— यहाँस्थित सुरजपुर–मूर्तिहा भन्सार नाका सञ्चालनका लागि २७ वर्ष अघि नेपाल–भारतबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा नागरिक मर्कामा परेका छन् । सन् २००९ अक्टुबर २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र भारतीय समकक्षी मनमोहन सिंहबीच उक्त नाका सञ्चालनका लागि सम्झौता भएको थियो । तर, अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भारतीय कतरनियाघाट वन्यजन्तु आरक्ष भएकाले वन विभागले अवरोध गरेपछि नाका सञ्चालन हुन नसकेको हो । सीमापारि घना वनमा रेल्वे स्टेशन छ । तत्कालीन समयमा मुर्तिहा, महेशपुर, ठुटीवारी, सिक्टा र लुक्हा नाका थप्न नेपालसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । चार नाका सञ्चालनमा आए पनि गुलरिया–मुर्तिहा नाकामा अझै अवरोध छ । मूर्तिहा नाकाअन्तर्गत वन्यजन्तु आरक्ष भएकाले जग्गा उपलब्ध हुन ढिलाई भएको भन्दै भारतको केन्द्र र प्रान्तीय सरकारले सम्झौता कार्यान्वयनमा आलटाल गर्दे आएका छन् ।
सम्झौता भएपछि गुलरिया भन्सार कार्यालयले नयाँ भवन बनायो । कर्मचारीको दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको वर्षो वित्न लाग्दापनि अहिलेसम्म नाका सञ्चालन हुन सकेको छैन । नाका सञ्चालन नहुँदा यहाका व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । बर्दियासँग जोडिएको भारतीय बजार लौकाही र बलैगाउबाट दैनिक लाखौका सामान भित्रिँदा समेत राजस्व संकलन हुन सकेको छैन । घरयासी प्रयोजनका नाममा सामान ल्याउन प्रहरीले ल्याउन छुट दिएको छ ।
सरकारी निकायले पहल नगर्दा यस्तो समस्या आएको उद्योग वाणिज्य संघ गुलरियाका अध्यक्ष देवेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘नाका सञ्चालन भए भुरीगाउँ हुँदै पहाडी जिल्लाका व्यापार यहीँबाट फस्टाउने थियो,’ उनले भने, ‘भारतबाट आयात हुने सामान बाध्य भई नेपालगन्जसंग जोडिएको भारतीय सीमा रुपैडिहा बाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ ।’ यसबाट यातायात खर्च र समयसमेत खर्चिने गरेको उनको भनाइ छ । ०२२ सालमा राजापुरमा स्थापना भएको मूल भन्सार कार्यालय हुँदै एक दशकदेखि आयात निर्यात ठप्प भएको छ ।
कैलालीको टीकापुरनजिक बनेको भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा आएपछि राजापुर मूल भन्सार ठप्प भएको हो । यो नाका हुँदै भारतको कतरनियाघाटको कस्टम कार्यालय पनि बन्द भएपछि मूल भन्सार राजापुर सुनसान छ । अहिले राजापुरस्थित मूल भन्सार एक नायब सुब्बा र एक कार्यालय सहयोगीको भरमा छ । गुलरिया भन्सारका नासु राजु शाहीले नाका सञ्चालन नहुँदा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार असुल नभएको बताए । नाका सञ्चालनका लागि सरकारी निकायको पहल हुन जरुरी भएको उनले बताए ।
सात वर्षअघि लखनऊस्थित सीमा शुल्क विभागले वन कार्यालयसँग ४ हजार ५ सय वर्गमिटर जग्गा माग गरेको थियो । जग्गा उपलब्ध गराउन वनका अधिकारीले निकै लामो पहल गर्नु पर्ने बताएपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । सीमावर्ती भारतको मूर्तिहा क्षेत्र कतरनियाघाट वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्र भएका कारण कार्यालय राख्न ढिलासुस्ती भएको हो ।
