मुख्य समाचार
सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाउने आरक्षित सेयर बेच्नका लागि ‘लकइन पिरियड’ हटाइने
सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाउने आरक्षित सेयर बेच्नका लागि ‘लकइन पिरियड’ हटाइने

। सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड)ले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाउने आरक्षित सेयर बेच्नका लागि ‘लकइन पिरियड’ हटाइने भएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले आईपीओ लगत्तै दोस्रो बजारमा कारोबार हुँदा न्यून आपूर्तिका कारण मूल्य अस्वभाविक बढेको भन्दै ‘लकइन पिरियड’ को व्यवस्था हटाउन थालेको हो ।




यसअघि यस्ता फन्डले आईपीओमा पाएको सेयर बजारमा छिटो बिक्री गरेर आपूर्ति बढाएको गुनासो लगानीकर्ताबाट आएपछि बोर्डले २०८० कात्तिकदेखि ६ महिनाको ‘लकइन पिरियड’ व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थापछि म्युचुअल फन्डले प्राथमिक निष्कासनका क्रममा पाएको सेयर ६ महिना पूरा नहुँदासम्म दोस्रो बजारमा बेच्न बन्देज छ ।

यसअघि उजुरी आएपछि बोर्डले नै आवश्यक अध्ययन गरेर सञ्चालक समितिको निर्णय मार्फत ६ महिना ‘लकइन’ अवधि तोकेको थियो ।




‘सामूहिक लगानी कोषले तुरुन्तै आपूर्ति बढाए, नाफा बुक गरेर भागे भन्ने लगानीकर्ताको उजुरीपछि लकइक राखिएको हो,’ बोर्डका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले फेरि बजारमा नयाँ सेयर सूचीकृत भएपछि आपूर्ति नहुँदा सेयर मूल्य अत्याधिक बढाइने गरेको, लाभ म्युचुअल फन्डले नै पाएको, सर्वसाधारण फस्ने जोखिम बढेको भनी लगानीकर्ताकै उजुरी आउन थाल्यो, त्यस आधारमा अध्ययन गरेर नै विगतको निर्णय फिर्ता गर्न लागिएको हो ।’

सामूहिक लगानी कोषले नाफा बुक गर्ने भन्दा पनि बजारमा सेयरको माग तथा आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘सामूहिक लगानी कोषले नाफा बुक गर्नुपर्छ, तर बजारमा सेयरको तरलताको अवस्था कस्तो छ त्यसमा पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने हो,’ ती अधिकारीले भने,‘त्यसले गर्दा पनि लकइन हटाउन उपयुक्त देखियो ।’

धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सामूहिक लगानी कोष योजना सञ्चालन भएको २०६९ साल देखि हो । बोर्डले २०६७ मा सामूहिक लगानी कोष नियमावली ल्याएपछि सिद्धार्थ क्यापिटलले पहिलो सिद्धार्थ ग्रोथ स्कीम १ निष्कासन अनुमति पाएको थियो ।

सो योजनाको इकाई बिक्री खुला २०६९ मंसिर १३ गतेदेखि सुरु भएको हो । बोर्डले नियमावली मार्फत नै सामूहिक लगानी कोषलाई आईपीओमा कोटा छुट्याइएको हो । त्यसबखत म्युचुअल फन्डका लागि छुट्याइएको सेयरमा लकइनको व्यवस्था थिएन ।

सामूहिक लगानी कोष योजना आउन थालेको करिब ११ वर्ष पछि धितोपत्र बोर्डले उजुरीका आधारमा निर्देशनमार्फत ६ महिना ‘लकइन’ अवधि तोक्यो । सामूहिक लगानी कोषले साधारण सेयर पाउने वित्तिकै बिक्री गर्ने र नाफा गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै पूर्व अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले ६ महिना बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

‘पछिल्लो समयमा सामूहिक लगानी कोषको सेयर बिक्रीमा नआउँदा सेयर आपूर्ति कम भएको बोर्डका ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘सामूहिक लगानी कोषले सेयर आपूर्ति बढाउन मद्दत गर्ने र धेरै उतारचढाव रोक्ने भएकाले लकइन खोल्न बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिसकेकाले निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा जान मात्र बाँकी रहेको ती अधिकारीले बताए । ‘अब बस्ने बोर्ड सञ्चालक समितिले यसलाई निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउने हो’ ती अधिकारीले भने, ‘नयाँ व्यवस्थापछि हालसम्म लकइनमा रहेका सामूहिक लगानी कोषले होल्ड गरेका सबै सेयरको खरिद बिक्री खुला हुनेछ ।’

सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ अनुसार सार्वजनिक रुपमा धितोपत्र निष्कासन गर्ने संगठित संस्थाले निष्कासन गर्ने धितोपत्रको कम्तिमा पाँच प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याउनु पर्छ । यसरी छुट्याइएको धितोपत्र खरिदको लागि सम्बन्धित संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थाको तर्फबाट निष्कासन बिक्री प्रबन्धकले अवधि तोकी सबै कोषलाई सूचना दिनु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

छुट्याइएको धितोपत्र खरिद गर्न एक भन्दा बढी कोषबाट आवेदन प्राप्त भएमा त्यस्तो धितोपत्र मागको आधारमा समानुपातिक हिसावले सबै कोषहरुलाई बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ । माग गरे अनुसारको आवेदन नआई, बिक्री नभएको खण्डमा बाँकी रहेको सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: सेयर अभौतिकीकरण कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०८२ पारित नहुँदा करिब ३६ कम्पनीका संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका छैनन्। २०८१ माघमा ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सलगायत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका थिए। तर, यी कम्पनीहरूको संस्थापक सेयर सूचीकृत हुन सकेका हुन्। यसमा जलविद्युत् क्षेत्रका मात्रै करिब २४ आयोजनाका करिब १ अर्ब ८० करोड कित्ता संस्थापक सेयर सूचीकृतको पर्खाइमा छन्। आईजीन विवादले ...
। नेपाल र श्रीलंकाबीच क्रस–बोर्डर मोबाइल भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ । अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी कारोबारलाई थप सरल र सुरक्षित गर्ने उद्देश्यले श्रीलंकाको लंकापे र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउसले क्रस–बोर्डर क्यूआर भुक्तानीको थालनी गरेका हुन् । श्रीलंकाको कोलाम्बोमा आयोजित एक विशेष कार्यक्रममा क्रस–बोर्डर भुक्तानी सुरुवातको घोषणा गरिएको छ। उक्त व्यवस्थापछि श्रीलंका भ्रमण गर्ने नेपाली यात्रुले कनेक्ट ...
। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू गरेको छ । व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै काम ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागु गर्ने, विदेशी लगानीमा ‘स्वचालित मार्ग’ विस्तार गर्ने र ठूला लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गति ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिमा र लगानी प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका छन् । सिंहदरवारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा मन्त्री वाग्लले मुलुकका अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कूटनीतिमा र लगानी प्रवद्र्धनमा सरकारले विशेष ध्यान दिएको बताएका हुन् । केहि बर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अहिले बजेट तयारीको काम भइरहेका बेला सांसदहरुको अनौपचारिक रुपमा भेटघाट बाक्लो भइरहेको बताएका छन् । संघीय संसद अन्तर्गतको आज बसेको अर्थ समितिको वैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले बजेट तयारीको काम भइरहेको हुँदा पनि धेरै सांसदहरुले नीतिगतभन्दा पनि बजेटकै विषयलाई लिएर आइरहेको बताएका छन् । उनले सांसदहरुले बजेटको विषयलाई चासो दिएर ...