। मध्यपूर्व तनाव (इरान र इजरायल युद्ध) को बाछिटा नेपालमा पनि देखिन थालेका छन् । आयातमा आधारित अर्थतन्त्र त्यसमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा करिब १७ प्रतिशत भएकाले मुद्रास्फीति तथा आपूर्ति शृङ्खला प्रभावित हुने जोखिम देखिएको हो ।

नेपालको कुल आयातमध्ये करिब १७ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको छ । कुल आयातको करिब ६५ प्रतिशत हिस्सा भारतबाट हुने गर्छ । मध्यपूर्वको तनाव लम्बिएको खण्डमा भारतको बजार पनि प्रभावित हुने भएकाले नेपालमा असर पर्नु स्वभाविक हुने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । इनर्जी क्राइसिसको असर मुद्रास्फीतिमा प्रत्यक्ष पर्नेमा अर्थशास्त्रीहरू एकमत देखिन्छन् । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य प्रतिब्यारेल १० डलरले वृद्धि हुँदा ०.४ प्रतिशत विन्दु मुद्रास्फीति थपिने आईएमएफको एक अध्ययनले पनि देखाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नेवित्तिकै सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाको लागत बढ्ने अर्थशास्त्री डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
नेपालको सन्दर्भमा त्यो संकटले निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे अध्ययन भएको छैन । तर विश्वस्तरमा सम्भावित जोखिमबारे अध्ययन भएको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले गरेको अध्ययन अनुसार एक वर्षसम्म प्रतिब्यारेल १० डलरले तेलको मूल्य बढ्यो भने ०.४ प्रतिशत बिन्दुले मुद्रास्फीति बढ्छ अर्थात् प्रतिब्यारेल २५ डलरले तेलको मूल्य बढ्यो भने एक प्रतिशत बिन्दुले महँगी बढ्छ ।

ऊर्जा संकटको असर समग्र आर्थिक गतिविधिमा पर्ने बताउँदै डा. भट्टले यातायात ढुवानी, होलसेल, रिटेल सबैलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने तर्क गरे । ‘अहिलेको सन्दर्भमा मलको आयात समेत प्रभावित हुने देखिएको छ,’ भट्टले भने,‘मलले भोलि धानको उत्पादन प्रभावित हुन्छ, कृषि, उद्योग, सेवा तीन वटै क्षेत्र प्रभावित हुने देखिन्छ । २० दिनमा तेलको मूल्य करिब–करिब ५० डलरले बढिसक्यो । यो भनेको करिब साढे १ देखि २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मुद्रास्फीति हो ।’

नेपालको सन्दर्भमा मूल्य समायोजन अनियन्त्रित रहेको बताउँदै उनले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि अहिले नै सबै क्षेत्रमा हस्तान्तरण भइनसकेको जानकारी दिए । यसको असर दुई-तीन महिना ढिला गरेर देखिने उनको भनाइ छ । तर, अमेरिका, युरोपमा असर देखिन थालेको उनले बताए ।

ती क्षेत्रमा मूल्य समायोजन छिटो हुने भएकाले पनि असर देखिन थालिसकेको उनको भनाइ छ । ‘तेलको मात्रै नभएर अरू सबै खाद्यान्नदेखि जुन–जुन वस्तु आयात गर्छौं, उत्पादन, निर्माण, इन्डस्ट्रियल र मेटेरियल सम्बन्धी सबै उत्पादनको मूल्यवृद्धि हुने भट्टको भनाइ छ । ‘मूल्य वृद्धि मात्रै होइन वस्तुको पनि अभाव हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसले निर्माण, उत्पादन लगायतका सबै आपूर्ति शृङ्खला नै प्रभावित हुन्छ । स्ट्रेट अफ हर्मुज विश्वको २१ प्रतिशत आपूर्ति हुने नाका हो । त्यसको असरले एसियामा साउथ कोरिया, जापानलाई ठूलो समस्या आइसकेको छ ।’ दक्षिण एसियाका धेरै देशहरूले विकल्प प्रयोग गर्न थालिसकेको पनि उनले बताए ।

नेपालमा तत्कालै रेमिट्यान्स र उपभोगमा सबैभन्दा ठूलो असर पर्न सक्ने भट्टको बुझाइ छ । त्यसैगरी पर्यटन पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । रेमिट्यान्स प्रभावित भएपछि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई पनि असर पुग्छ । साथै विदेशी ऋण तथा अनुदानलाई पनि प्रभाव पार्ने उनको विश्लेषण छ । युक्रेन र रसिया युद्धमा अहिलेको भन्दा फरक अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यसँगै केही महँगी बढ्यो, तर हाम्रो रेमिट्यान्स आप्रवाह, पर्यटन लगायतका क्रियाकलाप प्रभावित भएका थिएनन्,’ उनले भने ‘रुस–युक्रेन युद्धको कारणले विश्वव्यापी मन्दी भएन, तर अहिलेको युद्धको कारण विश्वको अर्थतन्त्र मन्दीमा जाने ठूलो जोखिम छ ।’

मध्यपूर्व तनाबका बेला वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको जन, धनको सुरक्षा गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको ठूलो रकम खर्च हुन सक्ने अर्का अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेलले बताए । ‘युद्ध बढिरहँदा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने भएकाले स्वाभाविक मुद्रास्फीतिमा ठूलो चाप पर्छ,’ उनले भने ‘अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्न सक्छ वा रोकिनसक्ने जोखिम छ ।’ यसले भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रमा अरू खालका चुनौती थपिन सक्ने उनले बताए ।

‘धेरै युवाहरु स्वदेश फर्किन सक्छन्, त्यो जनशक्तिलाई अहिले वित्तीय प्रणालीमा अधिक भएको तरलताको सदुपयोग गरेर औद्योगिक उत्पादन विस्तार गर्न सक्ने अवसर छ,’ पौडेलले भने, ‘पर्यटकको संख्या पनि घट्न सक्छ, त्यसले आतिथ्य सेवा क्षेत्र समस्यामा जाने स्थिति बन्न सक्छ, जसले एभिएसन इन्डस्ट्रीमा धक्का दिन्छ ।’

इरान-इजरायल युद्ध धेरै नलम्बिनेमा उनी आशावादी देखिए । नेटोले ट्रम्पलाई सपोर्ट गर्ने स्थिति नभएकाले लम्बिने सम्भावना कम रहेको उनको तर्क छ । मध्यपूर्वी तनावमा रसिया र चीनको संलग्नता भयो भने विश्व युद्धतिर जान सक्ने जोखिम रहेको उनको बुझाइ छ ।

विश्वयुद्ध नै भएको खण्डमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासमा वैकल्पिक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘अहिलेको अवस्थामा नेपालको आन्तरिक उत्पादनको उपभोग बढाउनु पर्छ,’ पौडेलले भने,‘ऊर्जा उपभोगमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग अधिकतम गरेर प्याराडाइम सिफ्ट गर्ने बेला हो ।’

आन्तरिक उत्पादनलाई सही रुपमा व्यवस्थापन गर्न सकेमा चुनौतीबीच अवसर आउने सम्भावना छ । तर अहिले नै मुल्यवृद्धि हुने, रेमिट्यान्स घट्ने र उपभोग घट्ने स्थिति नबन्ने पौडेल बताउँछन् । अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कृषि, एग्रो–प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीमा लगानी परिचालन र प्रोत्साहन गर्ने अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।

मध्यपूर्वको तनावले नेपालमा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पेट्रोलियम आपूर्तिमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १५ देखि १७ प्रतिशत छ, जसको मूल्य उच्च दरमा बढ्दा मूल्यवृद्धि प्रभावित हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘यसले ढुवानी नै महँगिने भएकाले सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पर्छ ।’

माघको मूल्यवृद्धि ३.२५ प्रतिशत छ, जवकि यो वर्षको औसत दर १.९७ प्रतिशत छ । त्यसले गर्दा केही मूल्य वृद्धि भएको खण्डमा पनि धेरै माथि जाने अवस्था नआउने उनले बताए । मुद्रास्फीति गाणना बास्केटमा यातायातको हिस्सा ६.२६ प्रतिशत छ ।

‘इन्धन महँगो हुँदा त्यसको प्रभाव यातायातमा सीमित नभई उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र लागयतमा पर्दा समग्र मुद्रास्फीति बढ्न सक्ने देखिन्छ,’ पौडेलले भने,‘यो युद्ध लम्बियो भने त्यसको असर बढी पर्ने जोखिम छ । साथै लाखौंको संख्या वैदशिक रोजगारीमा रहेकाले उनीहरू फिर्ता हुँदा रेमिट्यान्स आप्रवाह तथा श्रम बजारमा पनि असर गर्नेछ।’