। विगत पाँच दशकदेखि स्वार्थ समूहले कालीगण्डकी नदीमा क्रसर उद्योग चलाइरहेको छ । ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, रोडा ठेक्का लगाएर कालीगण्डकी दोहन गर्दा नदी सभ्यता नै संकटमा पर्ने देखिएको छ ।
कालीगण्डकी नदीमा दोहन बढ्दो छ । एकाध व्यक्तिको पहुँच र स्वार्थमा सिङ्गो नदी कब्जा गरिएको छ । स्थानीय तहले पनि ठेक्का लाउने र मनपरी गर्न दिँदा हस्तक्षेप बढिरहेको छ । आफ्नै गतिमा बगेको पवित्र कालीगण्डकी नदीको स्वरूप नै परिवर्तन हुँन थालेकोमा संरक्षणकर्मीको चिन्ता बढेको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाले मापदण्डअनुसार ठेक्कामा लगाएको कालीगण्डकी बगरमा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा फरक पर्ने गरी नदीबाट ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा निकालिएको छ ।
बर्खाको समयमा मध्यरातमा दोहन गरिने बागलुङ क्षेत्रको कालीगण्डकीमा हिउँदमा भने धार नै परिवर्तन हुने गरी मापदण्ड विपरीत ढुङ्गा तथा बालुवा निकाल्ने गरेको पाइन्छ । बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोला बगरमा नदीलाई पर्वत जिल्लातर्फ फर्काएर नदीजन्य पदार्थ निकालिएको छ ।
ढुंगा, शीला, गिट्टी, बालुवाको अधिक दोहनले कालीगण्डकी नदी क्षतविक्षत बन्दै गएको छ । नदीमा जथाभावी उत्खनन गर्ने, मलमुत्र, फोहर मैला विसर्जन गर्ने, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, वन फडानी र बालुवा तस्करी वर्षेनी बढ्दो छ ।
नगरपालिकाले कालाखोला बगर, भाटेखोला र गलुवा खोला सहितका बगरहरू ठेक्कामा लगाए पनि मनोमानी गर्दा नदी संकटमा परेको सरोकारवालाको ठहर छ ।
कालीगण्डकी दोहनसँगै यहाँ कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी आसपासका खोल्साखोल्सी, वनजङ्गल, चउर, ढिस्काढिस्की, सम्पदा क्षेत्र साथै सार्वजनिक स्कुल क्षेत्र आदिको समेत दोहन भएको छ । जताततै डाँडा पहाडहरू विरूप बनेका छन् ।
अधिकांश क्रसरहरू जिल्लाका नेता, पालिका प्रमुख, कर्मचारी र व्यवसायीहरूको संयुक्त लगानीमा चलेका छन् । नदी तटीय भागमा विगत चार दशकदेखि बाढी र कटान र दोहनको समस्या सिर्जना भइरहेको छ ।
बागलुङ नगरपालिका–१० गलुवा र बागलुङ नगरपालिका–१३ कालाखोला बगरमा हिउँदमा कालीगण्डकी सानो हुँदा नदीको धार नै फर्काएर दोहन भएको पाइएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकाले हिउँदमा नदीजन्य पदार्थ निकाल्न ठेक्कामा लगाए पनि नदी दोहन मापदण्डविपरीत भएको चर्को आलोचनाका बीच सरोकारवाला निकायले अनुगमनलाई तीव्रता दिएको थियो ।
ऐन र नियम, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको समेत बेवास्ता गर्दै मनपरी ढङ्गले कालीगण्डकी दोहनका कारण मानव बस्तीसँगै अन्य स्थानीय पर्यावरणीय चक्र नै सङ्कटमा परेको छ ।
कालीगण्डकी नदीको दोहनले बागलुङ र पर्वत दुवै खण्डमा भू–क्षय, बाढी–पहिरो तथा नदी छेउका बस्तीमा समेत क्षति पुर्याउन थालेको पाइएको छ ।
संरक्षणकर्मी आरके अदिप्त गिरीले नदीमाथि माफियाको रजाइँ भएको बताए । ‘नदीको प्राकृतिक स्रोत मूलतः ढुंगा, शीला, गिट्टी, बालुवाको अधिक दोहनले कालीगण्डकी नदी क्षतविक्षत बन्दै गएको छ । विगतदेखिको कालीगण्डकीको क्रुर दोहनले नदीको दिगोपनलाई दुई तिहाइले घटाइदिएको छ । यो सम्पदा–सभ्यतामाथिको अपराध हो, उनले भने ।
कालीमाथि भइरहेको सीमाहीन दोहनबारे नियामक निकाय जानकार भएर पनि मौन बसेको उनले बताए ।
‘सधैं चोर–पुलिसको खेल चलिरहेको छ । एकाध मान्छेको स्वार्थ र लाभका लागि कालीगण्डकी नदी महासंकट झेलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘नदीनाला हाम्रा सभ्यता र जीवनका महत्वपूर्ण अधार हुन् । डोजरमुक्त कालीगण्डकी बनाउन आवश्यक छ ।’
प्रकृतिले पुनः उत्पादन नगर्ने वस्तुको दोहन र व्यापार गर्न नहुने उनले बताए । संरक्षणकर्मी गिरीको आह्वान छ, ‘कालीगण्डकीको संरक्षणमा अझै पनि सचेत इमान्दार पहल भएन भने ढिलो भइसक्नेछ । कालीगण्डकीलाई अस्तित्व संकटबाट बचाउन हामीले थालेको अभियान सबैको साझा होस् भन्ने चाहन्छु । सम्पदा–सभ्यता मास्नेलाई हदैसम्मको कारबाही होस्, फौजदारी मुद्दा लगाइयोस् ।’
