— आइतबार बिहान नहुँदै सर्लाही–४ बाट आएको निर्वाचन परिणामलाई लिएर पुरानो दल कांग्रेसभित्र अनेकन खासखुस, चिन्ता र चर्चा सुरु भएको छ । काठमाडौं–४ को चुनावी मैदान छाडेर पार्टी सभापति गगन थापा किन त्यहाँ पुगे र कसले यो सबै पृष्ठभूमि तयार पार्यो भन्ने विषय भने सबैभन्दा धेरै चर्चामा छ ।

विशेष महाधिवेशनले पुस ३० गते सभापतिसहित नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरे पनि निर्वाचन आयोगले त्यसको वैधानिकता माघ ४ गते मात्रै दिएको थियो । माघ ६ गते उम्मेदवार मनोनयनको दिन थियो । त्यो चापाचापमा सभापति थापासँग न पर्याप्त समय थियो, न त तयारी नै । त्यही धपेडीका बेला उनले तीनपटक जिताएका काठमाडौं–४ का मतदाता छाडेर सर्लाही–४ मा जाने निर्णय लिए । सभापतिको सर्लाही गमनलाई लिएर यतिबेला कांग्रेसकै नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न टिकाटिप्पणी गरेका छन् । कतिपयले उनलाई त्यहाँ कसले लगेको थियो भनेर खोजबिन गर्नुपर्ने बताएका छन् । कतिपयले भने विशेष महाधिवेशनको औचित्य र वैधता समाप्त भएको टिप्पणी गर्दै उनको नैतिकतामै प्रश्न तेर्स्याएका छन् ।

विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै परिवर्तन, सुधार र नयाँ पुस्ताको प्रतीक बनेर उभिएका थापाले पछिल्लो एक दशकमा सबैभन्दा सक्रिय र मुखर नेताको परिचय बनाएका थिए । संसदमा हुँदा होस् वा पार्टी सरकारमा हुँदा होस्, उनले खुलेर आलोचना गर्ने, नीति बहस उठाउने र जनचासोका मुद्दा अघि सार्ने नेताका रूपमा छवि बनाएका थिए । स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा गरेका सुधार प्रयासदेखि लिएर संसदमा दिएका धारिला भाषणसम्म उनले आफूलाई नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि नेताका रूपमा स्थापित गरेका थिए । त्यसैले कांग्रेसका धेरै नेता तथा कार्यकर्ताले उनको हारलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रको परिणामसँग मात्रै तुलना गरेका छैनन् ।

१८ वर्षदेखि संसदको निरन्तरतामा यसपटक ‘ब्रेक’ लागेपछि उनको अनुपस्थितिमा संसदले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो निर्वाह गर्छ भन्ने प्रश्न पनि बहसमा आएको छ । अहिलेसम्मको परिणामले संसदमा कमजोर संख्या नै भए पनि मुख्य प्रतिपक्षको भूमिकामा कांग्रेस नै हुने करिब निश्चित छ ।

लामो राजनीतिक र राज्य सञ्चालनको अनुभव नभएको वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले दुई तिहाइको नजिक परिणाम ल्याउन लागिरहेको अवस्था एकातिर छ । अर्कोतर्फ लामो राजनीतिक विरासत र राज्य सञ्चालनको अनुभव भएको कांग्रेसभित्रै गगन थापा मात्रै होइन, लामो अनुभव भएका धेरै नेता पराजित भएका छन् । नेता शेखर कोइराला पराजित भएका छन् । दुई युवा महामन्त्री प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे पनि पराजित भएका छन् । संसदीय अभ्यासको लामो अनुभव संगालेका मिनेन्द्र रिजाल, विमलेन्द्र निधि, एनपी साउदललगायतका नेताहरूलाई समेत रास्वपाको भेलले बगाएको छ ।

