहिलेकाहीँ त्यो डिजिटल चेनमा जोडिन पुग्छ र पक्राउ पर्ने सम्भावना रहन्छ ।’

ads/1440x233px-dew-aston-0432026041034.png
Nepalis are falling into legal traps in foreign lands due to digital negligence

विकसित देशहरूले ‘इलेक्ट्रोनिक मनिटरिङ’ मार्फत आफ्नो देशभित्रका प्रयोगकर्ताका डिजिटल गतिविधिहरू युद्ध वा संकट बेला सहजै ट्र्याक गर्न सक्ने साइबर सुरक्षा विज्ञहरू औंल्याउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पनि यस्तो घटनाबारे सचेत गराएका छन् । ‘मेसेज त पठाएको हो नि, कसैले थाहा पाउँदैन भनेर बम विस्फोट भएको भिडियो वा साउन्ड इफेक्ट मात्रै पठाउँदा पनि हाम्रा श्रमिकहरू पक्राउ परेका उदहारण छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो डिजिटल साक्षरताको अभाव मात्र नभएर कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरूको लापरबाही पनि हो, नेपालमा यस्ता कैयौं विषयमा छुट हुने भएकाले हाम्रा नागरिकले विदेशमा पनि त्यस्तै ठान्ने भूल गरिरहेका छन् ।’

वैदेशिक रोजगार विभागका प्रतिनिधिहरू श्रमिकहरूले ‘ल अफ द ल्यान्ड’ अर्थात् सम्बन्धित देशको कानुन पालना गर्नुपर्ने आधारभूत कर्तव्य बिर्सिएको बताउँछन् । ‘हामीले अभिमुखीकरण तालिममा जथाभाबी नलेख्न र सम्बन्धित देशको ऐन कानुन मान्न सिकाएकै हुन्छौं,’ विभागका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले भने, ‘तर, मान्छेहरूले नेपालमा जस्तै विदेशमा समेत जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने सोचेर लापरबाही गर्छन् ।’

ads/hardik-niskula-iui1440233-1332026032859.jpg
सरकारले चौबीसै घण्टा नेपालीमा कुरा गर्न मिल्ने गरी ह्वाट्सएप र भाइबरमार्फत सूचनाको पहुँच पुर्‍याए पनि कतिपयले त्यसलाई बेवास्ता गरेको उनको गुनासो छ । दूतावासहरूले पनि अनावश्यक कमेन्ट नगर्न र सुरक्षित रहन बारम्बार सचेत गराइरहेको उनी दाबी गर्छन् ।

डिजिटल राइट्स अभियन्ता एवं अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने यस विषयलाई स्थानीय सुरक्षा कानुन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्तुलनका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि दिइने ओरिअन्टेसन वा अभिमुखीकरणमा डिजिटल अधिकार, गोपनीयता र मिथ्या एवं भ्रामक सूचना (मिस/डिस इन्फर्मेसन) सम्बन्धी विशेष सत्रहरू छुटिरहेको औंल्याए । ‘हाम्रो समाजमा आफूले थाहा पाएको कुरा अरूलाई पनि जानकारी होस् भनेर ब्रेकिङ न्युज दिने अनौठो परिपाटी छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही बानीले गर्दा विदेशमा नेपालीहरू जेल पुगिरहेका छन् ।’

Nepalis are falling into legal traps in foreign lands due to digital negligence

तथापि, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई मात्र दोषी देखाइनुको सट्टा हाम्रो सरकारी नीति र प्रस्थानअघिको अभिमुखीकरणमा रहेका कमजोरीलाई सुधार्नु आवश्यक रहेको अधिवक्ता सिग्देलले बताए । उनका अनुसार नेपालमा डिजिटल साक्षरताको दर एकदमै न्यून हुनु र मिथ्या सूचनासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुनुले श्रमिकहरू अन्जानमै कानुनी फन्दामा परिरहेका छन् ।

ads/laxmi-sunrise-6811-08220261134141-0432026041702.jpg
‘सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई दिने ओरिएन्टेसन निकै सामान्य छ, त्यसमा डिजिटल अधिकार, गोपनीयता र प्रविधिको जोखिमबारे पर्याप्त ज्ञान दिइँदैन,’ सिग्देलले भने, ‘श्रमिकहरूलाई उनीहरू जाने देशको विशिष्ट डिजिटल कानुन, गोपनीयता र डिजिटल फुटप्रिन्टका गम्भीर असरबारे पर्याप्त जानकारी नदिएसम्म उनीहरूले कुन सामग्री सेयर गर्ने र कुन नगर्ने भन्ने कुरा बुझ्न सक्दैनन् ।’

म्यानपावर कम्पनी र सरकारी निकायलाई यस्तो विशिष्ट जानकारी दिन बाध्यकारी बनाउने नीति आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ । टिकटक र फेसबुकजस्ता प्लाटफर्महरूले पनि संवेदनशील क्षेत्रहरूमा प्रयोगकर्तालाई ‘वार्निङ’ दिनुपर्ने उनले बताए ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०२४/२५’ अनुसार नेपालका ८५.१ प्रतिशत घरधुरीमा स्मार्टफोन र ८२ प्रतिशतमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार भएको छ । तथापि, प्राविधिक सीप र डिजिटल साक्षरताको स्थिति चिन्तानजक रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । सोअनुसार कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विभिन्न ११ वटा क्रियाकलापमध्ये कम्तीमा एउटा काम गर्न सक्ने जनसंख्या ५७.६ प्रतिशत भए पनि जटिल प्राविधिक कार्यहरूमा साक्षरता निकै कमजोर देखिन्छ ।

आफ्नो डिभाइस, एकाउन्ट वा एपमा प्राइभेसी सेटिङ मिलाउन जान्नेहरू जम्मा १९.९ प्रतिशत रहनुले प्राविधिक र डिजिटल सारक्षता कति कमजोर छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । इन्टरनेटमा रहेका सूचनाहरूको विश्वसनीयता वा तथ्यजाँच गर्न सक्ने १९.२ प्रतिशत छन् भने सुरक्षा फिचर मिलाउन सक्ने २३.८ प्रतिशत मात्रै छन् ।

ads/6800x1100px-1532026090118.jpg
यस्तै, अधुरो प्राविधिक ज्ञान र सचेतनाको अभावबीच वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले सामाजिक सञ्जालको जिम्मेवार प्रयोग र त्यसले निम्त्याउन सक्ने कानुनी जटिलताबारे पर्याप्त सुझबुझ राख्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । सरकारले दिने परम्परागत अभिमुखीकरणले उनीहरूलाई सचेत गराउन सकेको छैन ।