कालाखोला बगरमा नदीलाई पर्वततर्फ फर्काएर २५० मिटरभन्दा बढी लम्बाइ, ५० मिटरभन्दा बढी चौडाइ र सात मिटरभन्दा गहिराइमा नदीजन्य पदार्थ ठूला उपकरणको सहायताले निकालिएको अनुगमनमा पाइएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमरबहादुर थापाले जानकारी दिए ।
‘दोहन बढ्दै जाने हो भने नदी तटका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । दोहनका नाममा खेतीयोग्य जमिनमा गहिरो कटान भई भँगालामा परिणत भएको स्थिति छ भने खोला÷नदी किनारमा किसानका निजी जग्गामा कटान भई जग्गा बगरमा परिणत हुने जोखिम बढ्दो छ,’ थापाले भने ।
कालीगण्डकीको पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी बहाब क्षेत्रमा वैध–अवैध गरी चार दर्जन बढी क्रसरहरू चलिरहेका छन् । १०० भन्दा धेरै फिरफिरे उद्योगहरू छन् । दर्ताबिना सञ्चालित क्रसर उद्योगले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने, प्रशोधन गर्ने र क्रसिङ गर्ने काम गर्दै आएका छ्न । यी क्रसर उद्योग आन्तरिक राजस्व कार्यालयको अभिलेखमा पनि छैनन् ।
जिल्ला समन्वय प्रमुख थापाले ३० प्रतिशत मानव साधन प्रयोग गर्नुपर्नेमा सतप्रतिशत उपकरण प्रयोग भएकाले नदीको संरचना नै फेरबदल भएको बताए । ‘दोहन रोक्न सबैको समन्वय चाहिन्छ । अहिले नगरपालिकाले राजस्व उठाएको त छ तर मापदण्डविपरीत दोहोन भएको पाइएको छ,’ उनले भने ।
दोहन नरोकिए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि थापाले दिए । उनले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र नगरपालिकाको संयुक्त अनुगमन भएकाले अब दोहन रोकिएला । नगरपालिकाले अनुमति दिएकोभन्दा बढी उत्खनन भए कारबाही गर्छौं ।’
उत्खननको असरले पर्यटकीय विश्रामस्थल, पाटी–पौवा, झोलुङ्गे पुल, तीर्थ÷धर्मघाट बिग्रिनुका साथै लोप हुने अवस्थामा पुगेकोले अब कोही मौन बस्नु उनको भनाइ छ ।
आइतबार साँझ जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख थापा बागलुङ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य र बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का र सुरक्षा निकायले बागलुङ नगरपालिका भित्र पर्ने तीन वटा बगरको स्थलगत अनुगमन तथा नापजाँच गरेका छन् ।
कालाखोला आसापास र गलुवा बढी दोहन भइरहने क्षेत्र हुन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) गरेर बागलुङ नगरपालिकाले तीन लाख क्युफिट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमति दिएको जनाइएको छ । बढीमा दुई मिटरसम्म गहिराइबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न अनुमति दिए पनि ८ मिटरसम्म गहिराइ बनाएको अनुमान रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले बताए ।
‘पहिला ठेक्का नै नलागेको क्षेत्रमा दोहन भएको रहेछ । अहिले ठेक्का लागे पनि मापदण्डविपरीत देखियो । अब नदीको संकट टार्न दोहन रोक्दै मापदण्डमा ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकाले ठेक्का लगाएको र नलगाएको क्षेत्रबाट समेत नदीजन्य पदार्थ निकालिएको पाइयो । कालीगण्डकी नदी जोगाउन बागलुङ, म्याग्दी र पर्वत नै एकजुट हुन आवश्यक छ ।’
प्राविधिक अध्ययन गरेर विस्तृत विवरण बाहिर ल्याउने र दोहन गर्नेलाई कारबाही गर्ने, जथाभावी निकालिएको सामग्री लिलाम गर्ने अनुगमन समितिको निष्कर्ष छ । नदीमै पुगेर गहिराइसहितको नापजाँच गरिएको यो पहिलो पटक भएको प्राविधिकहरू बताउँछन् ।
दोहन भइरहेको क्षेत्र, संकलन गरिएको नदीजन्य सामग्रीसहितको प्राविधिक विवरण प्रतिवेदन तयार गरी आईईई प्रतिवेदनसँग तुलना गरेर दोहोन रोक्ने गरी नीतिगत निर्णय गरिने जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णराज गौतमले जानकारी दिए ।
कालाखोला क्षेत्रमा प्रतिक निर्माण सेवा र मालढुङ्गा क्षेत्रमा विधि निर्माण सेवाले नदीजन्य पदार्थ निकाल्नका लागि नगरपालिकाबाट अनुमति पाएका थिए ।