कांग्रेसका कतिपयले संसदमा गगन थापा नहुनु भनेको बहसको एउटा महत्वपूर्ण स्वर कमजोर बन्नु हो भनेर बताएका छन् । किनकि संसदको बहस प्रायः औपचारिक र दलगत सीमाभित्र सीमित हुने परम्परामा गगन नै त्यस्ता सांसद थिए, जसले पार्टीको सीमा बाहिर गएर सत्यको पक्षमा बोल्ने प्रयास गरिरहे । पार्टी सत्तामा भएका बेला पनि उनले प्रतिपक्षी भूमिकामा उभ्याउन प्रयास गरे । कतिपय बेला प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सरकारको राम्रो कामको प्रशंसा गरे । उनको अनुपस्थितिमा कांग्रेसले निर्वाह गर्ने संसदको भूमिका कस्तो होला भन्ने चिन्ता पनि एकथरीको छ ।

खासगरी कांग्रेसभित्र वर्षौंदेखि जमेको पोखरी भत्काएर नेतृत्वमा आएका थापालाई यो हारले व्यक्तिगत रूपमा ठूलो धक्का त लागेकै छ, पार्टीभित्र सुधार, संगठन पुनर्निर्माण र नयाँ राजनीतिक एजेन्डाको मुद्दा कमजोर हुने चिन्ता पनि गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ यही मौका पारेर पूर्व सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षीय नेताहरू उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएर पार्टीभित्र गुमेको साख पुनः फर्काउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छन् । त्यसैले विशेष महाधिवेशनको औचित्य र उनको नेतृत्वमा कांग्रेसले भोग्नु परेको पराजयलाई नैतिकतासँग जोडेर राजीनामाको माग गर्ने तर्क अघि सार्ने प्रयास भइरहेको छ ।

थापा संसदका चारवटा निर्वाचन मात्रै होइन, ३२ वर्षअघिदेखि विद्यार्थी राजनीतिबाट निरन्तर चुनाव लड्दै आएका नेता हुन् । २०५१ सालमा सबैभन्दा धेरै मत ल्याएर त्रिचन्द्र कलेजमा स्ववियू सदस्य बनेका थिए । त्यहीँबाट उनको राजनीतिक यात्राको आधार बनेको थियो ।

२०५३ सालमा त्रि–चन्द्रमै स्ववियू सचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका उनले सर्वाधिक मतसहित विजय हासिल गरेका थिए । त्यसबेला विद्रोही र पार्टीको आधिकारिक प्यानलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । आधिकारिक प्यानलको नेतृत्व राजेश शाहीले गरेका थिए भने विद्रोही पक्षको नेतृत्व हरि आचार्यले गरेका थिए । थापा भने दुवै पक्षका लागि स्वीकार्य उम्मेदवार बने र अत्यधिक मतसहित निर्वाचित भए ।

२०५५ सालमा त्रिचन्द्रमै स्ववियू सभापतिको प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थापाविरुद्ध छिरिङ तेन्जिङ लाबराङ विद्रोही उम्मेदवार बनेका थिए । त्यसका बाबजुद पनि थापा अत्यधिक मतसहित सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । १३औँ महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौलासँग मिलेर महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिँदा बाहेक उनले विद्यार्थी जीवनदेखि अहिलेसम्म चुनाव हारेका थिएनन् ।

स्ववियू सभापति हुँदादेखि नै केही गर्ने हुटहुटी बोकेका थापाले प्रधानमन्त्री भएर देखाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दै आएका थिए । सरकारमा पुगेपछि पहिलो दिनदेखि गर्नुपर्ने कामबारे उनले गहिरो अध्ययन गरेर अगाडि बढेका थिए । त्यसका लागि दुई वर्षअगाडिदेखि ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ मार्फत राज्य सञ्चालनका कमजोरीहरूको अध्ययन गर्दै कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार र काम गर्ने शैली परिवर्तनबारे आफ्नै नेतृत्वमा व्यवस्थित प्रतिज्ञापत्र तयार पारेका थिए ।

निर्वाचनको हारपछि थापाले कस्तो बाटो लिन्छन् भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा केही बोलेका छैनन् । तर उनले नैतिकताको आधारमा नेतृत्वबाट राजीनामा दिने कि नदिने भन्नेमा पार्टीभित्र स्पष्ट दुई धार देखिएको छ । अधिकांश नेताहरू हारको मैदानबाट कांग्रेसलाई पुनः उठाउन थापाको विकल्प नभएको भन्दै राजीनामा दिने वा माग्ने तर्फ लाग्न नहुने बताइरहेका छन् ।

