— निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजय व्यहोरेपछि कांग्रेस सभापति गगन थापाले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका छन् । केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको मिति तय भएलगत्तै सभापति थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई राजीनामा बुझाएका हुन् । तर, उनको राजीनामा पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन ।
‘६ चैतमा बस्ने गरी बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापतिको राजीनामाबारे औपचारिक रूपमा छलफल हुनेछ । राजीनामा दिने अधिकार र निर्णय सभापतिको हो, उहाँले दिनुभएको छ,’ पार्टीका एक पदाधिकारीले थापाको राजीनामा पुष्टि गर्दै भने, ‘तर स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको अधिकार हो ।’
२७ देखि ३० पुससम्म भृकुटीमण्डपमा भएको कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो । त्यसको वैधानिकतालाई लिएर तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिट सर्वोच्चमा अहिले पनि विचाराधीन छ । तर विशेष महाधिवेशनको आयोजनामाथि नै असहमत नेताहरू नै नवनिर्वाचित सभापति थापाकै हस्ताक्षरमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
तत्कालीन सभापति देउवा र उनको समूहको असहमतिका बीच तत्कालीन महामन्त्रीको हैसियतमा रहेका थापा र शर्माले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरका आधारमा विशेष महाधिवेशन डाकेका थिए । पार्टी विधानले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।
२१ फागुनको निर्वाचनलाई देखाएर देउवा समूहले विधानको बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत टार्न खोजेपछि थापा र शर्माले पार्टीभित्रै ‘विद्रोह’ को शैलीमा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेका थिए । विशेष महाधिवेशनले देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति भंग गर्दै थापा नेतृत्वमा १ सय ३४ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिँदै थापा नेतृत्वकै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई अद्यावधि गर्ने निर्णय ४ माघमा लिएको थियो । त्यसपछि आयोगको निर्णयलाई चुनौती दिँदै देउवा र खड्का सर्वोच्च गएका हुन् । तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको अलोकप्रियता हटाएर जाँदा निर्वाचनमा राम्रो परिणाम आउने अपेक्षा सभापति थापाको थियो ।
विशेष महाधिवेशनले पार्टीको पुरानो नेतृत्व मात्र नभएर राष्ट्रिय राजनीति र पार्टी नीतिमा रूपान्तरणकारी निर्णयसमेत लिएको थियो । त्यसले पनि निर्वाचनमा कांग्रेसले नराम्रो हार व्यहोर्नुपरेपछि थापाले राजीनामा दिएर तत्काल नियमित महाधिवेशनतिर पार्टीलाई डोर्याउन चाहेका हुन् । ‘अबकि बार, सय पार’ भन्ने नारा नै बनाएको कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० सहित ३८ सिटमा सीमित भएको छ । सभापति थापा आफैं सर्लाही–४ मा ठूलै मतान्तरले रास्वपाका उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहसँग पराजित भए । सिंहले ३५ हजार ६ सय ८८ मतसहित विजयी हुँदा थापाले २२ हजार ८ सय ३१ मत मात्र ल्याए ।
पार्टी र आफैंले समेत निर्वाचनमा व्यहोरेको क्षतिबाट तनावमा रहेका थापाले केही दिनअघिदेखि नै राजीनामा बुझाउने तयारी गरिरहेका थिए । समानुपातिकतर्फको परिणाम नआउँदै उनले राजीनामाको मनस्थिति बनाइसकेका थिए । २५ फागुनमा उपसभापति शर्मासँगको भेटमा नै थापाले राजीनामा दिनेबारे जानकारी गराएका हुन् । त्यसयता थापाले राजीनामा दिनुपर्ने र नपर्नेबारे दुवैथरी धारणा पार्टीभित्र नेताहरूले राख्दै आएका छन् ।
राजीनामा नदिन केन्द्रीय कार्यसमिति र बाहिरबाट समेत चौतर्फी दबाब परे पनि सभापति थापाले नमानेपछि शर्माले राजीनामा बुझेर केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा छलफलको विषय बनाउन तयारी गरेका छन् । निर्वाचनपछि पहिलोपल्ट बस्न लागेको बैठकमा निर्वाचनको परिणाम, नेतृत्वको जिम्मेवारी र संगठनात्मक कमीकमजोरी लगायतका विषयमा समीक्षा हुने कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले बताए । यसअघि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फबाट निर्वाचित हुने सांसदको सूची छनोटका लागि थापाकै अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो ।
त्यसले समानुपातिकतर्फ पार्टीले हासिल गरेको २० सिटका लागि निर्वाचित सांसदको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाउने निर्णयबाहेक अरू विषयमा प्रवेश गरेको थिएन । चालिसेका अनुसार निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजकको हैसियतमा उपसभापति शर्माले निर्वाचनको समीक्षात्मक प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् ।
‘विशेष महाधिवेशनबाट बदलिएको कांग्रेसको छवि कार्यकर्ता पंक्तिमा मात्र सीमित हुन पुग्यो, जनस्तरमा पुग्न सकेन, यसरी हार्नुमा अरू कारण पनि होलान्,’ प्रवक्ता चालिसेले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यसबारेमा जिल्ला–जिल्लाबाट प्रतिवेदन आउँदै छन्, पार्टीको पराजयका कारणहरू खोजेर पार्टीलाई थप सुदृढीकरण अभियानमा लैजानेबारे सूक्ष्म छलफल गर्नेछौं, नियमित महाधिवेशनको विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।’ कांग्रेसमा बीचमै विशेष महाधिवेशन भए पनि पार्टीको नियमित अधिवेशनसँग यसको गणना हुँदैन । २०७८ मंसिरमा १४ औं महाधिवेशन गरिएकाले १५ औं महाधिवेशन २०८२ मंसिरभित्र गर्नुपर्ने थियो ।
त्यस समयभित्र नियमित नभएपछि विधानले एक वर्ष र संविधानले थप ६ महिना गरेर साढे पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि लम्ब्याउन पाइँदैन । विशेष महाधिवेशन बोलाउनुअघिको देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी वैशाख २७–३१ भित्र १५ औं महाधिवेशनको तालिका पारित गरिसकेको छ । वैशाखभित्र नसकिए पनि जेठभित्रै नियमित महाधिवेशन गराउने पक्षमा थापा र उपसभापति शर्माको तयारी छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवा समूहको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।
उक्त समूहलाई समेत विश्वासमा लिएर महाधिवेशन तयारी गर्न उपसभापति शर्माले तत्कालीन कार्यवाहक सभापति खड्का र नेता रमेश लेखकमार्फत संवाद गर्दै आएका छन् । तर, देउवा देशबाहिर भएकाले उक्त समूह अन्योलमा छ । निर्वाचनमा मतदानसमेत नगरी सिंगापुर गएका देउवा अझै फर्किएका छैनन् । १३ फागुनमा देउवा आफ्ना स्वकीय सचिवसँगै सिंगापुर गएका थिए । १० फागुनमा भारत गएकी देउवा पत्नी आरजु राणासमेत उतैबाट सिंगापुर गएकी थिइन् ।
देउवाको भौतिक अनुपस्थितिका कारण पनि तत्कालीन संस्थापनपक्षलाई कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा द्विविधा छ । तत्कालीन संस्थापनपक्षका नेता नैनसिंह महर पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान तत्काल महाधिवेशन गरेर जानुको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘निर्वाचनमा सुनामी आएर पातपतिंगर सबै बढारेको छ, बालुवाबाट उठेर पार्टीलाई थप सुदृढीकरण र एकतामा डोर्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले एकताका लागि तत्कालै महाधिवेशनमा जानुपर्ने हुन्छ ।’
