— संघीय सरकारले पटकपटक राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति सारेपछि कर्णाली रंगशालाको एक प्रतिशत काम पनि अधुरो बनेको छ ।
कर्णाली सरकारले पहिलो गौरवको आयोजनाका रुपमा २०७८ मंसिर २० गतेदेखि कर्णाली प्रदेश रंगशालाको निर्माणको काम सुरु गरेको थियो । दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता कर्णालीमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएपछि प्रदेश सरकारले उक्त रंगशालाको काम थालेको हो । १ अर्ब ५९ करोड ४७ लाख रुपैयाँको लगानीमा थालिएको रंगशालाको झण्डै ९९ प्रतिशत काम पूरा भएको छ ।
अब रंगशालामा सरसफाइ र सामान्य रंगरोगनका काम मात्र बाँकी छन् । प्रतियोगिताको मुख्य स्थल मानिएको प्रदेश रंगशालासहित सुर्खेतका आधा दर्जन खेल मैदान दसौं राष्ट्रिय प्रतियोगिताको पर्खाइमा छन् । तर प्रतियोगिता कहिले हुने टुंगो छैन ।
प्रदेश सरकारको लगानीमा झन्डै १० हजार दर्शक अट्ने रंगशालाको काम अन्तिम चरणमा छ भने प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चिसापानी फुटबल मैदान, कालुंगचोक रग्बी मैदान र प्रदेश रंगशाखा परिसरको क्रिकेट मैदानको निर्माण सकिएको छ । तर प्रदेश र संघीय सरकारको आरोप–प्रत्यारोपका कारण मिति पटकपटक सारिएको हो ।
भलिबल रेफ्री सुधीर शाहले संघीय सरकारले आवश्यक सामग्री खरिदका लागि टेन्डर आह्वानलगायत काममा ढिलाइ गर्दा र प्रदेश सरकारले कर्णाली खेलकुद परिषद्को पदाधिकारी नियुक्तिमा ढिलाइ गर्दा प्रतियोगिताको मिति पटकपटक सारिएको बताए । ‘उता खेल सामग्री र पोसाकलगायतको खरिदको काम सरेको सर्यै छ, यता प्रतियोगिताको सबै प्रशासनिक काम गर्ने परिषद् पदाधिकारीविहीन छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्रतियोगिताको जस दुवै सरकारले लिन चाहन्छन्, तर दुवै आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित छन् ।’
उनका अनुसार परिषद् गठन नहुँदा प्रतियोगिताको मुख्य स्थल मानिएको कर्णाली रंगशालाको झन्डै ९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन । ठेकेदार कम्पनी एमएसीजीएसएल जेभीले भुक्तानी नपाउँदा एक प्रतिशत काम रोकेको उनले बताए । तेक्वान्दो प्रशिक्षक भुवन थापाले रंगशालाको काम रोकिँदा सम्पन्न भइसकेका संरचना अलपत्र परेको जीर्ण हुने जोखिम बढेको बताउँछन् ।
तत्कालीन सदस्यसचिव विश्वमणि सञ्ज्यालसहित पदाधिकारीको म्याद गत वर्ष पुस ६ गते सकिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले त्यसको झन्डै ५ महिनापछि गत जेठ १४ गते सदस्यसचिव नियुक्तिका लागि मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्यो । जसका लागि आवेदन दिएका २१ जनामध्ये समितिले १० जनालाई संक्षिप्त सूचीमा समावेश गरिएको थियो । समितिले गत माघ ३ गते सदस्यसचिवका लागि रविन्द्र चन्द, दीपक हमाल र प्रमोद हमाललाई सिफारिस गरेको छ । तर अझैसम्म पनि सरकारले सदस्यसचिव नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति अनिश्चित बन्दा खेलाडी पनि निरास छन् । ‘खेलाडीका लागि राष्ट्रिय खेलकुद ठूलो अवसर हो, हामी आफ्नो खेल देखाउन चाहन्छौं,’ सुर्खेतका तेक्वान्दो खेलाडी निशान खड्काले भने, ‘तर आफ्नै प्रदेशमा राष्ट्रिय खेलकुद हुन लाग्दा पनि प्रदेश सरकार मौन छ, न प्रशिक्षण छ न सरकारको तर्फबाट खेलाडीलाई हौसला दिने गरी अभ्यासको निरन्तरता, हामी कहिलेसम्म आफ्नै लगानीमा अभ्यास खेल खेलिरहने ?’
यसअघि पनि राष्ट्रिय खेलकुदमा सहभागी भलिबल खेलाडी यज्ञ ओलीले अहिले जिल्लास्तरीय प्रतियोगिता पनि हुन छोडेको बताए । ‘अहिले त सबैजसो जिल्लामा बन्द प्रशिक्षणमा हुनुपर्ने हो, अभ्यास खेल पनि पालिकास्तरमा धमाधम खेलाइनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘न प्रदेशको क्रियाशीलता छ न स्थानीय सरकारको वास्ता नै, यसले आफ्नै प्रदेशमै खेल्दा पनि कर्णालीको धेरै खेलमा पदक गुम्ने देखिन्छ ।’
संघीय सरकारले सुरुमा २०८१ मंसिर १ देखि ८, दोस्रोपल्ट २०८१ चैत २३ देखि ३० र तेस्रोपल्ट २०८२ जेठ ३ देखि १० गतेसम्मका लागि प्रतियोगिताको मिति तय गरेको थियो । तत्कालीन खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताको कार्यकालमा चौथोपल्ट फागुन १ देखि ७ गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो । तर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका कारण तोकिएको मितिभन्दा ६ दिनपछि सरकारले गत फागुन १३ गते निर्वाचनपछि उपयुक्त समयमा प्रतियोगिता गर्ने निर्णय गर्यो । तर अझै नयाँ मिति तय भएको छैन । प्रतियोगिता पटकपटक सर्दा खेलाडी निराश बनेका छन् ।
कर्णाली सरकारले राष्ट्रिय प्रतियोगिताका ३५ मध्ये २४ खेल कर्णालीमा खेलाउनेगरि तयारी गरेको छ । जसका लागि प्रदेश रंगशालमा फुटबलसहित १६ वटा खेल खेलाउने प्रदेश सरकारको योजना रहेको मन्त्रालयका सचिव ढकालले बताए । उनका अनुसार हुम्ला हक्की मैदान तथा दैलेख, कालीकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा रहेका कवर्ड हलमा पनि केही खेल खेलाउने गरि तयारी गरिएको छ ।
संघीय सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमै दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले सदस्यसचिव नियुक्तिको बाँकी प्रक्रिया एक साताभित्रै टुंगिने र प्रदेश रंगशालाको बाँकी काम सञ्चालन गरिने दाबी गरे ।
