— सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थालगायत भूमिहीनका नाममा बर्दियामा झण्डै एक हजार हेक्टर बढी वन अतिक्रमण भएको पाइएको छ । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका अनुसार वन क्षेत्र अतित्रमण गरी ऐन विपरित प्रहरी कार्यालय, क्याम्पस, विद्यालय, रेडक्रस, भाडाको पसललगायत बजार सञ्चालन गरिएको छ ।
वन कार्यालयका अनुसार हस्तान्तरण गरिएका वनमा सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय, सामुदायिक वन, कृष्णसार संरक्षण क्षेक्र कार्यालय, विद्यालय, रेडत्रसलगायत संस्थाबाट भवन निर्माण गरी अतिक्रमण भएको छ।
जिल्ला वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले वन ऐन विपरित संरचना निर्माण भएका र अतिक्रमण गरिएको करिब एक हजार हेक्टर वन क्षेत्र रहेको बताए । राजनीतिक दलहरुको सहयोग लिएर पहिलो चरणमा माचड र कोठियाघाट क्षेक्रको वन अतित्रमण हटाउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार अतिक्रमित विगतमा वन क्षेत्रमा ग्राभेल र कालोपत्र सडक बनाइएको छ । मधुवन नगरपालिकाको बेलवा चोकस्थित सामुदायिक वन अतिक्रमण गर्दै भवन र बजार सञ्चालनका लागि निर्माण गरिएको छ ।
सप्ती देवी सामुदायिक वन बासगढी नगरपालिकास्थित निर्माण भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय मोतीपुर, बर्दिया बहुमुखी क्याम्पस, मधुवन नगरपालिकाको बेलवा चोकमा रहेको वन क्षेक्रमा रेडत्रस भवन, पक्की भाडाका भवन, ओराली बजारस्थित वन क्षेत्रमा बनाइएका आठ वटा पक्की भवन वन ऐन विपरित निर्माण भएको वन कार्यालयले जनाएको छ ।
सामुदायिक वनका नाममा कार्यालयका लागि वनभित्रै पक्की भवनसमेत निर्माण भएको पाइएको छ । ऐनमा वन सुरक्षा र कार्यालय सञ्चालनका लागि कच्ची भवन बनाउने व्यवस्था भए पनि पक्की संरचना निर्माण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।
विगत एक दशकदेखि बारबर्दियास्थित खुरखुरे फाॅटा, बनगाई, मधुवनको ओराली बजार, कोठियाघाटलगायत वन क्षेक्रमा अतित्रमण हटाउने सूचना जारी हुँदै आए पनि दलहरुको सक्रियता नभएका कारण कारवाही प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको वनका अधिकारी बताउँछन् । वन क्षेत्रभित्र व्यवसाय प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल हटाउने दबाव डेढ दशकदेखि आए पनि राजनैतिक दलबाट पर्याप्त सहयोग नहुँदा अतिक्रमण हटाउने प्रयास सम्भव नभएको जिल्ला वन अधिकृत सुवेदीले बताए ।
वन अतिक्रमण हुनासाथ गैरसरकारी संस्थाले शौचालय निर्माणदेखि ग्राभेल, कालोपत्र सडक, विद्युतीकरणलगायतका संरचना निर्माण गरिदिँदा थप समस्या आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष गोपालप्रसाद चौधरीले बताए । ‘स्थानीय तह, राजनैतिक दलको सहयोगमा सुविधा थपिँदै जाँदा उनीहरु हट्न मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि डिभिजन वन कार्यालय, राजनैतिक दललगायतको सहयोगमा अतिक्रमित क्षेत्र खाली गराउनु पर्छ । वास्तविक भूमिहीहनको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी उनीहरुको व्यवस्थापन नभएसम्म उठीबास नगराउन भूमि अधिकारकर्मीले आग्रह गरेका छन् । विभिन्न ठाउँमा घर भएका, बाहिरी जिल्लाबाट आएकाको पहिचान गरी एक धुर जग्गा नभएकाको पहिचान गर्न जरुरी भएको भूमि अधिकारकर्मी पार्वती अर्यालले बताइन् । हैसियत बिग्रेका वनको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘कैयौं भूमिहीन छन् जसको घर जग्गा छैन, सरकारले चाडै उनीहरुको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’
वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था नभएसम्म वन क्षेत्र खाली नगर्ने अधिकारकर्मीले चेतावनी दिएका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोगमा ४८ हजार बढीले दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यबस्थित बासोबासीले जग्गाधनी पुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन् ।
