लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । बैठकले बढुवा भएका प्रदेशका कर्मचारीको पदस्थापन पनि गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको थप जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव विनोद लामिछानेलाई र कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको सचिवको थप जिम्मेवारी उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतमलाई दिएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिवाकर भण्डारीलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बैठकले स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि धेरै चिकित्सक र कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेको छ । बैठकको निर्णयअनुसार प्रदेश स्वास्थ्य सेवातर्फ रोशनलाल चौधरीलाई स्वास्थ्य निर्देशनालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ । डा. राजेन्द्रकुमार गिरीलाई प्रदेश आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र रूपन्देहीमा प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासकका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ । त्यस्तै डा. मोहम्मद नुरुल होदालाई राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर, डा. पदमराज अधिकारीलाई गुल्मी जिल्ला अस्पतालमा पदस्थापन गरिएको छ । डा. शकुन्तला कुमारीलाई रामपुर अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट मेडिकल जनरलिस्टका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
डा. अनूपा थापालाई बुटवल प्रादेशिक अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलोजिस्टका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ । डा. भुवन पौडेललाई सोही अस्पतालमा प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जन तथा डा. सुरेन्द्र कुँवरलाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिस्टका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ ।
त्यसैगरी डा. पुष्पराज जोशीलाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन, डा. कृष्ण हरि सुवेदीलाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट पेडियाट्रिसियन तथा डा. प्रभात पोख्रेल प्रमुख कन्सल्टेन्ट डर्माटोलिष्टिका रूपमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पदस्थापन गरिएको छ । डा. गोपालप्रसाद ज्ञवालीलाई प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश इन्जिनियरिङ सेवातर्फ अनिल मरासिनीलाई यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयमा सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियरका रूपमा पदस्थापन गरिएको छ । प्रदेश वन सेवातर्फ ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई वन महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
बैठकले प्रदेश आयोजना बैंक (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२ पनि स्वीकृत गरेको स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले बताए । उक्त निर्देशिकामार्फत प्रदेशका प्राथमिकता प्राप्त आयोजना छनोट, व्यवस्थापन र कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य राखिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
