मुख्य समाचार
श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सरकारले तत्काल उद्धारको पहल गर्नुपर्ने
श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सरकारले तत्काल उद्धारको पहल गर्नुपर्ने

। श्रमविज्ञ रामेश्वर नेपालले मध्यपूर्वका विभिन्न देशमा रहेका नेपाली श्रमिकलाई सरकारले तत्काल उद्धारको पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले त्यस क्षेत्रमा धेरै नेपाली समस्यामा रहेकाले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले धेरै नेपाली देश फर्किन चाहेको उल्लेख गरे । उनले द्वन्द्व जारी रहेकाले नेपाल फर्किन चाहनेलाई उद्धार गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

हालसम्म झन्डै ७० हजार नेपालीले सरकारको पोर्टलमा असुरक्षित रहेको नाम दर्ता गराइसकेको उनको भनाइ छ । अवैध रूपमा काम गरिरहेका धेरै नेपाली सरकारी रेकर्डमा नभएकाले यो संख्या अझ बढ्न सक्ने उनले बताए ।

उनका अनुसार अवैध रूपमा काम गर्न गएका नेपाली कानुनी झन्झटमा पर्ने डरले पोर्टलमा नाम दर्ता गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।

नेपालले सरकारको प्रयास सकारात्मक भए पनि उद्धार कार्यमा भने प्रभावकारी काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले प्राथमिकताका आधारमा गर्भवती, अवैध बसेका नेपाली र बढी जोखिम क्षेत्रमा रहेकालाई उद्धार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले द्वन्द्वमा सबैभन्दा बढी आप्रवासी परेको बताए । सम्बन्धित देशले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने गरेको र वाह्य देशका नागरिकलाई भने सुरक्षामा चासो नदेखाएको पाइएको उनको भनाइ छ ।

‘मान्छेहरू एकदमै प्यानिक भएर बसेका छन्, त्यो संख्या ठूलो नहोला, तर हामीले कुराकानी गरिरहेका कोही यही बस्छौं भन्ने पनि भेट्यौं तर धेरै चाहिँ उद्धार गरिदिए हुन्थ्यो भन्नेछन्,’ आप्रवास विज्ञ नेपालले भने, ‘झन्डै ७० हजारले पोर्टलमा नाम पनि टिपाइरहनु भएको छ, अर्कातर्फ सरकारका मन्त्रीज्यू नै बसेर तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था रहेन भनेर बोलियो तर उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

विवरण टिपाउनको संख्या अझै बढ्न सक्ने र अवैध रूपमा काम गरिरहेकाको रेकर्ड नरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार सरकारको प्रयास राम्रो हुँदाहुँदै उद्धार हुन सकिरहेको छैन । सरकारले सही सूचना पनि दिन सकेको छैन । सरकारले सुरक्षित रहनुहोला भनेर मात्रै सूचना दिइरहेको छ, त्यतिले मात्रै पुग्दैन ।

‘कसरी सुरक्षित हुने, कहाँ के भइरहेको छ भन्नेबारे सरकारले जानकारी गराएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ रहेका नेपालीलाई दैनिक दुई–तीन पटक त्यहाँको वस्तुस्थिति बारे सरकारले यर्थाथ जानकारी दिनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्ड चैत ७ गतेदेखि रातिको समयमा बन्द गरिने भएको छ । उक्त सडकखण्ड कालोपत्रेका लागि चैत ७ देखि २० गतेसम्म बन्द गर्न लागिएको भक्तपुर सडक डिभिजनका प्रमुख सुमन योगेशले जानकारी दिए । उनका अनुसार, उक्त अवधिमा साँझ ६ बजेदेखि बिहान ५ बजसम्म ठूला चारपाङ्ग्रे सवारी साधनहरू चल्न रोक लगाइएको हो । उक्त ...
। यही फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एकै सिट जित्न नसकेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको समीक्षा बैठक जारी छ । बैठक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)को कार्यालय बबरमहलमा बसेको हो । मधेश केन्द्रित राजनीति गर्दै आएका मोर्चामा संलग्न दलले यो निर्वाचनमा एकै सिट जित्न सकेन । चुनाव जित्न नसकेपछि आज समीक्षा बैठक बसेको हो । बैठकमा जनमतका अध्यक्ष ...
। मोरङ प्रहरीले साढे ११ किलोग्राम गाँजासहित दुईजना भारतीय नागरिक पक्राउ गरेको छ । मोरङ प्रहरीले विराटनगर महानगरपालिका–३ बरगाछी चोकमा पैदल हिँडिरहेका दुई जना व्यक्तिलाई शंका गरेर जाँच गर्दा ११ किलो ५२० ग्राम गाँजा फेला पारेको जनाएको छ । पक्राउ पर्नेमा भारत अररिया जिल्लाका १८ वर्षीय पृथ्वीकुमार सिंह र २२ वर्षीय कृष्णकुमार सिंह छन् । ...
। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन धार्मिक, सांस्कृतिक तथा खेल पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले योजना निर्माण गरिरहेको बताएका छन् । प्रदेश राजधानीस्थित राप्ती गाउँपालिकाको नवौँ स्थापना दिवसका अवसरमा आज देविकोटमा आयोजित देविकोट दर्शन दौड प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा खेल पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पूर्वाधार विकाससँगै सामाजिक विकासलाई ...
। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगका उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानुनी दायरामा ल्याउन, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाइ उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोग ...