: विद्युत् नियमन आयोगअन्तर्गतको पुनरावलोकन समितिले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन बापतको विद्युत् प्रयोग नगरेको भन्ने २ वटा उद्योगको दाबीलाई खारेज गरेको छ।
लामो समयदेखि विवादित रहँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल विवादमा पञ्चकन्या ग्रुपअन्तर्गतका दुई उद्योगको मागदाबीलाई पुनरावलोकन समितिले अस्वीकार गरेको होे। आइतबार दिनभर चलेको बहसपछि समितिले पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिकको पुनरावलोकन निवेदनमाथि निर्णय गर्दै उनीहरूको दाबी नपुग्ने ठहर गरेको आयोगका अध्यक्ष डा.रामप्रसाद धितालले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिए।
समितिको यो निर्णयसँगै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ती उद्योगहरूबाट बक्यौता रकम उठाउने कानुनी बाटो खुलेको उनले जानकारी दिए। ‘समितिले अध्ययनका क्रममा विभिन्न तथ्य र प्रमाणहरूलाई आधार मानेको छ। आयोगले प्राविधिक टोली पठाएर उद्योगको स्थलगत अध्ययन गर्नुका साथै टीओडी डाटा र प्राविधिक तथ्यहरूको विश्लेषण गरेको थियो।
विश्लेषणका क्रममा पिक, अफ–पिक र नर्मल गरी तीनवटै समयमा विद्युत् प्रवाह भएको र खपत भएको पाइएको छ,’ अध्यक्ष धितालले भने। समितिले पूर्णलोड प्रोफाइल उपलब्ध नभए पनि उद्योगको स्टिल र प्लास्टिक उत्पादनको परिमाण, विद्युत् जाँदा निस्कने ‘स्क्रेप’ को मात्रा र उद्योगको लगबुक अध्ययन गर्दा लोडसेडिङको समयमा पनि विद्युत् प्रयोग भएको पुष्टि भएको छ।
समितिले लाल आयोगको प्रतिवेदन, सरकारका निर्णय र विभिन्न अदालतबाट भएका पुराना फैसलाहरूलाई समेत ध्यानमा राखेर यो निर्णय लिएको जनाएको छ। समितिले आइतबार संक्षिप्त आदेश जारी गरेको छ भने विस्तृत विवरण केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अध्यक्ष धितालका अनुसार यो निर्णयसँगै प्राधिकरणले आफ्नो बक्यौता असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछ।
योसँगै उद्योगीहरूलाई कानुनी उपचारको ढोका पनि खुल्लै रहेको छ। यदि समितिको निर्णयमा चित्त नबुझेमा उद्योगीहरू उच्च अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ। डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता बापतको पहिलो किस्ता बुझाएका पञ्चकन्या स्टिल र पञ्चकन्या प्लास्टिक प्रशासकीय अदालतमा गएका हुन्। विवाद समाधान निर्देशिका अनुसार विद्युत् नियमन आयोगमा अदालत खडा गरिएको थियो।
विवादित बक्यौतामा चित्त नबुझेका भन्दै उनीहरूले आयोगमा रहेको प्रशासकीय अदालतमा गए। तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमको ५ प्रतिशत सेवा शुल्क बुझाएपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ। उनीहरूले गत कात्तिक २३ गते निवेदन दर्ता गराएका थिए। यसबीचमा आयोगले बक्यौता र लाइन काट्नुपर्ने कारण खुलाएर जवाफ दिन प्राधिकरणलाइ निर्देशन दिएको थियो।
उद्योगको लाइन काटिएपछि गत कात्तिक १७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलगायत उच्च सरकारी अधिकारी र महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सहितको उच्चस्तरीय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र टंकलाइनको शुल्कसम्बन्धी विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको थियो। २८ किस्तामा बक्यौतालाई विभाजन गरी पहिलो किस्ता तिरेपछि लाइन जोडिने र चित्त नबुझेका उद्योगी प्रशासकीय पुनरावेदनमा जान सक्ने सहमति भएको हो।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्ममा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता भएका २५ उद्योगको यो अवधीको उठाउनुपर्ने कुल बक्यौता ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ हो। प्राधिकरणले बक्यौता रकम तिर्न २८ किस्ताको सुविधा दिएको छ। प्राधिकरणले लाल आयोगको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार नै बक्यौता उठाएको हो। तत्कालीन सरकारले २०८० पुसमा पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो।
उक्त आयोगले २०८१ बैशाखमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। उक्त प्रतिवेदनले अहिलेलाई कुल ५८ उद्योगबाट २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको छ।
यो विवाद कुल ५८ उद्योगको बक्यौताको हो। जसमा १३ उद्योगले लाइन काट्नु अघि नै किस्ताबन्दी तिर्न सुरु गरेका थिए। १० उद्योगले बक्यौताबापतको रकम चुक्ता गरिसकेका छन् भने २ सरकारी उद्योगले किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। डाबर नेपाल र सुदूरपश्चिम हवाई कार्यालयको धरौटी जफत गरी बक्यौता असुल गरिसकिएको छ। ६ उद्योग अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन्।
