मुख्य समाचार
जनअपेक्षा अनुसार परिणाम निकाल्न कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताए
जनअपेक्षा अनुसार परिणाम निकाल्न कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताए

। लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले जनअपेक्षा अनुसार परिणाम निकाल्न कानुनी र संरचनागत क्षेत्रमा व्यापक सुधार जरुरी रहेको बताएका छन् ।

विशेषज्ञ सेवासम्बन्धी मस्यौदा कार्यविधिबारे छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा अपेक्षा र परिणामबीच धेरै अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै सीईओ ज्ञवालीले प्रभावकारी नतिजाका लागि सोचाइ र कार्यशैलीमा समेत परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यविधिमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गरिने परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण सम्बन्धी अध्ययन विश्लेषण गर्न, आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने परियोजना अध्ययन विश्लेषण गर्न, लगानी बोर्डबाट प्रस्ताव माग भएका वा आह्वान गरी छनोट गरिएका परियोजनाको आशयपत्र तथा प्रस्ताव अध्ययन गरी कागजात तयार गर्न विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै लगानी बोर्डबाट प्रस्ताव माग भएका वा आह्वान गरिएका कुनै परियोजना सम्बन्धमा पेस भएका आशयपत्र एवं प्रस्ताव अध्ययन तथा विश्लेषण गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न, परियोजना विकासमा प्रतिष्पर्धा सुनिश्चित हुने गरी प्राविधिक, वित्तीय क्षमता तथा समयमै परियोजना सम्पन्न हुने आधार अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्न पनि विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने छ ।

लगानी बोर्डमा सोझै प्राप्त हुन आएका प्रस्ताव अध्ययन एवं विश्लेषण गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी सम्झौतामा भएको व्यवस्था अनुसार परियोजना निर्माण वा कार्यान्वयन भए/नभएको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी सुझाव सहित प्रतिवेदन तयारी, परियोजना कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या अध्ययन विश्लेषण गरी समाधान उपाय पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने लगायत क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवा लिन सकिने विशेषज्ञ सेवासम्बन्धी मस्यौदा कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

लगानी बोर्डबाट सञ्चालन गरिने परियोजना मेगा खालका हुनुका साथै नयाँ प्रविधि र नवप्रवर्तनमा समेत आधारित हुने भएकाले विशिष्ट प्रकारका राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ आवश्यक पर्ने भएर सार्वजनिक एवं निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा यस प्रकारको विशेषज्ञ सेवा लिन सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि बोर्डले उक्त कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकलाई जरिबानामा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने भएको छ । लिमिटेडले २०८३ कात्तिक मसान्तसम्मको बक्यौता महसुल तिर्न आउने ग्राहकको ग्राहक लगत (प्थ्ऋ) अद्यावधिक गरी जरिवाना रकममा छुट दिने निर्णय गरेको हो । लिमिटेडले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार २०८३ मंसिर १ गतेदेखि २०८३ माघ मसान्तसम्म बक्यौता महसुल बुझाउने ग्राहकले जरिवाना ...
। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ । कार्यालयका अनुसार गत कात्तिकमा १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । सो महिनामा १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । भन्सार कार्यालयले लक्ष्यभन्दा १५ करोड रुपैयाँ बढी संकलन गरेको प्रमुख भन्सार प्रशासक कृष्णप्रसाद ...
— सरकारले जलविद्युत् आयोजनालाई ५० प्रतिशत भौतिक प्रगतिपछि मात्र सेयर निष्कासन गर्न दिने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यो मस्यौदा मात्र हो । पछिल्ला दिनमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने वा विधेयकमार्फत नै ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भने गरिसकेको ...
: उखु उत्पादक किसानले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारी अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल १ हजार २५ रुपैयाँ कायम गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। बढ्दो उत्पादन लागत र महँगीअनुसार उखुको मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने मागसहित किसानले आगामी बिहीबार सरकारसँग औपचारिक वार्ता गर्ने भएका छन्। मूल्यवृद्धि र बाँकी भुक्तानीको विषयमा सहमति नभए आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने किसानले चेतावनी दिएका ...
: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी विस्तारको दिशामा अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल बैंक लिमिटेडको ९० औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्र अहिले महत्त्वपूर्ण मोडमा रहेको उल्लेख गरे। कर्जाको प्रवाह अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित हुनुपर्ने उनले बताए। त्यस्तै, उनले बैंकले जनविश्वास कायम राख्न ...