— राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) बीचको टकराव, पुरुषको राष्ट्रिय लिग र महिलाको सहिद स्मारक लिगको स्थगन र विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृतिलगायतका मुद्दाले नेपाली फुटबल यतिबेला गम्भीर मोडमा छ । साथै, पर्यटकीय भिसामा आएका खेलाडीले खेल खेल्न नपाउने, श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने अध्यागमनको पत्र, यसविरुद्ध अदालतमा मुद्दा प्रवेश, नियमित रूपमा सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन लिग गर्न नसक्नु थप समस्या हुन् । हाल देखिएका समस्याहरू समाधान नभई यत्तिकै अगाडि बढिरहे नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय खेल गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढेको छ ।
नेपाली फुटबल क्षेत्रमा समस्या नभएको सायद कुनै क्षेत्र नै छैन । यी सबै समस्याले गर्दा नेपालमा लिग नभएर खेलाडी विदेश पलायन हुने र नेपालमै भएका खेलाडी पनि बेरोजगार हुनुपरेको बाध्यात्मक परिस्थिति छ भने नेपालले खेल्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूसमेत दुविधामा परेका छन् । यसले नेपाली फुटबललाई संकटतर्फ धकेलेको छ ।
फुटबल क्षेत्रका जानकारहरू अबको केही दिनमै राखेपले एन्फामा हस्तक्षेप गर्ने र यसक्रममा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने सम्भावना रहेको औंल्याउँछन् । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाले नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र उसले पनि ढिलोचाँडो ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ बनाउने सम्भावना देखाएका छन् ।
फुटबल क्षेत्रका जानकारहरू अबको केही दिनमै राखेपले एन्फामा हस्तक्षेप गर्ने र यसक्रममा नयाँ तदर्थ समिति गठन गर्ने सम्भावना रहेको औंल्याउँछन् । अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ फिफाले नेपालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र उसले पनि ढिलोचाँडो ‘नर्मलाइजेसन कमिटी’ बनाउने सम्भावना देखाएका छन् ।यसबीच एन्फाको संस्थापनपक्ष आफूले घोषणा गरेको मितिमै चुनाव गर्न सक्दो प्रयासमा छ भने केही रोक्ने प्रयासमा छ । राखेपले एन्फालाई सबै चुनावी प्रक्रिया रोक्न आदेश दिइसकेको छ । उसले सबै चुनावी प्रक्रिया तुरुन्तै रोक्न भनिसकेको पनि छ । यस सम्बन्धमा परिषद्को संघसंस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राईले बिहीबार पत्र लेखेका थिए । चुनाव गर्ने प्रयास भए त्यसमा पनि सरकारी हस्तक्षेप हुन सक्ने जोखिम पनि देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली फुटबल गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
एन्फाले पनि राखेपको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै १३ चैतको बिहान ९ बजेदेखि झापामा साधारणसभा हुने विषयसूचीसहितको आह्वान पत्र आफ्ना सदस्यलाई पठाइसकेको छ । त्यसमा रहेका ९ बुँदामध्ये एउटामा अबको चार वर्षका लागि नयाँ समितिको निर्वाचन पनि रहेको छ । एन्फाले निर्वाचनका लागि चाहिने यसअघिका सबै प्रक्रिया पनि पूरा गरिसकेको छ । यति हुँदा पनि एन्फाभित्रै दुविधा भने छ । यी सबै घटनाले पुरुष नेपाली राष्ट्रिय टिमले हङकङविरुद्ध खेल्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल दुविधामा परेको छ ।
हङकङविरुद्धको खेलका लागि एन्फाले परिषद्सँग स्वीकृति लिन बाँकी रहेको एन्फा स्रोत नै बताउँछ । यस्तै एसियाकप छनोटको तेस्रो चरणको लाओसविरुद्धको खेल पनि समस्यामा परेको छ । अहिले नेपालको फिफा वरीयता १८२ औं स्थान रहेको छ र यो अझ खस्कन सक्नेछ । २०२७ मा पुरुषको साफ च्याम्पियनसिप पनि हुँदै छ र त्यसको तयारी पनि अवरुद्ध हुन सक्छ । च्याम्पियनसिपको पछिल्लो संस्करणमा नेपाल सेमिफाइनलमा पनि पुग्न सकेको थिएन । एसियाकप छनोटमा नेपाल समूह ‘एफ’ मा चार टिममध्ये पुछारमा छ ।
त्यति मात्र होइन, पूरा घरेलु फुटबल नै ठप्पको स्थितिमा जानेछ । एन्फा स्रोतका अनुसार नयाँ घटनाक्रमलाई लिएर उसले फिफासँग पत्राचार गर्दै प्रश्न गरेको छ, अब के गर्ने त ? चुनावी प्रक्रिया कायम राख्ने कि स्थगित गर्ने ? सम्भवतः उत्तर सोमबारसम्ममा आइसक्नेछ । तर त्यस अगाडि नै सरकारी हस्तक्षेप हुने सम्भावना रहेको पनि बताइएको छ । फिफा आफैंले भने यसअघि नै एन्फाले गरेको ‘अर्लि इलेक्सन’ निर्णय ठीक भनिसकेको छ । फिफालाई लागेको छ, एन्फाको निर्णय आफ्नो विधानअनुसार ठीक छ । चुनाव हुन नसकेको र एन्फामाथि सरकारी हस्तक्षेपको स्थितिमा भने फिफाले गर्ने पहिलो काम भनेकै नेपालमाथि प्रतिबन्ध नै हो । फिफाको नीति नै रहेको छ, तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपलाई कुनै पनि अवस्थामा नमान्ने । सरकारी हस्तक्षेपलाई फिफा बिना कुनै सर्त अस्वीकार गर्ने गर्छ ।
पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फा कार्यसमितिको कार्यकाल ४ असारसम्म छ । तर एन्फाले त्यस अगाडि नै ‘अर्लि इलेक्सन’ गर्ने निर्णय गरेको हो । एन्फाले सुरुमा १३ माघमा झापामै चुनाव गर्न खोजेको थियो । तर उक्त कार्यक्रम तेस्रो पटक सरेर अहिले १३ चैतमा तय भएको हो । यो चुनावलाई लिएर सबैभन्दा विरोध तहगत चुनाव नभएर सिधै केन्द्रको हुनुमा देखिन्छ । परिषद्को सबैभन्दा आपत्ति पनि यसमै छ । एन्फाको अहिलेको निर्णयअनुसार अधिकांश पुरानै मतदाताले चुनावमा भाग लिनेछन् ।एन्फाको विधानमा एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाइनेछ ।
‘अर्लि इलेक्सन’ गर्दा दुई कार्यकालभन्दा बढी रहेका क्लब, जिल्ला र प्रदेश प्रतिनिधिले मतदान गर्ने भएकाले त्यो अवैध हुने भन्दै पहिला तहगत निर्वाचन गर्न दबाब दिनेमा एन्फा कार्यसमितिकै सदस्य, पूर्वपदाधिकारी र खेलाडीसमेत रहेका छन् । परिषद्को सबैभन्दा आपत्ति पनि यसमै छ । यही चुनावी प्रक्रियाको सबैभन्दा बढी विरोध गर्नेमा एन्फाकै पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा रहेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अहिलेका लागि समस्या समाधान भन्नु नै चुनावी कार्यक्रम फिर्ता लिनु हो । होइन भने नेपाली फुटबल जाने भनेकै दुर्घटनामा हो । अहिले नेपालमा देखिएको समस्या अन्य दक्षिण एसियाली देशमा पनि छ र त्यहाँ अन्त्यमा तदर्थ कमिटीले नै स्वतन्त्र चुनाव गरेको छ ।’