सभापतिले राजीनामा माग्ने र दिने कुरा हुन सक्दैन । राजीनामा दिनु भनेको जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो । सभापतिले राजीनामा दिनुहुन्न ।-सुवास पोखरेलकांग्रेस नेता सुनील शर्माले शून्यबाट उठ्नुपर्ने बेला सभापतिको राजीनामा माग्नु वा दिनु समाधानको बाटो नभएको बताउँछन् । उनले भने, ‘सभापतिको राजीनामा माग्ने कुरा क्षणिक भावावेश मात्रै हो । नेतृत्वको हैसियतले उहाँमाथि नैतिक दायित्व अवश्य रहन्छ । तर आज देखिएको संकटको मूल कारण दशकौँदेखि चल्दै आएको फोहोरी र अवसरवादी राजनीति हो । सम्पूर्ण असफलताको भारी एउटै व्यक्तिको काँधमा थोपर्नु राजनीतिक दृष्टिले न्यायोचित हुँदैन ।’

केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य सुवास पोखरेलले हारको नैतिक जिम्मेवारी लिएर पार्टीलाई धुलोबाट उठाउनुपर्ने बेला नेतृत्वको विकल्प खोज्न दबाव दिनु गलत हुने बताए । सभापतिले राजीनामा नभई नैतिक जिम्मेवारी मात्रै लिएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यो पार्टीलाई माथि उठाउने कांग्रेसभित्र अर्को विकल्प छैन । सभापतिले राजीनामा माग्ने र दिने कुरा हुन सक्दैन । राजीनामा दिनु भनेको जिम्मेवारीबाट भाग्नु हो । सभापतिले राजीनामा दिनुहुन्न । तर नेतृत्वको हैसियतले निर्वाचन हारको नैतिक जिम्मेवारी भने लिनुहुन्छ ।’

सत्ता बुझेको, आँट र साहस भएको, राज्य सञ्चालनको अनुभव भएको, भू–राजनीतिक अवस्था बुझ्ने र कुनै पनि विषयमा तर्क र तथ्यसहित बहस गर्न सक्ने कांग्रेसमा अर्को नेता नभएको पोखरेलको भनाइ छ ।

‘वैकल्पिक शक्तिले दुई तिहाइ पुर्‍याउने अवस्था बन्दैछ । यस्तो अवस्थामा देश कता जान्छ भन्ने अन्योल भइरहेका बेला सुझबुझ भएको नेतालाई राजीनामा दिन लगाएर कांग्रेसको भविष्य थप अन्धकार बनाउन हुँदैन,’ उनले थपे ।

कांग्रेसका नेता एनपी साउदले अहिलेको परिणाम आउनुका पछाडि मुख्य रूपमा जेन–जी विद्रोहअघिको दुई ठूला दलबीचको सत्ता गठबन्धन नै कारण रहेको बताए । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने मनोविज्ञानबाट तत्कालीन नेतृत्वले पार्टी सञ्चालन गर्दा नै यस्तो स्थिति भोग्नुपरेको उनीजस्तै अरू नेताहरूको भनाइ छ ।

देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिसहित पूर्व संस्थापन पक्षका धेरै नेताहरू यसपटकको निर्वाचनमा निष्क्रिय रहे । देउवा आफ्नै गृहनगर डडेलधुरामा भोट हाल्नसमेत गएनन् । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा यसपटक नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष चुनाव लडेका थिए ।

‘निर्वाचन बहिष्कारको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि डडेलधुरामै उहाँले कांग्रेस उम्मेदवारलाई जिताउन सहयोग गर्नु भएन, बरु उल्टै असहयोगको आभास भयो,’ देउवाकै निकटमा रहेका एक नेताले भने, ‘कम्तीमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुपर्थ्यो ।’

‘विशेष महाधिवेशनको औचित्य र वैधताबारे अहिले नै केही भन्न चाहन्न । तर कांग्रेसलाई माथि उठाउन सामूहिक नेतृत्व प्रणाली र पूर्ण एकता आवश्यक छ,’ कांग्रेस नेता साउद भन्छन् ।