मुख्य समाचार
सिमेन्ट उद्योगको प्रदूषणको समाधान खोज्न सर्देवावासीले मानव अधिकार आयोग गुहारे
सिमेन्ट उद्योगको प्रदूषणको समाधान खोज्न सर्देवावासीले मानव अधिकार आयोग गुहारे

— रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–२ सोमादी सर्देवाका बासिन्दाले उद्योगको प्रदुषणले गाउँमा बस्न असहज भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गुहारेका छन् ।

सिजी सिमेन्ट उद्योगका कारण उत्पन्न वातावरणीय प्रदूषणले गाउँमा बस्न असहज भएको भन्दै उनीहरुले आयोगको लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलमार्फत् ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । सिजी सिमेन्ट कम्पनीकै कारण धुलोधूँवाबाट पीडित बन्दै आएको उनीहरुको वर्षौदेखिको गुनासो छ । ‘ढुंगा पेल्ने ठूलो क्रसर प्लान्ट संचालन गर्दा हामीलाई धेरै समस्या भएको हो,’ पीडित पदमपाणि पोखरेलले भने, ‘पछिल्लो समय हामीलाई घरमै बस्न समस्या भएको छ ।’

श्वास फेर्नसमेत समस्या भएर कहिले जिल्ला प्रशासन त कहिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गुहार्न पुगेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समयमा बिस्तारामै धुलो पुगेको छ,’ उनले भने, ‘बस्नै नसकिने भयो त्यही भएर हारगुहार गर्न मानवअधिकार आयोग पुग्नु परेको हो ।’ उद्योग बस्ती, विद्यालय, मन्दिरसँगै छ । उद्योगबाट निस्क्ने धुलोधूँवाले दिनरात असर गरिरहेको उनले बताए । सिजी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले पटकपटक स्थानीय सरकार, राजनीतिक दललाई गुहार्दा समाधान नभएपछि प्रशासन हुँदै मानवअधिकार आयोग बताए ।

उद्योग स्थापना गर्दा स्थानीय बासिन्दाले कृषि योग्य जमिन उपलब्ध गराई उद्योग स्थापनामा सहजीकरण गरेका थिए । रोजगारी सिर्जना, आर्थिक विकास तथा पूर्वाधार विस्तार हुने अपेक्षासहित उद्योगलाई स्वागत गरिएको स्थानीयले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । तर उद्योग सञ्चालनको क्रममा स्थानीय बासिन्दासँग भएका लिखित तथा मौखिक सहमति तथा प्रतिबद्धताहरु कार्यान्वयन नगरी उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड विपरीत गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको आरोप स्थानीयको छ ।

आयोगमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘पशु–चौपायामा समस्या देखिएको छ, कृषि उत्पादनमा गिरावट आएको तथा खानेपानी, घाँस र वातावरण प्रदूषित भएको अवस्था सिर्जना भएको छ । यसका अतिरिक्त विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पठनपाठनमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ ।’

उद्योगसँग सम्बन्धित ठूला मालवाहक साधनहरू अत्यधिक गति र भार बोकेर चल्ने हुँदा दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको स्थानीयको आरोप छ । वर्षायाममा कच्ची सडकमा अत्यधिक भार बोकेका टिपर सञ्चालन हुँदा स्थानीयको आवतजावतमासमेत गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

उक्त उद्योगले स्वीकृत ईआईए प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको तथा इआईएमा उल्लेखित प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको स्थानीय केशव पोखरेलले बताए ।

स्थानीयले प्रभावित क्षेत्रमा आयोगबाट स्थलगत अनुगमन तथा निष्पक्ष छानबिन गर्न, उद्योगबाट भएको वातावरणीय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक प्रभावको स्वतन्त्र प्राविधिक अध्ययन गर्न, स्थानीयको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशनको माग गरेका छन्।

यहाँका २ सय ५० परिवारले तीन वर्षअघिदेखि नै धुलोधूँवाका विषयमा संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरुको मागप्रति सिजी सिमेन्ट उद्योग, प्रशासन, राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि कोही पनि गम्भीर नबनेको गुनासो छ । सन् २०११ मा पाल्पाको सोमादी सर्देवामा सिजि सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज पाल्पा प्रालि (सिजि पाल्पा) खुलेको हो । सिजि ग्रुपअन्तर्गतको यो कम्पनीले प्रतिदिन २ हजार ९५० टन क्लिंकर उत्पादन क्षमताको छ । यो कारखाना २०२३ सेप्टेम्बरबाट पूर्णतः सञ्चालनमा आएको हो । यहाँ १ हजार टन प्रतिदिन ग्राइन्डिङ गर्न सक्ने कारखाना पनि सञ्चालन प्रक्रियामा छ ।

उद्योग क्षेत्रका रिब्दीकोट गाउँपालिका–१ को जोगिथुम, करेचौंर, भाती, रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–२ को सोमादी, सर्देवा, छत्रादी, भूतखोला, भोटानी, १ नम्बर वडाको सिद्देश्वरलगायतका गाउँका बासिन्दामा प्रत्यक्ष असर गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।

गत बिहीबार कम्पनी र स्थानीय बासिन्दा साथै गाउँपालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्षलगायतसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनु बज्राचार्य कुँवरले समन्वय गरे पनि निष्कर्ष निस्कन नसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम सुवेदीले बताए । रैनादेवी छहरा–२ सोमादीका वडाध्यक्ष दानबहादुर पौडेलले समाधानका लागि आफ्नै संयोजकत्वमा समिति गठन भएको बताए ।

उनले धेरै कम्पनीसँग विवाद आइरहेको र पालिकाले कम्पनीलाई यस विषयमा सुधार गरेर कम्पनी चलाउन आग्रह गरिसकेको बताए । रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अध्यक्ष रुक्मांगत भट्टराईले विगतदेखि पालिका, वडाले उठाउँदै आएको धुलोधूँवा कम गरेर उद्योग चलाउन माग गर्दै आएको बताए । सिजी सिमेन्टका सामाजिक सम्बन्ध विभागका प्रतिनिधि भने सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकलाई जरिबानामा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । लिमिटेडले २०८३ कात्तिक मसान्तसम्मको बक्यौता महसुल तिर्न आउने ग्राहकको ग्राहक लगत (प्थ्ऋ) अद्यावधिक गरी जरिवाना रकममा छुट दिने निर्णय गरेको हो । लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार २०८३ मंसिर १ गतेदेखि २०८३ माघ मसान्तसम्म बक्यौता महसुल बुझाउने ग्राहकले जरिवाना ...
। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार गत कात्तिकमा १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सो महिनामा १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा १५ करोड रुपैयाँ बढी संकलन गरेको प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद ...
— सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो मस्यौदा मात्र हो । पछिल्ला दिनमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने वा विधेयकमार्फत नै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भने गरिसकेको ...
: उखु उत्पादक किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बढ्दो उत्पादन लागत र महँगीअनुसार उखुको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित किसानले आगामी बिहीबार सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्ने भएका छन्। मूल्यवृद्धि र बाँकी भुक्तानीको विषयमा सहमति नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने किसानले चेतावनी दिएका ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेडको ९० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गरे। कर्जाको प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै, उनले बैंकले जनविश्वास कायम राख्न ...