: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न बाध्य भएकी छन्। भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन पहिल्यै 'लीक' भएपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार साँझ सार्वजनिक गर्ने निर्णयमा पुगेकी हुन्।
'सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीनवटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गतेको घटना सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन, नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो,' प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले जनाएका छन्।
रावलका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ को घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी हुन्।
यसअघि मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल बाल संगठन र बालमन्दिर सम्बन्धी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०७७ को प्रतिवेदन संघीय संसद सचिवालयको पुस्तकालयमा अभिलेख राखी सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
त्यस्तै उनले गत चैत ३ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट तयार गरिएको सुशासन मार्गचित्र, २०८२ कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेकी छन्। यो मार्गचित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गर्नेछ।
