। पाँचौं राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । उद्यमी बढाउने र गरिबी घटाउने मार्गचित्र तयार गर्ने गरी सम्मेलन सुरु भएको हो ।
‘उद्यमशीलता फैलाऔं, युवा स्वरोजगार बनाऔं’ भन्ने नारासाथ दुई दिन चल्ने सम्मलेनमा नीति निर्माता, नियामक निकायका प्रतिनिधि, लघुवित्त सञ्चालक र सदस्यहरूको सहभागिता छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालमा गरिबीको दर उल्लेख्य रूपमा घट्नुमा लघुवित्तको ठूलो योगदान रहेको बताए ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार नेपालमा गरिबी २० प्रतिशत र पुरानो मापदण्ड बमोजिम ४ प्रतिशतमा झरेको उनले बताए । ‘यद्यपि, जाजरकोट जस्ता दुर्गम जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा अझै ७८ प्रतिशतसम्म गरिबी विद्यमान रहेकाले लघुवित्त संस्थाहरू अब सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई दुर्गम क्षेत्रमा केन्द्रित हुन जरुरी छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्याबारे चर्चा गर्दै श्रेष्ठले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक सुस्तता, संस्थागत सुशासन अभाव र बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औँल्याए ।
‘संस्थाहरूले संस्थागत सुशासन पालना गर्नुपर्छ र सदस्यहरूले पनि वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्छ,’ उनले थपे । अबको लघुवित्त क्षेत्र क्रेडिट प्लस मोडेलमा जानुपर्ने र केवल ऋण प्रवाहमा मात्र सीमित नभई उत्पादन बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
दुई दिनसम्म चल्ने यस सम्मेलनले निकाल्ने निष्कर्ष नियामक निकाय, नेपाल सरकार र स्वयं लघुवित्त संस्थाहरूका लागि पनि महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन हुने अपेक्षा डा. श्रेष्ठको भनाइ छ ।
सम्मेलन आयोजक समिति अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थाहरू अब पैसाको व्यापारी मात्र नभई उद्यमको व्यापारी बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
‘लघुवित्त चोखो कर्जाको व्यापार मात्र होइन, यसलाई उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ, हामीले हाम्रा सदस्यलाई ऋणीमात्र होइन, उद्यमी बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि सदस्यहरू उद्यमी बने ऋण असुलीमा कुनै समस्या नहुने र उनीहरूको आय वृद्धि हुन्छ ।’
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ अध्यक्ष रामबहादुर यादवले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग लघुवित्त विकास कोष स्थापनाको प्रस्ताव गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त क्षेत्र मुलुकको आर्थिक प्रणालीका लागि अनिवार्य रहेको बताए । उनले वाणिज्य बैंकहरू पुग्न नसकेको ठाउँमा विनाधितो र सानो आकारको कर्जा लघुवित्तले मात्र दिन सक्ने बताए ।
उनले विगतमा भएका कमजोरी स्वीकार्दै अनावश्यक व्यक्तिलाई कर्जा दिनु र लघुवित्त एवं सहकारीबीचको भिन्नता बुझाउन नसक्नु मुख्य त्रुटि रहेको उल्लेख गरे ।
पौडेलले सरकार र राष्ट्र बैंकले लघुवित्तको विकल्प सोच्न नसक्ने बताउँदै यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । करिब २७ लाख ८ हजार व्यक्ति यस क्षेत्रमा आश्रित रहेको र वाणिज्य बैंकहरूबाट २३ अर्बभन्दा बढी सापटी लिएकाले लघुवित्त संस्थाहरूलाई बिग्रने वा भत्किने छुट नभएको उनको भनाइ थियो ।
