— अर्थ मन्त्रालयले बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२ लागू गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसले राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनाको निर्माण एक वर्ष पछि धकेलिने जोखिम बढेको छ । गत १३ पुसमा लागू भएको मापदण्डअनुसार सम्बन्धित निकायले पुस मसान्तसम्म स्रोत सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गरिसक्नुपर्ने थियो ।
सहमतिका लागि प्रस्ताव पेस हुन आए राष्ट्रिय योजना आयोगले १५ माघसम्म प्रक्रिया पूरा गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयले माघ मसान्तभित्र सहमति दिनेबारे निर्णय गर्नुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म यसबारे निर्णय हुन सकेको छैन, जसले गर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का गर्न नमिल्ने अवस्था सिर्जना भएको सम्बन्धित आयोजना कार्यालयको भनाइ छ ।
स्रोत सहमतिका लागि पठाए पनि अहिलेसम्म केही निर्णय नहुँदा अन्योल भएको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक धर्मेन्द्र झाले बताए । ‘नयाँ ठेक्का गर्न पाइएको छैन, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिए पनि त्यसअनुसार सरकारको प्राथमिकताभित्र पर्ने गरेको छैन,’ उनले भने, ‘स्रोत सहमतिको निर्णय राष्ट्रिय योजना आयोगमा गएर अड्किएको छ ।’ उत्तर–दक्षिण राजमार्गअन्तर्गत कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली करिडोर सडकमा स्रोत सहमति नपाए नयाँ ठेक्का हुनेछैन ।
‘स्रोत सहमति पाएको भए नयाँ ठेक्का गर्न सकिन्थ्यो, चालु आर्थिक वर्षमा काम पनि हुन्थ्यो,’ झाले भने, ‘अहिलेसम्म सहमति नपाएपछि लक्ष्यअनुसार काम गर्न समस्या हुन्छ । चालु ठेक्कामा मात्र काम गर्नुको विकल्प हुने छैन ।’ ठेक्का नहुँदासम्म नयाँ काम सुरु नहुने उनको भनाइ छ । ‘यसमा छिटो निर्णय हुन्थ्यो त यस्तो हुने थिएन,’ उनले भने, ‘समयमै निर्णय नहुँदा आयोजनाको काम प्रभावित हुने जोखिम छ ।’
२०६५/६६ बाट निर्माण थालिएको कोशी करिडोरको कुल दूरी १ सय ६२ किमि छ । तेह्रथुमको वसन्तपुरदेखि उत्तरी सिमाना किमाथांका जोड्ने गरी यसको निर्माण थालिएको हो । २०८०/८१ मा आयोजना सकिने भनिएको थियो । उक्त समयमा काम नसकिएपछि २०८५/८६ सम्म समय थपिएको छ । प्रगति ४६ प्रतिशत मात्र छ । यसको सुरु लागत अनुमान ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ । अहिलेसम्म ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
गौरवकै आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको काम अझै सकिएको छैन । नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पर्वतको मालढुंगा बेनी–जोमसोम–कोरलासम्म यसले जोड्छ । यसको कुल दूरी ४ सय ९५ किमि छ । जसमा ८७ किमि ग्राभेल र ४ सय ८ किमि सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य हो । ८५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । समग्र आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु भएको हो । अहिलेसम्म ग्राभेल सडक ८७ किमि र कालोपत्र सडकको दूरी ३ सय २८ किमि छ । अझै ४०.४२ किमि सडक कालोपत्र र २२ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । निर्माण प्रगति ८२.०५ प्रतिशत छ ।
कर्णाली करिडोरको निर्माण २०६५/६६ बाट सुरु भएको हो । अहिलेसम्म समग्र प्रगति २०.५ प्रतिशत छ । आयोजना सुरु गर्दा २०७० भित्र सक्ने भनिएको थियो । पछि समय थपेर २०७९/८० पुर्याइयो । अहिले फेरि २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो सडकको सुरु लागत अनुमान ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर १८ अर्ब ६६ करोड पुर्याइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेको मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माण थालेको १८ वर्ष भयो । अहिलेसम्म काम सकिएको छैन । निर्माण प्रगति ८४.६९ प्रतिशत छ । मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजनाअन्तर्गत १ हजार ८ सय ७९ किमि सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा ४ सय ६२ किमि अन्य आयोजना, डिभिजनअन्तर्गत निर्माण भएको छ । मध्यपहाडी आयोजनाअन्तर्गत १ हजार ६७ दशमलव ६ किमि सडक कालोपत्र भएको छ । १ सय १४ वटा पुलको निर्माण सकिएको छ ।
आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रहेकामा संशोधन गरेर ८४ अर्ब ३३ करोड पुर्याइएको छ । अहिलेसम्म ७१ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । यस राजमार्गमा पनि चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ ठेक्का गर्न स्रोत सहमति प्राप्त भएको छैन । स्रोत सहमतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग पठाए पनि सहमति नपाउँदा केही ठाउँमा नयाँ ठेक्का लगाउन समस्या भएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक बुद्धरत्न तुलाधरले बताए ।
बहुवर्षीय स्रोत सहमति नपाएकाले यस वर्ष कुनै पनि नयाँ ठेक्का लाग्न नसकेको मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक दीप बाराहीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा जहाँ–जहाँ ठेक्का गरिएको छ, त्यहीं मात्र काम भइरहेको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म नयाँ ठेक्का गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘काम गर्न मुख्य समस्या बजेटकै छ ।’ अहिले १४ अर्ब रुपैयाँको दायित्व छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भएको उनले सुनाए ।
बहुवर्षीय मापदण्डअनुसार त्यही समयमा स्रोत सहमतिका लागि पठाइए पनि अहिलेसम्म नआएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपालीले जनाए । ‘राजमार्ग सम्पन्न हुने चरणमा छ, यो वर्ष अहिलेसम्म स्रोत सहमति आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘चैत लाग्दासमेत सहमति नपाएकाले नयाँ ठेक्का गर्न पाइएन, आयोजना थप एक वर्ष पछि धकेलिने भयो ।’ अहिले सबैभन्दा बढी समस्या राष्ट्रिय गौरवका सडक पूर्वाधार भएको हो ।
यही आर्थिक वर्ष स्रोत सहमति पाई काम अघि बढाउन सके आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माणको काम थाल्न मिल्ने सडक विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काको भनाइ छ । ‘चालु आर्थिक वर्षमा स्रोत सहमति नआए नयाँ आर्थिक वर्षमा फेरि ठेक्का प्रक्रियामा समय खर्चिनुपर्छ । स्रोत सहमति लिन सुरुबाटै प्रक्रिया थाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘समयमै आयोजना सम्पन्न गराउन समय लाग्छ, स्रोत सहमतिका लागि पठाइएकामा गौरवकै आयोजना धेरै छन् ।’
समयमै निर्णय नहुँदा गौरवका आयोजना प्रभावित बनेका हुन् । राष्ट्रिय गौरव र रणनीतिक महत्त्वका आयोजनालाई बहुवर्षीयमा राखेर छिटो र सहज तरिकाले निर्माणको काम गर्ने वातावरण बनाउने पक्षमै मन्त्रालय रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बहुवर्षीय स्रोत सहमतिबारे आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘गौरवको आयोजनालाई समस्या हुन दिनुहुँदैन । त्यसैले प्रक्रिया पुगेका आयोजनालाई बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने भन्ने नै छैन ।’
बहुवर्षीय स्रोत सहमतिको विषय कात्तिक–मंसिरमै सकिनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जनाए । ‘तर, बहुवर्षीय मापदण्डमा ३० पुससम्म आयोजनाहरूलाई पेस गर्न भनेको थियो, ४ माघबाट निर्वाचन आचरसंहिता सुरु भएकाले यसमा पनि आचरसंहिता लाग्ने भयो,’ उनले भने, ‘आचारसंहिता खुला भएपछि पनि मापदण्डमा १५ माघमा आयोगले अर्थ पठाउनुपर्ने र अर्थले माघ अन्तिमसम्म निर्णय गर्नुपर्ने हो, समय सकिएकाले हामीलाई पठाउन अप्ठ्यारो भयो ।’ आयोजना बैंकमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएका आयोजना प्रविष्ट गर्ने काम भने भइरहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले चुनाव गराउन आएको सरकारले लामो दायित्व सिर्जना गर्नु त्यति उपयुक्त होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘अर्थबाट बहुवर्षीय मापदण्डको समय अब आउने नयाँ सरकारले थप गर्छ भनिएको छ, अबको केही समयमा नयाँ सरकार गठन भएपछि १५ दिनको समय हामीलाई दिए चैत महिनासम्म के कति सकिन्छ, आयोजनाहरू हेरेर पठाउँछौं ।’ यसो हुन सके कम से कम चालु आर्थिक वर्षको वैशाख–जेठमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनको दाबी छ ।
