। अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको ऋण लिने क्रम रफ्तारमा चलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष सन् २०२६ मा लाग्दै गर्दा ‘कङ्ग्रेसनल बजेट अफिस’ (सीबीओ) ले वर्षको पहिलो पाँच महिनामै संघीय घाटामा थप १० खर्ब डलर थपिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ।
सीबीओले हिजो सार्वजनिक गरेको फेब्रुअरी २०२६ सम्मको अद्यावधिक मासिक बजेट समीक्षा अनुसार, अमेरिकी सरकारले गत महिना मात्रै ३०८ अर्ब डलर ऋण लिएको अनुमान गरिएको छ।
ऋणको मात्रा बढेसँगै स्वाभाविक रूपमा त्यसको ब्याज लागत पनि चुलिएको छ। आर्थिक वर्ष २०२६ सुरु भएको अक्टोबर २०२५ देखि फेब्रुअरीसम्मको अवधिमा, अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋणको खुद ब्याज भुक्तानीमा गत वर्षको तुलनामा थप ३१ अर्ब डलर खर्च गरेको छ।
फलस्वरूप, केवल पाँच महिनाको अवधिमा अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋणको सेवा शुल्कबापत कुल ४३३ अर्ब डलर भुक्तानी गरिसकेको छ। हाल अमेरिकाको कुल सार्वजनिक ऋण ३८९ खर्ब डलरको हाराहारीमा पुगेको छ।
सीबीओका अनुसार ब्याज खर्चमा वृद्धि हुनुको मुख्य कारण आर्थिक वर्ष सन् २०२५ को पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा ऋणको आकार ठूलो हुनु र दीर्घकालीन ब्याजदर उच्च रहनु हो। प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘अल्पकालीन ब्याजदरमा आएको गिरावटले भने ब्याज भुक्तानीमा भएको समग्र वृद्धिलाई केही हदसम्म कम गर्न मद्दत पुर्याएको छ।’
ऋणको यो आँकडा निकै डरलाग्दो देखिए तापनि, गत वर्षको तुलनामा बजेट घाटामा केही सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधि (अक्टोबर २०२४ देखि फेब्रुअरी २०२५ सम्म) मा सरकारले यस वर्षको तुलनामा थप १४२ अर्ब डलर ऋण लिनुपरेको थियो।
यद्यपि, यो सुधारले अमेरिकी वित्तीय अवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन दबाब दिइरहेका बजेट विज्ञहरूलाई आश्वस्त पार्न भने सकेको छैन। ‘कमिटी फर अ रेस्पोन्सिबल फेडरल बजेट’ (सीआरएफबी) की अध्यक्ष माया म्याकगिनियासका अनुसार, यस वर्ष ऋणको ब्याज भुक्तानी मात्रै १० खर्ब डलर नाघ्ने अनुमान छ । सन् २०३६ सम्ममा यो वार्षिक २० खर्ब डलरभन्दा माथि पुग्नेछ।
‘यो अवस्था रहिरहन सक्दैन,’ म्याकगिनियासले भनिन्, ‘हाम्रा वित्तीय समस्याहरू आफैँ समाधान हुने छैनन्। यसका लागि नीति निर्माताहरू एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक छ र बजेट घाटा कम गर्न सहमत हुनुपर्छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा बजेट घाटालाई ३ प्रतिशतको लक्ष्यमा राख्नु एउटा राम्रो सुरुवात हुन सक्छ, जसले हाम्रो राष्ट्रिय ऋणलाई अर्थतन्त्रको हिस्साका रूपमा दिगो र ओरालो बाटोमा लैजानेछ।’
वास्तवमा, सरकारी ऋण विश्वव्यापी बजारको एक आवश्यक आधार हो। अर्थशास्त्रीहरू ऋणको कुल आकारलाई लिएर मात्र चिन्तित हुँदैनन् । बरु, उनीहरू ‘ऋण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात’ लाई लिएर बढी संवेदनशील हुन्छन्, जसले राष्ट्रको ऋणलाई उसको आर्थिक वृद्धिसँग तुलना गरेर मापन गर्दछ। यदि यो सन्तुलन धेरै नै बिग्रियो भने ऋणको ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो परिमाणमा रकम आवश्यक पर्ने हुँदा आर्थिक वृद्धि नै अवरुद्ध हुन सक्छ।
वार्षिक ३ प्रतिशतको ‘बजेट घाटा र जीडीपी अनुपात’ को माग ‘ऋण र जीडीपी अनुपात’ भन्दा फरक भए तापनि, यसले सरकारी ऋणलाई अर्थतन्त्रको उत्पादनसँगै जोड्ने काम गर्दछ। हालैका वर्षहरूमा बजेट घाटा र जीडीपीको यो अनुपात ५ देखि ६ प्रतिशतको बीचमा रहँदै आएको छ।
ब्यालेन्स सिट
आर्थिक वर्ष २०२६ को पहिलो पाँच महिनालाई हेर्दा, बजेट घाटाको अवस्थामा देखिएको सुधार खर्च कटौतीका कारण भएको होइन। बरु, सरकारले आफ्नो बढ्दो खर्चलाई पूर्ति गर्नका लागि बढी राजस्व संकलन गरेको छ।
भन्सार महसुल संकलन जस्तै ट्यारिफबाट हुने आम्दानी गत वर्षको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा चार गुणाभन्दा बढी अर्थात् १०९ अर्ब डलरले वृद्धि भएको छ। फेब्रुअरी २० मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलापछि सन् २०२५ मा संकलन गरिएका केही महसुलहरू अमेरिकी आयातकर्ताहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भए तापनि, ह्वाइट हाउस (ओभल अफिस) ले घोषणा गरेका पछिल्ला ट्यारिफहरूका कारण राजस्वमा हुने भनिएको उक्त कमी तुलनात्मक रूपमा मत्थर देखिएको छ।
त्यसैगरी, व्यक्तिगत आयकर र पेरोल (सामाजिक बिमा) करमा भएको वृद्धिको सहयोगले सरकारी कोषमा थप टेवा पुगेको छ, जसमा कुल १३२ अर्ब डलरले वृद्धि भएको छ।
तर सरकारी खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ: चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा खर्च ३१ खर्ब डलर पुगेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६४ अर्ब डलरले बढी हो। सबैभन्दा उल्लेखनीय कुरा के छ भने, सरकारका तीन ठूला खर्च शीर्षकहरू (सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेयर र मेडिकेड) को खर्चमा १०४ अर्ब डलरको वृद्धि भएको छ।
रक्षा मन्त्रालय र भेट्रान अफेयर्स मन्त्रालयको खर्चमा पनि वृद्धि देखिएको छ भने कृषि मन्त्रालय, होमल्यान्ड सेक्युरिटी मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले भने आफ्नो खर्च कटौती गरेका छन्। वातावरण संरक्षण एजेन्सी (इपीए) ले पनि आफ्नो खर्चमा २० अर्ब डलरको कमी आएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ।
सन् २०२४ को नोभेम्बर र डिसेम्बर महिनामा सन् २०२२ को मेलमिलाप ऐन अन्तर्गत स्थापना गरिएको स्वच्छ ऊर्जा अनुदान कार्यक्रमका लागि उक्त एजेन्सीले २० अर्ब डलर खर्च गरेको हुनाले यस पटक खर्च कम देखिएको हो।
