: नेपाल सरकारले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको जनाएको छ। कुल क्षतिमध्ये सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र निजी क्षेत्रको ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको नोक्सानी भएको हो।
सामुदायिक क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँको क्षति पुगेको छ। यी संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै कुल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारले अनुमान गरेको छ। उक्त आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृत कार्ययोजना नै बनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ गतेको निर्णयअनुसार गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा यो कार्ययोजना ल्याइएको हो। आन्दोलनका क्रममा सरकारी, निजी र सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको छ। सरकारी क्षेत्रतर्फ संघीय सरकारको करिब २९ अर्ब ६७ करोड, प्रदेश सरकारको ४ अर्ब ४९ करोड र स्थानीय तहको ९ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँबराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पुनर्निर्माणका लागि सरकारले ‘आन्तरिक स्रोत परिचालन’लाई मुख्य सिद्धान्त बनाएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि विशेष बजेट
क्षतिग्रस्त भएका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापनका लागि करिब ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कार्ययोजनाअनुसार यस रकममध्ये संघीय सरकारका लागि २४ अर्ब ६९ करोड, प्रदेश सरकारका लागि ३ अर्ब ७४ करोड र स्थानीय तहका लागि ७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ। कुल बजेटमध्ये भवन मर्मत र पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ भने सवारीसाधन खरिदका लागि ६ अर्ब १६ करोड र अन्य सम्पत्ति प्राप्तिका लागि १० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिनेछ।
बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारले तीन वर्षीय रणनीति तय गरेको छ। संघीय मन्त्रालयहरूका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ भने आगामी दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक १० अर्ब १८ करोड रुपैयाँका दरले बजेट उपलब्ध गराइनेछ। यस्तै, प्रदेश सरकारका लागि चालु वर्षमा ८१ करोड २५ लाख र आगामी दुई वर्ष वार्षिक १ अर्ब ४६ करोडका दरले बजेट सुनिश्चित गरिनेछ। स्थानीय तहका लागि भने चालु वर्ष १ अर्ब ४२ करोड र आगामी दुई वर्ष वार्षिक ३ अर्ब २१ करोड रुपैयाँका दरले बजेट इयरमार्क गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले ‘मितव्ययिता र कटौती’ को नीति अवलम्बन गरेको छ। तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका साना र टुक्रे आयोजनाहरू संघीय सरकारले नगर्ने र त्यस्ता कार्यक्रमहरू सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। गरिबी निवारणका लागि लघुउद्यम विकास, खरका छानामुक्त कार्यक्रम र स्थानीय खेलमैदान निर्माणजस्ता कार्यक्रमहरू अब प्रदेश र स्थानीय तहले नै सञ्चालन गर्नेछन्। यसका साथै, विकास साझेदार र गैरआवासीय नेपालीहरूलाई समेत पुनर्निर्माण कोषमा योगदान गर्न कूटनीतिक माध्यमबाट पहल गरिनेछ।
निजी सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सरकारको भरथेग
आन्दोलनका कारण निजी क्षेत्रमा परेको ठूलो भौतिक क्षतिको क्षतिपूर्ति र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले विशेष कार्ययोजना अघि सारेको छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार उक्त आन्दोलनमा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको २७ अर्ब ४९ करोड र निजी घर परिवारको ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख गरी कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको क्षति भएको छ। कुल क्षतिमध्ये ४५.५ प्रतिशत हिस्सा घर तथा भवनहरूको रहेको छ भने सवारीसाधनमा मात्रै १ अर्ब ८५ करोडभन्दा बढीको क्षति पुगेको छ।
सरकारले घोषणा गरेको पुनर्निर्माण कार्ययोजनाअन्तर्गत निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान र घरहरूको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरी नक्सापास दस्तुरमा छुट र तीन वर्षसम्म सम्पत्ति करमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरिने उल्लेख छ। आन्दोलनका क्रममा पूर्ण क्षति भएका सवारीसाधनहरूको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने कर मिनाहाका लागि प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय समेत भएको छ। यस्तै, बिमा भएका संरचनाहरूको रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउने र बिमा कम्पनीहरूमा तरलता अभाव भएमा राष्ट्र बैंक वा अन्य वित्तीय कोषहरूबाट सहुलियत ब्याजमा सापटी लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
बैंकिङ क्षेत्रतर्फ पनि प्रभावित व्यवसायीहरूका लागि विशेष राहतको व्यवस्था गरिएको छ। आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायीहरूको कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयावधिलाई २०८३ असार मसान्तसम्म थप गरिएको छ। त्यस्तै, भवन तथा भौतिक सम्पत्ति पुनर्निर्माणका लागि स्थिर ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहने ऋणीहरूलाई आधार दरमा मात्र ०.५ प्रतिशत प्रिमियम थपेर पाँच वर्षसम्मका लागि ऋण उपलब्ध गराइनेछ।
आन्दोलनका बेला सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा वा कर्तव्यपालनका क्रममा कार्यालय परिसरभित्रै निजी सम्पत्ति (सवारीसाधन, मोबाइल, ल्यापटप) क्षति भएकाहरूको हकमा प्रहरी मुचुल्काको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत कुल लागतको २५ प्रतिशत राहत दिने व्यवस्थासमेत कार्ययोजनामा समावेश छ।
