। श्रीलंकाले इन्धन बचत गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूमा हरेक बुधबार बिदा दिने घोषणा गरेको छ । अमेरिका र इजरायलले इरानसँग गरेको युद्धका कारण इन्धन अभावको संकेत पाएपछि श्रीलंकाले सार्वजनिक बिदा दिएर किफायती उपाय अपनाएको हो ।
राष्ट्रपति अनुर कुमार दिसानायकेले सोमबार उच्च अधिकारीहरूसँगको आपतकालीन बैठकमा आगामी दिनमा खराब अवस्था आउनसक्ने भन्दै त्यसको तयारीका लागि बिदा दिने निर्णयमा पुगेको जानकारी गराएका थिए ।
बीबीसीका अनुसार श्रीलंकाको यो निर्णय एशियाली देशहरूले लिएको खर्च कटौतीका उपायहरूको श्रृंखलाको पछिल्लो कदम हो । युद्धका कारण खाडी क्षेत्रबाट एशियातर्फ जाने लाखौं ब्यारेल तेल ढुवानी हुने स्ट्रेट अफ हर्मुज अवरुद्ध भएको छ । जसका कारण विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित भइरहेको छ भने विश्व बजारमा मूल्य पनि वृद्धि भएको छ ।
अन्य एसियाली देशहरूले के गरिरहेका छन् ?
इन्धन अभावको सामना गर्न एसियाका अन्य देशहरूले पनि विभिन्न किसिमका किफायती उपाय अपनाएका छन् । थाइल्याण्डमा सरकारले एयर कन्डिसनको प्रयोग घटाउनका लागि मानिसहरूलाई कोट–सुटको सट्टा छोटो बाहुला भएको टिसर्ट लगाउन आग्रह गरेको छ ।
म्यानमारमा निजी सवारीसाधनहरूलाई जोर–बिजोर नम्बरका आधारमा आलोपालो मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको छ ।
बंगलादेशले विश्वविद्यालयहरूमा रमजान बिदा अगाडि सारेको छ र देशभर ऊर्जा बचत गर्न योजनाबद्ध रूपमा विद्युत कटौती लागू गरेको छ ।
फिलिपिन्समा केही सरकारी कार्यालयहरूले कर्मचारीलाई हप्तामा कम्तीमा एक दिन घरबाट काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यहाँका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले सार्वजनिक क्षेत्रमा अनावश्यक यात्रा पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
मार्कोसले ट्राइसाइकल चालक, किसान र माछा मार्नेहरूलाई बढ्दो इन्धन मूल्यको असर कम गर्न ३ हजारदेखि ५ हजार पेसोससम्म नगद सहयोग दिने घोषणा पनि गरेका छन् ।
यसैगरी भियतनामले नागरिकहरूलाई इन्धन बचत गर्न घरमै बस्न प्रोत्साहन दिएको छ । साथैसाइकल चलाउन, सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न र आवश्यक नभएसम्म निजी सवारी प्रयोग नगर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
श्रीलंकाले अरु के गरिरहेको छ ?
श्रीलंकामा लागू गरिएको चार दिने कार्यसप्ताह विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पनि लागू हुनेछ । तर स्वास्थ्य र आप्रवासन जस्ता अत्यावश्यक सेवा दिने सरकारी संस्थाहरूमा यसको असर नपर्ने बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ ।
सरकारले अतिरिक्त बिदाका रूपमा शुक्रबारको सट्टा बुधबार रोजेको हो, ताकि सरकारी कार्यालयहरू लगातार तीन दिन बन्द नहोस् ।
अब सवारी चालकहरूले ‘नेशनल फ्युल पास’का लागि दर्ता गर्नुपर्नेछ, जसअनुसार इन्धन खरिदको मात्रा सीमित गरिएको छ ।
यसले केही श्रीलंकाली नागरिकमा असन्तुष्टि पैदा गरेको छ । उनीहरूको भनाइमा निजी कारका लागि १५ लिटर र मोटरसाइकलका लागि ५ लिटरको कोटा निकै कम छ ।
यो प्रणाली पहिलो पटक २०२२ मा लागू गरिएको थियो, जब देशले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो आर्थिक संकट भोगेको थियो भने विदेशी मुद्रा अभावका कारण आवश्यक वस्तु तथा इन्धन आयात गर्न नसकेको थियो ।
गत महिना अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि तेलको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको छ र अहिले प्रति ब्यारेल करिब १०० डलर पुगेको छ ।
