: संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ताा पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग खारेज गर्न र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा नयाँ ढंगले गठन गर्न द्वन्द्व पीडितहरू ले दबाब दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीचको दलीय भागबन्डामा अपारदर्शी प्रक्रियाद्वारा आयोग सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारी बनाइएको दाबी गर्दै द्वन्द्व पीडितहरू ले राजीनामा दिएर फिर्ता हुन दबाब दिएका हुन्।
२०६३ मंसिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिने सहमति भएको थियो। उक्त सहमति अनुरुप गठित सत्य आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको दुई दशक बित्दा पनि पर्याप्त अनुसन्धान नभएकोमा पीडितहरु असन्तुष्ट छन्।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका पीडितहरुको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले विधि र प्रक्रिया उल्लंघन गरि सत्य निरुपण तथा मेलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग पीडितमैत्री नभएको दाबी गरे। ‘दुवै आयोगहरु पीडितमैत्री नभएको आरोप होइन हाम्रो अनुभव हो,’ भण्डारीले भने, ‘पीडितहरुको प्रतिनिधित्व नै नभएको दुवै आयोग कठपुतली हुन्। त्यसैले खारेज गरिनुपर्छ।’
द्वन्द्व पीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाईलीले आयोगका पदाधिकारीको कार्यव्यवहार पीडितमैत्री नभएको बताइन्। पछिल्लो पटक गत वैशाखको अन्तिम साता सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरिएको थियो। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश महेश थापाको अध्यक्षतामा गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सदस्यमा अच्यूतप्रसाद भण्डारी, डा. टीकाप्रसाद ढकाल, पदमबहादुर शाही र कुमारी कौशल्या ओझा छन्।
त्यस्तै पूर्वमुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलाको अध्यक्षतामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भएको थियो। बेपत्ता आयोगमा सदस्यमा गोपालनाथ योगी, अग्निप्रसाद थपलिया, सिर्जना पोखरेल र विनिता नेपाली छन्।
द्वन्द्व पीडितहरूले अपारदर्शी प्रक्रिया र दलीय भागबन्डामा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिको आरोप लगाउँदै खारेज गर्नु पर्ने माग राखेका हुन्। पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा विश्वसनीय र सक्षम संक्रमणकालीन न्याय आयोग गठन गरी दण्डहिनताको अन्त्य गर्न अपिल समेत गरेका छन्। द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष गोपाल शाहले विगतका सरकारले दुवै आयोगमा भागबन्डाका आधारमा आफ्नो प्रतिनिधिलाई पठाएको दाबी गरे। ‘ती पदाधिकारीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ प्रक्रिया थालनि गरि पीडितमैत्री ढंगले अघि बढाउनु पर्छ,’ उनले भने ।
द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बदलिएको राजनैतिक परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी आयोगका पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गर्नु पर्ने बताए। ‘दलीय भागवण्डामा अपारदर्शी र ढंगले गठित विद्यमान अविश्वसनीय आयोगहरू तत्काल विघटन गर्नुपर्छ। विश्वसनीय र पारदर्शी प्रक्रियाद्वारा स्वतन्त्र, सक्षम र पीडित केन्द्रित आयोग गठन गर्र्नु पर्ने हाम्रो माग हो,’द्धन्द पीडित अधिकारीले भने, ‘स्वायत्तः, विश्वसनीय, पारदर्शी र सार्वजनिक छनौट प्रक्रिया अवलम्बन गरी योग्य, क्षमतावान, अनुभवी र समस्यालाई समाधान गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र इच्छाशक्ति भएका व्यक्तिहरूलाई छनौट गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिमको पीडित केन्द्रित, उच्चस्तरीय, विश्वसनीय र स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ।’
विगतमा दलीय सहमतिमा ऐन निर्माण तथा संशोधन गर्दै आयोगहरूमा तीन-तीन पटकसम्म दलीय भागबण्डाका आधारमा विवादास्पद पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको उनको दाबी छ। पछिल्लो पटक पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध ६७ जिल्लाका ३ सय ३४ जना द्वन्द्व पीडितले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको रिट विचाराधीन रहेको उनले जानकारी दिए।