एन्फाको संस्थापनपक्षको आरोप के पनि छ भने अहिले जति पनि घटना भइरहेका छन्, विरोधी पक्षको चाहना नै नेपाल फिफाको प्रतिबन्धमा परोस् भन्ने हो । तर विरोधी पक्षको के पनि आरोप छ भने यस्तो स्थिति उत्पन्न गराउने काम एन्फा स्वयंको हो । एन्फाले ‘अर्लि इलेक्सन’को निर्णय नगरेको भए, अहिले जुन स्थिति आएको छ, त्यसको कल्पना गर्न पनि आवश्यक थिएन । त्यसैले नेपाल फिफाको प्रतिबन्धमा पर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी एन्फा स्वयं हुनेछ ।
दक्षिण एसियाकै लागि भने वास्तवमै यो नयाँ विवाद र मुद्दा पनि होइन । नेपालमै जस्तो परिस्थिति भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स र बंगलादेशमै पनि आएको थियो । फिफाले केही–केहीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम पनि गरेको थियो । दक्षिण एसियाली फुटबलबारे जानकारहरू यस क्षेत्रमा फुटबल कम हुने तर व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तिका लागि फुटबलमा राजनीतिक बढी हुने गरेको आरोप लगाउँछन् ।
स्थगित दुवै लिग
नेपाली फुटबल अहिले निकै नाजुक मोडमा पुगेको भनेको पुरुषको राष्ट्रिय लिग र महिलाको सहिद स्मारक लिग रोकिनु हो । एन्फाले प्राविधिक कारण देखाउँदै दुवै लिग अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको जनाएको हो । घरेलु फुटबलमा लामो समयदेखि विदेशी खेलाडी खेल्दै आएका छन् । व्यावसायिक फुटबलमा यो कुनै नयाँ अवधारणा पनि होइन । तर यससँग जोडिएको एउटा मूल प्रश्न भनेको विदेशी खेलाडीले खेल्दा लिनु पर्ने श्रम स्वीकृतिलाई लिएर हो ।
अध्यागमन विभागले एन्फालाई पत्र लेख्दै पर्यटकीय भिसामा आएका जोकोहीले पनि नेपालमा बसेर व्यावसायिक काम गर्न पाइँदैन । कसैले गरेमा त्यो कानुनी रूपमा दण्डनीय हुन्छ । फुटबलमा मात्र होइन, अन्य खेलका ठूला प्रतियोगितामा पनि विदेशी खेलाडीले श्रम स्वीकृति नलिई खेलेको प्रशस्तै उदाहरण छन् । फुटबलमै पनि कहिले श्रम स्वीकृति लिएर विदेशी खेलाडीले खेलेका छन् भने कहिले यो नियम कडाइका साथ लागू पनि भएका छन् । यसपल्टको राष्ट्रिय लिगमा विभागीय टिमलाई छाडेर अधिकांश क्लबमा विदेशी खेलाडी छन् ।
विदेशी खेलाडी नै लिगमा सबैभन्दा सफल पनि छन् । यिनै खेलाडीले लिग रोमाञ्चक र स्तरीय बनेको छ । यसपल्टको राष्ट्रिय लिग सुरु हुनुअगाडि पनि श्रम स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया सुरु भएको थियो, तर सरकारी तवरबाटै यसमा ढिलासुस्ती भयो । सरकारी पक्षबाटै विदेशी खेलाडीलाई खेलाउँदै बाँकी प्रक्रिया अगाडि बढाउने मौखिक सहमति भए पनि पछि श्रम स्वीकृतिबिना विदेशी खेलाडी खेलाएको उजुरी परेको क्लबहरू गुनासो गर्छन् ।
उजुरीपछि अध्यागमन विभागले एन्फालाई एउटा पत्र लेख्यो । एन्फाले लिग नै स्थगित गर्न बाध्य रह्यो । यस विषयमा संकटाका अध्यक्ष तथा एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधर भन्छन्, ‘कुनै पनि क्लब श्रम स्वीकृति नलिने पक्षमा हुँदै होइनौं । हामी सरकारसमक्ष सबै प्रक्रिया पूरा गरेर कर तिर्नै तयार हौं । तर विदेशी खेलाडीको दर्ता र श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया आफैंमा निकै झन्झटिलो मात्र छैन, प्रक्रिया नै लामो छ । अब त यो श्रम स्वीकृति लिने पूरा प्रक्रिया नै फुटबल क्लबले गर्न सक्ने काम होइन ।’
केही क्लबका पदाधिकारीले केसम्म आरोप लगाएका छन् भने विदेशी खेलाडी दर्ता गर्ने र श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रियामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र परिषद् आफैं ढिलासुस्ती गर्छ र समयमै निर्णय दिँदैन । यस्तोमा सबै दोष क्लबको मात्र जस्तो देखिन्छ, जबकि क्लबको यस्तो कुनै नियति नै छैन । तुलाधरलाई कतिसम्म विश्वास छ भने यो समस्या अब समाधान हुनेछ, विदेशी खेलाडी दर्ता तथा श्रम स्वीकृति लिने प्रक्रिया पूरा हुनेछ र राष्ट्रिय लिग फेरि सुरु हुनेछ । श्री भगवतीका मनीष श्रेष्ठ विदेशी खेलाडीले खेल्न नपाउने हो भने क्लबको लाखौं रुपैयाँ डुब्ने खतरा रहेको बताउँछन् ।
महिला लिगको प्रसंग भने अलि फरक छ । यसको सुरुआती चार खेल हुँदासम्म पनि त्यसलाई परिषद्ले स्वीकृति दिएको थिएन । परिषद्को तर्क थियो, एन्फाले देशको कानुन नै मान्दैन भने प्रतियोगितालाई मात्र लिएर स्वीकृति किन चाहिने र दिनुपर्ने ? महिला लिगमा सहभागी नौ क्लबमध्ये संकटाले मात्र अहिलेका लागि विदेशी खेलाडी भित्र्याएको छ भने अन्य टिम पनि विदेशी खेलाडी ल्याउने पक्षमा छन् । तर प्रतियोगिता आयोजनका लागि साता दिन अगाडि नै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर परिषद्मा स्वीकृति माग्दा पनि दिइएको थिएन ।
जति समय राष्ट्रिय लिग चलेको थियो, त्यति बेलाको अर्को ठूलो समस्या दर्शकको अभाव हुनु पनि रह्यो । पछिल्ला केही वर्षदेखि दशरथ रंगशालामा फुटबलका दर्शक लगातार घटेका छन् र अहिले त लगभग शून्यकै स्थितिमा छ । नियमित प्रतियोगिता नहुनु, स्टार खेलाडीको अभावदेखि दशरथ रंगशालामा दर्शकका लागि सामान्य सुविधा पनि नहुनु यसका कारण हुन् ।
थ्री स्टारलाई ‘ए’ डिभिजनकै हैसियत
यी सबै घटनाक्रममा थ्री स्टार क्लबको पक्षमा आएको एक अदालती निर्णयले भने ठूलो अर्थ राख्छ । सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजनको पछिल्लो संस्करणबाट थ्री स्टारलाई रेलिगेसनमा पार्ने निर्णय भएको थियो । त्यस लिगको समाप्तिमा थ्री स्टार रेलिगेसनबाट बचेको थियो र उसको स्थानमा एपीएफ ‘बी’ डिभिजनमा झर्ने भएको थियो । तर थ्री स्टारले जावलाखेल युथ क्लबसँगको खेलमा श्रम स्वीकृति नभएका खेलाडी खेलाएको आरोप लगाउँदै एपीएफले उजुरी दियो । छानबिनका क्रममा थ्री स्टारले मैदानमा उतारेका विदेशी खेलाडीसँग श्रम स्वीकृति नभएको पुष्टि भयो ।
थ्री स्टारविरुद्धको त्यही आरोपमा टेकेर एन्फाको अनुशासन तथा अपिल कमिटीले उसलाई ‘बी’ डिभिजनमा झार्ने निर्णय गरेको थियो । यसकै विरुद्ध थ्री स्टार अदालत गएको थियो । तेजेन्द्रप्रसाद शर्माको एकल इजलासमा पाटन उच्च अदालतले शुक्रबार थ्री स्टारविरुद्ध सुनाइएको रेलिगेसनको निर्णय मात्र उल्टाएन, उसलाई ‘ए’ डिभिजनमै कायम राख्ने स्पष्ट निर्णयसमेत दिने गरी फैसला सुनायो । यस्तोमा विदेशी खेलाडीले नेपालमा व्यावसायिक खेल खेल्दा श्रम स्वीकृति चाहिने अथवा नचाहिने विवाद बढ्न सक्ने देखिन्छ । विदेशी खेलाडीलाई नेपालमा व्यावसायिक खेल खेल्न श्रम स्वीकृति अनिवार्य नै हो भने यसअघि यस्तै स्वीकृतिबिना भएका फुटबल मात्र होइन, अन्य खेलका ठूला प्रतियोगिता पनि गैरकानुनी र अवैधानिक हुनेछन् ।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीका अनुसार श्रम स्वीकृतिबिनै र विभागको कार्य सहमतिबेगरै विदेशी खेलाडीलाई लिगमा खेलाइएको भनेर अध्यागमनलाई उजुरी आएकाले पत्र काट्नु परेको जनाए । ‘हामीले यसबारेमा एन्फालाई सोध्नुका साथै मौखिक रूपमा पनि ध्यानाकर्षण गरायौं, त्यसलाई बेवास्ता गरियो । फेरि अध्यागमनका कानुनी प्रावधानबारेमा पनि ध्यानाकर्षण गरायौं । लिखित रूपमै एन्फालाई पत्र काटेका थियौं,’ तिवारीले भने, ‘त्यसपछि एन्फाका तर्फबाट प्रतिनिधि आएर जतिसक्दो छिटो कानुनी प्रक्रियालाई पूरा गरेर लिग सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो । तर त्यसपछिको अवस्थाबारेमा भने हामीलाई केही बताइएको छैन ।’
तिवारीले विगतमा यस्ता लिगमा समावेश गरिएको विदेशी खेलाडीलाई खेल खेलाउँदै जाने प्रक्रिया पूरा गर्दै र कानुन तथा विधि पद्धतिलाई पनि उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको तर यस पटक भने उजुरी परेपछि बाध्य भएर विभागले आवश्यक छानबिनमा लगेको बताए । श्रम स्वीकृति लिएमा एक घण्टा अध्यागमन कार्य सहमतिको प्रक्रिया पूरा गरिदिन कुनै समस्या नरहेको तिवारी जनाउँछन् ।
एन्फाले अबको ‘ए’ डिभिजनमा थ्री स्टारलाई खेलाउने हो अथवा एपीएफलाई, यसबारे पनि ठोस निर्णय दिन सकेको छैन । आफूले ‘ए’ डिभिजनको मान्यता पाएपछि थ्री स्टारले अब हुने भनिएको चुनावमै पनि आफ्नो मत हुनुपर्ने जिकिर गरिसकेको छ । यही एउटा मुद्दाले जहिले पनि हुन सक्ने एन्फाको चुनाव मात्र होइन, घरेलु नेपाली फुटबलका ठूला प्रतियोगिता पनि समस्यामा जाने निश्चित जस्तै छ ।
हुन नसकेको ‘ए’ डिभिजन लिग
एन्फाको अहिलेको संस्थापनपक्षको सबैभन्दा धेरै विरोध हुने भनेकै यसले नियमित रूपमा सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग गर्न नसक्नुमा हो । पछिल्लो ‘ए’ डिभिजन लिग भएयता अर्को संस्करण नभएकै पनि हजार दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । ‘ए’ डिभिजनको अन्तिम खेल भएको २७ जेठ २०८० हो । नेम्वाङ नेतृत्वको एन्फाले आफ्नो पूरा कार्यकालमा नेपाली घरेलु लिगको एक चक्र मात्र पूरा गरेको छ, जबकि ‘सी’ डिभिजन छनोटदेखि ‘सी’, ‘बी’ र ‘ए’ डिभिजन सबैका चार/चार संस्करण हुनुपर्ने थियो ।
लिग नभएकामा सबैभन्दा आक्रोशित खेलाडी छन् र नेपाल फुटबल खेलाडी संघले यसको लगातार विरोध गरिरहेको छ । संघको आरोप छ, लिग नभएर खेलाडी विदेश मात्र पलायन भएका छैनन्, नेपालमै भएका खेलाडी पनि बेरोजगार भएका छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय टिमकै प्रमुख सदस्य विदेश पलायन भएका छन् र त्यसमा पूर्वकप्तान सुजल श्रेष्ठदेखि पुजन उपरकोटी पनि छन् । खेलाडी संघको एउटै ठूलो माग बर्सेनि नियमित लिगको सञ्चालनमा छ । धेरै विरोध र अनेक जटिलताबीच खेलाडीलाई ध्यानमै राखेर अहिलेको राष्ट्रिय लिग आयोजना भएको हो, जसमा रेलिगेसनको प्रावधान छैन ।
त्यस अगाडि एन्फाले ‘ए’ डिभिजन क्लबसँग ‘होम एन्ड अवे’का आधारमा सहिद स्मारक लिग गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबीच खेलाडी संघले एकभन्दा बढी अवसरमा सातदोबाटोको एन्फा कम्प्लेक्समा ताला लगाउने काम गरेको थियो । पछिल्लो पटक संघले ताला लगाएपछि एन्फाले खेलाडीसँग एउटा सम्झौता गरेको थियो, जसअनुसार चैत मसान्तमै कम्तीमा एक खेल भए पनि गर्ने र सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन आयोजना गर्ने ।
त्यसको घोषणाका लागि एन्फा र खेलाडी संघले पत्रकार सम्मेलन पनि आयोजना गरेको थियो । तर यही सम्झौताका क्रममा लिगमा सबैभन्दा ठूलो सरोकारवाला क्लबलाई भने बेवास्ता गरिएको थियो । एन्फा र खेलाडी संघ दुवैले सहिद स्मारक लिग ‘ए’ डिभिजन आयोजना गर्नका लागि क्लबसँग सोध्नुपर्ने आवश्यकता पनि ठानेन । यस्तोमा क्लबले विरोध गर्ने तय थियो र यही भयो । एन्फा र खेलाडीको पत्रकार सम्मेलन सकिएको केही समय मात्रै भएको थियो, क्लबले मिडियासामु घुमाएर भन्यो, ‘यो लिग हुनै सक्दैन ।’
त्यस क्रममा मछिन्द्र क्लबका अध्यक्ष अनिल श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘हामी पनि ‘ए’ डिभिजन होस् भन्ने चाहन्छौं । तर त्यसका लागि सबै प्रक्रिया पूरा हुनुपर्छ । अहिले ‘ए’ डिभिजन हुने घोषणा हुँदा क्लबलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम मात्र हुन्छ ।’ श्रेष्ठका अनुसार लिगका लागि भनेर करोडौं रुपैयाँ खर्चेका क्लबलाई प्रतियोगिता नहुने स्थिति बन्दा खलनायक बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ । तर लिग जस्तो ठूलो प्रतियोगिताका लागि पर्याप्त समय, लगानी र तयारी चाहिने तथ्य भने अरूले बेवास्ता गर्छन् ।
खेलाडी संघले एन्फासँग वार्ता गर्न चाहेकै बेला उनीहरूको प्रशिक्षक संघसँग पनि मनमुटावको स्थिति बनेको थियो । ठीक यही बेला सातदोबाटोको एन्फा कम्प्लेक्स अगाडि शीर्ष डिभिजनका क्लबले रिले अनशनसमेत गरिरहेका छन् । क्लबले अनशनकै क्रममा आरोप लगाएका छन्, ‘एन्फाको ‘ए’ डिभिजन नगर्नकै लागि यसको आयोजना मिति घोषणा गरेको हो, त्यसैले त्यही प्रतियोगिताको सुनिश्चितताका लागि यो आन्दोलन हो ।’
यी क्लब चाहन्छन्, लिग आयोजनाका लागि एन्फासँग भएको १७ कात्तिकको सम्झौता लागू हो । यी सबै घटनाक्रमले अब सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगको नयाँ संस्करण कहिले हुने हो, त्यो पनि अनिश्चित भएको छ । आरोप, प्रत्यारोप र विवाद यस्तै चलिरहने हो, द्वन्द्व समाधानका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम नआउने हो र सरोकारवालाबीच नै टकरावको स्थिति रहने हो भने २०८३ मै फुटबलका कुनै गतिविधि हुन सक्ने छैनन् र नेपाली फुटबल सर्वथा शून्यको स्थितिमा झर्नेछ ।
