मुख्य समाचार
भारतबाट आगामी एक वर्षका लागि आयात हुने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण
भारतबाट आगामी एक वर्षका लागि आयात हुने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण

। भारतबाट आगामी एक वर्षका लागि आयात हुने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण भएको छ ।

नेपाल–भारत विद्युत् आदान–प्रदान समितिको १७औं बैठकले आगामी एक वर्षका लागि नेपालले आयात गर्ने विद्युत्‌काे नयाँ दर निर्धारण गरेको हो ।

दुवै पक्षबीच भएको विस्तृत छलफलपछि गत वर्ष कायम गरिएको दरमा १.५ प्रतिशतमात्र वृद्धि गर्ने सहमति भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार चालु वर्षका लागि १३२ केभी प्रसारण लाइन मार्फत खरिद गरिने विद्युत्‌काे दर प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ २२ पैसा, ३३ केभीस्तरमा प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ९१ पैसा तथा ११ केभीस्तरमा प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै विद्युत् खरिद दरको संरचना सम्बन्धी विषयमा आगामी वर्ष पुन: विस्तृत समीक्षा गरी छलफल गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

२८ र २९ फागुनमा भएको उक्त बैठकले भारतका बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यबाट नेपालले आयात गर्ने विद्युत्‌काे दर निर्धारण गरेको हो ।

यस सहमतिले आगामी चैत तथा वैशाखमा पर्ने सुक्खा मौसममा नेपालको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको शाक्यले बताए ।

प्राधिकरणका अनुसार सन् १९९२ देखि नेपाल–भारतबीच विद्युत् आदान–प्रदानका लागि स्थापित संयन्त्र मार्फत विद्युत् खरिद प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि सञ्चालनमा रहेको यो संयन्त्र नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यको महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा स्थापित भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बैठकमा नेपालका तर्फबाट शाक्यले नेतृत्व गरेका थिए भने भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य विजयकुमार सिंहले नेतृत्व गरेका थिए ।

विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई उक्त बैठकमा वार्ता गरी विद्युत् खरिद दरमा सहमति गर्न तथा आवश्यक सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो ।

वार्ता क्रममा भारतीय पक्षले विद्युत् उत्पादन तथा आपूर्तिसँग सम्बन्धित लागत बढेको उल्लेख गर्दै खरिद दरमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि गर्न प्रस्ताव राखेको थियो । तर, नेपाली पक्षले भारतीय विद्युत् बजारको अध्ययन तथा उपलब्ध बजार सूचकांकका आधारमा हालको बजार दर अपेक्षाकृत कम रहेको भन्दै दर वृद्धि आवश्यक नभएको तर्क प्रस्तुत गरेको थियो ।

हाल प्राधिकरणले दैनिक करिब १२ देखि १४ हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिरहेको छ र सुक्खा मौसममा ऊर्जा माग बढेसँगै आयात मात्रा अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सञ्जीव राय, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि तथा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव सुमन शेखरको समेत सहभागिता थियो ।

दुवै पक्षले यस सहमतिले नेपाल–भारतबीचको ऊर्जा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने, क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने र दुई देशबीचको दीर्घकालीन मित्रतापूर्ण सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको राजस्व प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै १६ खर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित वार्षिक राजश्व समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्पष्ट लक्ष्य, मापदण्ड र समयसीमा तोकेर अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेका हुन् । सो क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम ...
। मुस्ताङस्थित लक्जरी होटल ‘शिन्तामणि मुस्ताङ’ संसारकै सबैभन्दा लक्जरी होटलको पहिलो स्थानमा सूचीकृत भएको छ । सन् २०२६ का लागि रब रिपोर्टस्‌ले तयार पारेको ‘५० ग्रेटेस्ट लक्जरी होटल्स अन अर्थ २०२६’ सूचीको पहिलो नम्बरमा शिन्तामणि परेको हो । संसारका प्रमुख २४ ट्राभल अगुवाको प्यानलले शिन्तामणिलाई पहिलो नम्बरमा सूचीकृत गरेको हो । तल्लो मुस्ताङमा रहेको शिन्तामणि बिल बेन्स्लेले ...
। आयात उल्लेख्य बढेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भन्सार राजस्व वृद्धि भने न्यून देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आव भन्सार राजस्व ६.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जबकि, यस आव वस्तु आयात १६.२० प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यस वर्ष सरकारले कुल ५ खर्ब ८८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व बढाउने लक्ष्य ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार (हिजो) मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका योजनाबारे आयोजना गरिएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको सो छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका क्षेत्रमा ...
। बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले साउन १५ गतेसम्म उठेको ब्याजलाई गत आर्थिक वर्षको आयमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । सहकारीले गत आर्थिक वर्षमा उठ्नु पर्ने ब्याज साउन मध्यसम्म उठ्दा पनि आयमा समावेश गर्न पाउने भएका हुन् । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा पाकेको तर चालु आवको साउन १५ गतेसम्म ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम