मुख्य समाचार
काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७४ सालपछि शिक्षा समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा
काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७४ सालपछि शिक्षा समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा

। काठमाडौँ महानगरपालिकाले २०७४ सालपछि शिक्षा समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको समीक्षा थालेको छ ।

समितिका अध्यक्ष एवं कार्यवाहक महानगर प्रमुख सुनिता डङ्गोलको अध्यक्षतामा आज बसेको बैठकमा शिक्षा अधिकृत केशव ज्ञवालीले गएको आठ वर्षमा समितिले गरेका मुख्य मुख्य निर्णय र त्यसको कार्यान्वयन अवस्थाका विषयमा प्रस्तुतीकरण गरेका छन् ।

बैठकले महानगरलाई साक्षर नगर घोषणा गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी गुठीको विधान शिक्षा अधिकारीलाई प्रमाणित गर्ने अधिकार दिने, तहगत प्रधानाध्यापक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने, कक्षा १ को कक्षा सञ्चालन अनुमति नदिने, विद्यालयको परिचय पाटीमा नेपाली, अङ्ग्रेजी र नेपाल भाषामा नाम लेख्न लगाउन शिक्षा विभागलाई निर्देशन दिनेलगायत निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, शिशु स्याहार, मन्टेश्वरी, पूर्वप्राथमिक तहको कक्षा सञ्चालन अनुमति दिने तथा अभिलेखनको जिम्मेवारी शिक्षा विभागलाई दिने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको अधिकृत ज्ञावालीले बताए ।


समितिले २०७८ सालमा शुल्क निर्धारण समितिको प्रतिवेदनअनुसार संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गरेको छ । दर्ता भएर सञ्चालनमा नदेखिएका एक सय सात वटा विद्यालय खारेजीको सार्वजनिक सूचनामा ४२ वटा सम्पर्कमा आएको पनि जनाइएको छ ।

तीमध्ये सात वटाले सञ्चालन भइरहेको र ३५ वटाले सञ्चालन तयारीमा रहेको जानकारी दिएको विभागले जनाएको छ ।

विगतको समीक्षासँगै बैठकमा नौ वटा प्रस्ताव पेस भएका थिए । ती प्रस्तावमा छलफल गर्दै अध्यक्ष डङ्गोलले विद्यालयको सामाजिक नक्साङ्कको काम १० दिनभित्र सम्पन्न गर्न विभागलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघिका सबै तयारी सम्पन्न गर्नुहोला । विद्यालयको बेरुजु घटाउन, शिक्षकलाई प्रविधि र प्राविधिक क्षेत्रमा क्षमता विकास गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनुहोला ।’

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँले मापनयोग्य शैक्षिक नतिजाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न विभागले नवीनतम कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रविधि र प्राविधिक क्षेत्रको शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

स्वास्थ्य शिक्षा समितिका संयोजक चिनीकाजी महर्जनले विद्यालय छोड्ने समस्याबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘विद्यार्थी भर्नाको समय आउँदैछ, अभियानका क्रममा विद्यालय छोडेर जाने बालबालिकासँग सम्बन्धित सामाजिक कारण खोज्नुपर्छ, अनि मात्र कार्यक्रम दिगो हुन्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले भदौ २२ गते नै जेनजी आन्दोलन व्यापक हुनसक्ने जानकारी प्राप्त भएको बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनको दमनबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले लिएको बयानका क्रममा उनले भदौ २२ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा ाष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा अन्य सुरक्षा निकायबाट आन्दोलन व्यापक हुन सक्ने जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरेका हुन् । यद्यपि ...
दुरुपयोग भएको डाक्टर दर्ता नम्बर रोक्न मेडिकल काउन्सिलको निर्देशन
। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले तत्काल भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा सञ्चारकर्मीसंग कुरा गर्दै महामन्त्री पौडेलले आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि सरकारले हालसम्म सार्वजनिक नगरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । उनले वर्तमान सरकारको म्याण्डेड निर्वाचन र भदौ २३ ...
। इजरायल-अमेरिका र इरानबीच जारी सैन्य तनाव तत्काल अन्त्य हुने संकेत देखिएको छैन । युद्धको स्वरूप फेरिँदै जाँदा दुवै पक्षले सैन्य अखडाका अतिरिक्त गैरसैन्य संरचनालाई पनि निसाना बनाउन थालेका छन्, जसमा पेट्रोलियम उत्खनन क्षेत्र र रिफाइनरीहरू मुख्य तारो बनेका छन् । लम्बिँदै गएका युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास आपूर्ति शृङ्खला खलबलिन थालेकाले आगामी ...
। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ सम्पन्न गराउने क्रममा निर्वाचन आयोगले कायम गरेको मानक आगामी निर्वाचनमा पनि यथावत् हुँदै जानुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ सम्पन्न भएको अवसरमा निर्वाचन आयोग नेपालले आज बहादुरभवनस्थित कार्यालय परिसरमा आयोजना गरेको जलपान समारोहमा प्रधानमन्त्री कार्कीले देशभरका कुनै पनि मतदान केन्द्रमा पुनःमतदान गर्नु नपर्ने र शान्तिपूर्ण ...