मुख्य समाचार
सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाउने आरक्षित सेयर बेच्नका लागि ‘लकइन पिरियड’ हटाइने
सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाउने आरक्षित सेयर बेच्नका लागि ‘लकइन पिरियड’ हटाइने

। सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाउने आरक्षित सेयर बेच्नका लागि ‘लकइन पिरियड’ हटाइने भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ लगत्तै दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदा न्यून आपूर्तिका कारण मूल्य अस्वभाविक बढेको भन्दै ‘लकइन पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन थालेको हो ।




यसअघि यस्ता फन्डले आईपीओमा पाएको सेयर बजारमा छिटो बिक्री गरेर आपूर्ति बढाएको गुनासो लगानीकर्ताबाट आएपछि बोर्डले २०८० कात्तिकदेखि ६ महिनाको ‘लकइन पिरियड’ व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थापछि म्युचुअल फन्डले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाएको सेयर ६ महिना पूरा नहुँदासम्म दोस्रो बजारमा बेच्न बन्देज छ ।

यसअघि उजुरी आएपछि बोर्डले नै आवश्यक अध्ययन गरेर सञ्चालक समितिको निर्णय मार्फत ६ महिना ‘लकइन’ अवधि तोकेको थियो ।




‘सामूहिक लगानी कोषले तुरुन्तै आपूर्ति बढाए, नाफा बुक गरेर भागे भन्ने लगानीकर्ताको उजुरीपछि लकइक राखिएको हो,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले फेरि बजारमा नयाँ सेयर सूचीकृत भएपछि आपूर्ति नहुँदा सेयर मूल्य अत्याधिक बढाइने गरेको, लाभ म्युचुअल फन्डले नै पाएको, सर्वसाधारण फस्ने जोखिम बढेको भनी लगानीकर्ताकै उजुरी आउन थाल्यो, त्यस आधारमा अध्ययन गरेर नै विगतको निर्णय फिर्ता गर्न लागिएको हो ।’

सामूहिक लगानी कोषले नाफा बुक गर्ने भन्दा पनि बजारमा सेयरको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सामूहिक लगानी कोषले नाफा बुक गर्नुपर्छ, तर बजारमा सेयरको तरलताको अवस्था कस्तो छ त्यसमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ ती अधिकारीले भने,‘त्यसले गर्दा पनि लकइन हटाउन उपयुक्त देखियो ।’

धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन भएको २०६९ साल देखि हो । बोर्डले २०६७ मा सामूहिक लगानी कोष नियमावली ल्याएपछि सिद्धार्थ क्यापिटलले पहिलो सिद्धार्थ ग्रोथ स्कीम १ निष्कासन अनुमति पाएको थियो ।

सो योजनाको इकाई बिक्री खुला २०६९ मंसिर १३ गतेदेखि सुरु भएको हो । बोर्डले नियमावली मार्फत नै सामूहिक लगानी कोषलाई आईपीओमा कोटा छुट्याइएको हो । त्यसबखत म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याइएको सेयरमा लकइनको व्यवस्था थिएन ।

सामूहिक लगानी कोष योजना आउन थालेको करिब ११ वर्ष पछि धितोपत्र बोर्डले उजुरीका आधारमा निर्देशनमार्फत ६ महिना ‘लकइन’ अवधि तोक्यो । सामूहिक लगानी कोषले साधारण सेयर पाउने वित्तिकै बिक्री गर्ने र नाफा गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै पूर्व अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले ६ महिना बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

‘पछिल्लो समयमा सामूहिक लगानी कोषको सेयर बिक्रीमा नआउँदा सेयर आपूर्ति कम भएको बोर्डका ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘सामूहिक लगानी कोषले सेयर आपूर्ति बढाउन मद्दत गर्ने र धेरै उतारचढाव रोक्ने भएकाले लकइन खोल्न बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान मात्र बाँकी रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘अब बस्ने बोर्ड सञ्चालक समितिले यसलाई निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो’ ती अधिकारीले भने, ‘नयाँ व्यवस्थापछि हालसम्म लकइनमा रहेका सामूहिक लगानी कोषले होल्ड गरेका सबै सेयरको खरिद बिक्री खुला हुनेछ ।’

सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ अनुसार सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको कम्तिमा पाँच प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याउनु पर्छ । यसरी छुट्याइएको धितोपत्र खरिदको लागि सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट निष्कासन बिक्री प्रबन्धकले अवधि तोकी सबै कोषलाई सूचना दिनु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

छुट्याइएको धितोपत्र खरिद गर्न एक भन्दा बढी कोषबाट आवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो धितोपत्र मागको आधारमा समानुपातिक हिसावले सबै कोषहरुलाई बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । माग गरे अनुसारको आवेदन नआई, बिक्री नभएको खण्डमा बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आइसक्दा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य किन नघटाएको ? भन्दै प्रश्न उठाए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य औसत ३० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आउँदा पनि नेपालमा भने सरकारले लामो समयदेखि मूल्य किन घटाएन र आम नागरिकले किन राहत पाएनन् ...
: भारततर्फको निर्यातमा सिर्जित अवरोधका कारण विगत १० दिनदेखि ठप्प रहेका पूर्वी नेपालका चिया उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले चिया क्षेत्रका विद्यमान समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै यथाशीघ्र कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल गर्ने आश्वासन दिएपछि उद्योगीहरू उद्योग खोल्न सहमत भएका हुन्। नेपालबाट भारत निर्यात गरिने तयारी चियालाई भारतीय पक्षले प्रयोगशाला परीक्षणको बहानामा अवरोध पु¥याएपछि करिब ३ ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपालले करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको धानचामल आयात गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आव साउनदेखि जेठसम्म ३७ अर्ब ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ११ हजार ५ सय २० टन धानचामल आयात भएको हो । गत आव २०८१/८२ सोही अवधिको तुलनामा समग्र धानचामल आयात ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक एक घण्टामा सेयर बजार सूचक के हुन्छ भनेर नहेर्ने तर नीतिगत व्यवस्थामा काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले तत्कालको प्रभाव हेर्ने भन्दा पनि दीर्घकालीन नीतिहरूमा काम गरिरहेको बताएका हुन् । ‘एक एक घन्टाको अन्तरमा पूँजी बजार सूचक तल जान्छ कि माथि भनेर हेर्दैनौँ,’ ...
। नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न दक्षिण कोरिया सरकारले झण्डै दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ । कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) र नेपालका तर्फबाट कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबीच नेपालको तराई क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलित धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नामक परियोजना कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएको ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम