मुख्य समाचार
अब ग्यास बिक्रीको दैनिक विवरण उद्योगले आयल निगमलाई बुझाउनुपर्ने
अब ग्यास बिक्रीको दैनिक विवरण उद्योगले आयल निगमलाई बुझाउनुपर्ने

। नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीबीच छलफल भएको छ । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव अझै समाधान हुन नसकेपछि निगमले उद्योगीहरूलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज र पारदर्शी बनाउन विशेष निर्देशन जारी गरेको छ ।

निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले निगम र ग्यास उद्योगीहरूबीच भएको छलफलमा उद्योगीले आपूर्तिमा कुनै समस्या नभए पनि वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निगमले उद्योगहरूलाई आफ्नो तोकिएको क्षमता अनुसार ग्यास निरन्तर आयात गरी बजार पठाउन र उद्योगले दैनिक रूपमा कुन विक्रेतालाई कति ग्यास पठाइयो भन्ने स्पष्ट विवरण निगममा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी ग्यास विक्रेताहरूले पनि कसलाई ग्यास बिक्री गरे भन्ने कुराको फोन नम्बर सहित अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्यास वितरण क्रममा घरायसी प्रयोजनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निगमको मुख्य निर्देशन छ । होटल तथा व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा पहिले सर्वसाधारणका लागि ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनमा पठाइएको ग्यासको पनि छुट्टै रेकर्ड राख्न भनिएको उनले बताए ।

छिमेकी भारतले आजै घरायसी उपभोक्ताका लागि २५ दिनमा एउटा मात्र सिलिन्डर दिने नियम ल्याएको छ । तर, नेपालमा त्यस्तो समस्या नरहेको र माग अनुसारकै ग्यास आयात भइरहेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।

‘नेपालको वार्षिक खपत भारतको एक दिनको खपत जति मात्रै भएकाले आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘केवल वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।’

उद्योगीहरूसँग भ्याट बिल र गाडी ट्र्याकिङ प्रणाली हुने भएकाले अब कुन विक्रेताले कति ग्यास प्राप्त गर्‍यो र कसलाई बेच्यो भन्ने कुराको सूक्ष्म अनुगमन गरिने निगमले जनाएको छ ।

कतिपय विक्रेताले आफ्ना पुराना वा नियमित ग्राहकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा नयाँ र आपतकालीन अवस्थाका उपभोक्ताले ग्यास नपाएको गुनासो आएकाले सबैलाई समान रूपमा वितरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव हट्ने र उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउने निगमको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीबारे विषयगत मन्त्री र सचिवसँग अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले छलफल गरेका छन् । सोमबार भएको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपालको सार्वजनिक वित्त संकटको अवस्थामा रहेकाले आगामी बजेटमा सामुहिक परीक्षण हुने बताए । ‘राज्यको अनिवार्य दायित्व १३ खर्ब ३० अर्ब र राजस्व ११ खर्ब ८० अर्ब रहेको अवस्थामा नागरिकका आकांक्षाहरू सम्बोधन हुने गरी बजेट ...
: पछिल्लो समयमा अप्रत्याशित रूपमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी माथि संकट परेको भन्दै कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्माण व्यवसायी संघले कन्स्ट्रक्सन होलिडे गर्ने चेतावनी दिएको हो। मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायी माथि परेको संकटका बारेमा सम्बोधन गर्न संघले माग गरेको छ। पछिल्लो समय निर्माण ...
— बागमती प्रदेश सरकारलाई चालु आवको अन्तिम तीन महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म कुल विनियोजन रकमको २८ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएकाले प्रदेश सरकारलाई आगामी ३ महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने दबाब परेको हो । आर्थिक वर्ष तीन महिनामात्र बाँकी रहँदासम्म ...
: एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले सन् २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।एडिबीले प्रकाशन गरेको एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक अप्रिल २०२६ अनुसार यो दर अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४.६ प्रतिशत रहेकामा यस वर्ष न्यून देखिएको हो। एडिबीका नेपालका देशीय निर्देशक आर्नो कोस्वाका अनुसार राजनीतिक अनिश्चितता, गत भदौको जेनजी आन्दोलन तथा मध्यपूर्व क्षेत्रमा ...
: अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सेयर मार्केटलाई म्यानिपुलेसन गर्नेमाथि कडा कारवाही हुने बताएका छन्। सोमबार स्टक ब्रोकर एशोसिएसनका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सेयर मार्केटमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन नहुने बताए। तर,उनले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनहरूको बर्खिलाप गर्नेहरूलाई कानुनको दायरमा ल्याउने दावी गरे। 'स्टक मार्केटमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको छानबिन हुँदैन। अन्य निकायभन्दा स्टक मार्केट धेरै नै पारदर्शी छ। तर, कानुनको पालना सबैले गर्नुपर्छ,'उनले ...