— लघुवित्त क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे छलफल गर्न काठमाडौंमा आइतबारदेखि दुई दिने पाँचौं राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलन सुरु भएको छ । ‘उद्यमशीलता फैलाऔं, युवा स्वरोजगार बनाऔं’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित दुई दिने सम्मेलनमा नीति निर्माता, नियामक निकायका प्रतिनिधि, लघुवित्त सञ्चालक र देशभरका ६ सयभन्दा बढी सदस्यहरूको सहभागिता रहने छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालमा गरिबीको दर उल्लेख्य रूपमा घट्नुमा लघुवित्तको ठूलो योगदान रहेको बताए । उनका अनुसार, नयाँ मापदण्ड अनुसार नेपालमा गरिबी २० प्रतिशत र पुरानो मापदण्ड बमोजिम ४ प्रतिशतमा झरेको छ । ‘जाजरकोट जस्ता दुर्गम जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा अझै ७८ प्रतिशतसम्म गरिबी विद्यमान रहेकाले लघुवित्त संस्थाहरू अब सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई दुर्गम क्षेत्रमा केन्द्रित हुन जरुरी छ,’ उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
लघुवित्त क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका समस्याहरूबारे चर्चा गर्दै डा. श्रेष्ठले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक सुस्तता, संस्थागत सुशासनको अभाव र बढ्दो निष्क्रिय कर्जालाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए । उनले भने, ‘लघुवित्त संस्थाले संस्थागत सुशासन पालना गर्नुपर्छ र सदस्यहरूले पनि वित्तीय अनुशासन कायम राख्नुपर्छ ।’ अबको लघुवित्त क्षेत्र क्रेडिट प्लस मोडलमा जानुपर्ने र केवल ऋण प्रवाहमा मात्र सीमित नभई उत्पादनको बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । धेरै उद्यमी र किसानहरूले बजार नपाएको गुनासो गर्ने गरेको सन्दर्भमा लघुवित्तले बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउनुपर्नेतर्फ उनले जोड दिए ।
देशमा बढ्दो बसाईंसराइ र वैदेशिक रोजगारीका कारण श्रम शक्तिको अभाव भइरहेको र मागमा शिथिलता आएको भन्दै उनले लघुवित्तलाई पुरानै ढर्राबाट नभई प्रविधि र समयको परिवर्तन अनुसार परिमार्जन गर्न आग्रह गरे ।
सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थाहरू अब पैसाको व्यापारी मात्र नभई उद्यमको व्यापारी बन्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । ‘लघुवित्त चोखो कर्जाको व्यापार मात्र होइन, यसलाई उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ । हामीले हाम्रा सदस्यलाई ऋणी मात्र होइन, उद्यमी बनाउन सक्नुपर्छ । यदि सदस्यहरू उद्यमी बनेमा ऋण असुलीमा कुनै समस्या नहुने र उनीहरूको आय वृद्धि हुन्छ,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने ।
उनले नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसको ‘थ्री जिरो’ अवधारणाले शून्य गरिबी, शून्य बेरोजगारी र शून्य खुद कार्बन उत्सर्जनलाई लघुवित्तको मुख्य मन्त्र बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । यससँगै, अध्यक्ष श्रेष्ठले लघुवित्त क्षेत्रमा बढ्दै गएका विकृति र विसंगतिहरूप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘नेपालको कुल घरधुरी नै करिब ६० लाख रहेको अवस्थामा सोही बराबरको संख्यामा लघुवित्तका सदस्य हुनु अवास्तविक छ । एकै व्यक्तिले औसतमा तीनवटा संस्थाबाट ऋण लिने बहु बैंकिङ गरेका कारण तथ्यांकमा दोहोरोपना देखिएको र यसलाई घटाएर हेर्दा लघुवित्तमा वास्तविक ऋणी २९ लाख हाराहारीमा छन्,’ उनले भने ।
नेपालले २०४८ सालदेखि बंगलादेशको ‘ग्रामीण मोडल’ पछ्याएको भए पनि समयक्रममा यसमा धेरै तोडफोड र विकृतिहरू भित्रिएको श्रेष्ठले बताए । सुरुवाती चरणमा यो मोडल अत्यन्तै प्रभावकारी रहेको भए पनि पछि सामाजिक व्यवसायका रूपमा सुरु भएको लघुवित्तमा विचलन आएको उनको भनाइ छ । मल्टिपल फाइनान्सिङका कारण ऋणीहरू आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुग्दा समेत तत्कालीन गभर्नरलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कुनै कारबाही नभएकोमा उनले गुनासो गरे ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले लघुवित्त क्षेत्रमा भइरहेका ‘म्यानिपुलेसन’लाई यथार्थमा नल्याए स्थिति भयावह हुन सक्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक समिति र सीईओहरूलाई पनि यथार्थ लुकाउने वा ढाकछोप गर्ने काम नगर्न र सही बाटोमा हिँड्न उनले सचेत गराए ।
नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग लघुवित्त विकास कोष स्थापनाको प्रस्ताव राखेका छन् । ‘सरकारले विश्व बैंक र एडीबी जस्ता निकायसँग समन्वय गरी एउटा कोष खडा गर्न जरुरी छ । यस कोषमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा लघुवित्तलाई रकम उपलब्ध गराउँदा विपन्न वर्गले पनि सस्तोमा कर्जा पाउने र यो विन–विन अवस्था हुन्छ,’ अध्यक्ष यादवले भने ।
