मुख्य समाचार
अब ग्यास बिक्रीको दैनिक विवरण उद्योगले आयल निगमलाई बुझाउनुपर्ने
अब ग्यास बिक्रीको दैनिक विवरण उद्योगले आयल निगमलाई बुझाउनुपर्ने

। नेपाल आयल निगम र ग्यास उद्योगीबीच छलफल भएको छ । बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यास अभाव अझै समाधान हुन नसकेपछि निगमले उद्योगीहरूलाई आपूर्ति व्यवस्था सहज र पारदर्शी बनाउन विशेष निर्देशन जारी गरेको छ ।

निगम प्रवक्ता मनोज ठाकुरले निगम र ग्यास उद्योगीहरूबीच भएको छलफलमा उद्योगीले आपूर्तिमा कुनै समस्या नभए पनि वितरण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार निगमले उद्योगहरूलाई आफ्नो तोकिएको क्षमता अनुसार ग्यास निरन्तर आयात गरी बजार पठाउन र उद्योगले दैनिक रूपमा कुन विक्रेतालाई कति ग्यास पठाइयो भन्ने स्पष्ट विवरण निगममा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।

त्यसैगरी ग्यास विक्रेताहरूले पनि कसलाई ग्यास बिक्री गरे भन्ने कुराको फोन नम्बर सहित अभिलेख अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

ग्यास वितरण क्रममा घरायसी प्रयोजनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निगमको मुख्य निर्देशन छ । होटल तथा व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा पहिले सर्वसाधारणका लागि ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्ने र व्यावसायिक प्रयोजनमा पठाइएको ग्यासको पनि छुट्टै रेकर्ड राख्न भनिएको उनले बताए ।

छिमेकी भारतले आजै घरायसी उपभोक्ताका लागि २५ दिनमा एउटा मात्र सिलिन्डर दिने नियम ल्याएको छ । तर, नेपालमा त्यस्तो समस्या नरहेको र माग अनुसारकै ग्यास आयात भइरहेको प्रवक्ता ठाकुरले बताए ।

‘नेपालको वार्षिक खपत भारतको एक दिनको खपत जति मात्रै भएकाले आपूर्तिमा कुनै समस्या छैन,’ उनले भने, ‘केवल वितरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ ।’

उद्योगीहरूसँग भ्याट बिल र गाडी ट्र्याकिङ प्रणाली हुने भएकाले अब कुन विक्रेताले कति ग्यास प्राप्त गर्‍यो र कसलाई बेच्यो भन्ने कुराको सूक्ष्म अनुगमन गरिने निगमले जनाएको छ ।

कतिपय विक्रेताले आफ्ना पुराना वा नियमित ग्राहकलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा नयाँ र आपतकालीन अवस्थाका उपभोक्ताले ग्यास नपाएको गुनासो आएकाले सबैलाई समान रूपमा वितरण गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यो नयाँ व्यवस्था लागु भएपछि बजारमा देखिएको कृत्रिम अभाव हट्ने र उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउने निगमको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले सुनको मौजुदा वितरण प्रणालीलाई परिमार्जन गरी सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव उपाध्यायले हाल कायम रहेको दैनिक २५ किलोको बिक्री सीमा र वितरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सन्तुलन कायम राख्न नेपाल राष्ट्र ...
— अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको राजस्व प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै १६ खर्ब रुपैयाँको लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘मिसन मोड’ मा काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएका छ । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित वार्षिक राजश्व समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्पष्ट लक्ष्य, मापदण्ड र समयसीमा तोकेर अघि बढ्न कर्मचारीहरूलाई आह्वान गरेका हुन् । सो क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम ...
। मुस्ताङस्थित लक्जरी होटल ‘शिन्तामणि मुस्ताङ’ संसारकै सबैभन्दा लक्जरी होटलको पहिलो स्थानमा सूचीकृत भएको छ । सन् २०२६ का लागि रब रिपोर्टस्‌ले तयार पारेको ‘५० ग्रेटेस्ट लक्जरी होटल्स अन अर्थ २०२६’ सूचीको पहिलो नम्बरमा शिन्तामणि परेको हो । संसारका प्रमुख २४ ट्राभल अगुवाको प्यानलले शिन्तामणिलाई पहिलो नम्बरमा सूचीकृत गरेको हो । तल्लो मुस्ताङमा रहेको शिन्तामणि बिल बेन्स्लेले ...
। आयात उल्लेख्य बढेको गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भन्सार राजस्व वृद्धि भने न्यून देखिएको छ । भन्सार विभागका अनुसार गत आव भन्सार राजस्व ६.५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । जबकि, यस आव वस्तु आयात १६.२० प्रतिशतले विस्तार भएको छ । यस वर्ष सरकारले कुल ५ खर्ब ८८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर भन्सार राजस्व बढाउने लक्ष्य ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटले घोषणा गरेका आर्थिक सुधारका नीतिगत र कानुनी जटिलताका विषय मिसन मोडमा फुकाउनुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार (हिजो) मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनका लागि उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधारका योजनाबारे आयोजना गरिएको छलफलमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको सो छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थाका क्षेत्रमा ...