मुख्य समाचार
सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाउने आरक्षित सेयर बेच्नका लागि ‘लकइन पिरियड’ हटाइने
सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाउने आरक्षित सेयर बेच्नका लागि ‘लकइन पिरियड’ हटाइने

। सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाउने आरक्षित सेयर बेच्नका लागि ‘लकइन पिरियड’ हटाइने भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ लगत्तै दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदा न्यून आपूर्तिका कारण मूल्य अस्वभाविक बढेको भन्दै ‘लकइन पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन थालेको हो ।




यसअघि यस्ता फन्डले आईपीओमा पाएको सेयर बजारमा छिटो बिक्री गरेर आपूर्ति बढाएको गुनासो लगानीकर्ताबाट आएपछि बोर्डले २०८० कात्तिकदेखि ६ महिनाको ‘लकइन पिरियड’ व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थापछि म्युचुअल फन्डले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाएको सेयर ६ महिना पूरा नहुँदासम्म दोस्रो बजारमा बेच्न बन्देज छ ।

यसअघि उजुरी आएपछि बोर्डले नै आवश्यक अध्ययन गरेर सञ्चालक समितिको निर्णय मार्फत ६ महिना ‘लकइन’ अवधि तोकेको थियो ।




‘सामूहिक लगानी कोषले तुरुन्तै आपूर्ति बढाए, नाफा बुक गरेर भागे भन्ने लगानीकर्ताको उजुरीपछि लकइक राखिएको हो,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले फेरि बजारमा नयाँ सेयर सूचीकृत भएपछि आपूर्ति नहुँदा सेयर मूल्य अत्याधिक बढाइने गरेको, लाभ म्युचुअल फन्डले नै पाएको, सर्वसाधारण फस्ने जोखिम बढेको भनी लगानीकर्ताकै उजुरी आउन थाल्यो, त्यस आधारमा अध्ययन गरेर नै विगतको निर्णय फिर्ता गर्न लागिएको हो ।’

सामूहिक लगानी कोषले नाफा बुक गर्ने भन्दा पनि बजारमा सेयरको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सामूहिक लगानी कोषले नाफा बुक गर्नुपर्छ, तर बजारमा सेयरको तरलताको अवस्था कस्तो छ त्यसमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ ती अधिकारीले भने,‘त्यसले गर्दा पनि लकइन हटाउन उपयुक्त देखियो ।’

धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन भएको २०६९ साल देखि हो । बोर्डले २०६७ मा सामूहिक लगानी कोष नियमावली ल्याएपछि सिद्धार्थ क्यापिटलले पहिलो सिद्धार्थ ग्रोथ स्कीम १ निष्कासन अनुमति पाएको थियो ।

सो योजनाको इकाई बिक्री खुला २०६९ मंसिर १३ गतेदेखि सुरु भएको हो । बोर्डले नियमावली मार्फत नै सामूहिक लगानी कोषलाई आईपीओमा कोटा छुट्याइएको हो । त्यसबखत म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याइएको सेयरमा लकइनको व्यवस्था थिएन ।

सामूहिक लगानी कोष योजना आउन थालेको करिब ११ वर्ष पछि धितोपत्र बोर्डले उजुरीका आधारमा निर्देशनमार्फत ६ महिना ‘लकइन’ अवधि तोक्यो । सामूहिक लगानी कोषले साधारण सेयर पाउने वित्तिकै बिक्री गर्ने र नाफा गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै पूर्व अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले ६ महिना बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

‘पछिल्लो समयमा सामूहिक लगानी कोषको सेयर बिक्रीमा नआउँदा सेयर आपूर्ति कम भएको बोर्डका ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘सामूहिक लगानी कोषले सेयर आपूर्ति बढाउन मद्दत गर्ने र धेरै उतारचढाव रोक्ने भएकाले लकइन खोल्न बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान मात्र बाँकी रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘अब बस्ने बोर्ड सञ्चालक समितिले यसलाई निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो’ ती अधिकारीले भने, ‘नयाँ व्यवस्थापछि हालसम्म लकइनमा रहेका सामूहिक लगानी कोषले होल्ड गरेका सबै सेयरको खरिद बिक्री खुला हुनेछ ।’

सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ अनुसार सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको कम्तिमा पाँच प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याउनु पर्छ । यसरी छुट्याइएको धितोपत्र खरिदको लागि सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट निष्कासन बिक्री प्रबन्धकले अवधि तोकी सबै कोषलाई सूचना दिनु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

छुट्याइएको धितोपत्र खरिद गर्न एक भन्दा बढी कोषबाट आवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो धितोपत्र मागको आधारमा समानुपातिक हिसावले सबै कोषहरुलाई बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । माग गरे अनुसारको आवेदन नआई, बिक्री नभएको खण्डमा बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भक्तपुरको सूर्यविनायकदेखि काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलसम्म ६ लेनमा सडक विस्तार भइरहेको छ । तीन वर्षअघि सुरु गरिएको जम्मा १६ किलोमिटरको उक्त सडक विस्तारमा हालसम्म ६७ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको सूर्यविनायक–धुलिखेल, धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास सडक आयोजनाले जनाएको छ । पहिले दुई लेन रहेको उक्त राजमार्ग ६ लेनमा विस्तार गरिएको हो । सडकका दायाँबायाँ दुई सर्भिस लेन तथा दुई दशमलव ...
— विश्व व्यापार स‌ंगठनले सन् २०२६ मा विश्वको वस्तु व्यापार वृद्धिदर घटेर १.९ प्रतिशतमा खुम्‍चिने प्रक्षेपण गरेको छ । संगठनले बिहीबार सार्वजनिक गरेको 'ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एन्ड स्टाटिक्स' ले विश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्यमा आउने उत्तारचढाव बाहेकको आधारभूत वृद्धि दर प्रक्षेपण गरेको हो । सन् २०२५ मा ४.६ प्रतिशत रहेको विश्वव्यापी वस्तु व्यापार वृद्धि दर सन् २०२६ ...
। मध्यपूर्व तनाव (इरान र इजरायल युद्ध) को बाछिटा नेपालमा पनि देखिन थालेका छन् । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र त्यसमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा करिब १७ प्रतिशत भएकाले मुद्रास्फीति तथा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुने जोखिम देखिएको हो । नेपालको कुल आयातमध्ये करिब १७ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको छ । कुल आयातको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतबाट हुने गर्छ ...
। यातायात व्यवस्था कार्यालय, धनगढीले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को हालसम्ममा रु ४८ करोड १९ लाख ५१ हजार राजस्व संकलन गरेको छ । विभिन्न शीर्षकबाट सो राजस्व सङ्कलन गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख भुवन जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सबैभन्दा बढी सवारीसाधनको करबाट रु ३७ करोड ८३ लाख र सबैभन्दा कम व्यावसायिक रजिष्ट्रेसन दस्तुरबाट रु ...
— रूपन्देही प्रशासनले उपभोक्ताको बढी गुनासो आउने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र सैनामैना नगरपालिका क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायहरूसहितको सहभागितामा संयुक्त अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । इलाका प्रशासन कार्यालय बुटवलका प्रमुख श्रीनाथ पौडेलले उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास नपाएको गुनासो आएपछि संयुक्त अनुगमन कार्यलाई तीव्र पारिएको बताए । उनका अनुसार सोमबारदेखि ग्यास अभावलाई मध्यनजर राख्दै संयुक्त बजार ...