मुख्य समाचार
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा २ करोड ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा २ करोड ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि

: सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा २ करोड ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि भएको छ । चार महिना बढी समय लगाएर गरिएको आन्तरिक छानबिनले उक्त रकम बराबरको औषधि बिक्री गरेको रकम घोटाला भएको पाइएको हो । तर छानबिन प्रतिवेदन व्यवस्थापन समक्ष बुझाइसक्दा पनि प्रतिष्ठानले हालसम्म सार्वजनिक नगरेपछि पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

गत असोज ३१ गते अन्नपूर्ण पोस्टले बीपी प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा ५२ लाख बढी अनियमितता भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । समाचार प्रकाशित भएपछि प्रतिष्ठानले औषधि खरिद, बिक्री र स्टक व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्न डाक्टर बिष्णु पोखरेलको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो ।


छानबिन समितिले करिब साढे चार महिना लगाएर कागजात परीक्षण, स्टक भेरिफिकेसन, बिल–भौचर मिलान तथा सम्बन्धित कर्मचारीसँग सोधपुछ गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक डा. पोखरेलले छानबिन सम्पन्न गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बिक्रमप्रसाद श्रेष्ठ र रजिस्ट्रार डा. सूर्यप्रसाद संग्रौलालाई संयुक्त रूपमा बुझाइएको जानकारी दिएका छन् ।



प्रतिवेदनमा औषधि खरिद प्रक्रिया, मौज्दात व्यवस्थापन र बिक्री अभिलेखमा गम्भीर त्रुटि देखिएको उल्लेख गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । प्रतिवेदनमा २ करोड ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको अनियमितता पुष्टि भएको उल्लेख छ । तर यति ठूलो आर्थिक हिनामिना हुँदा समेत प्रतिष्ठान व्यवस्थापनले प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ ।

छानबिनमा प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. जगतनारायण प्रसाद, पूर्व निर्देशक डा. गौरीशंकर साह, पूर्व डेपुटी निर्देशक डा. लोकेश जैसवाल, फार्मेसी इन्चार्ज लक्ष्मण महर्जन, विवेक दाहाल, कर्मचारी आपूर्तिको ठेक्का पाएको केटिएम सेक्युरिटी सर्भिसेस प्रालि तथा अन्य कर्मचारी गरी दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता देखिएको उल्लेख छ ।

समितिले संलग्न व्यक्तिको नाम र उनीहरूबाट भएको भनिएको रकम समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी व्यवस्थापनलाई बुझाएको बताइएको छ । प्रतिष्ठान प्रशासनले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आनाकानी गरिरहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रतिष्ठान ब्यबस्थापन पक्षले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी आन्तरिक रूपमा मात्र कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ । यसले पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानलाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरी बिरामीलाई सुलभ र पारदर्शी ढंगले औषधि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि २०७३ सालदेखि फार्मेसी सञ्चालनमा आएको थियो । बिरामीलाई बजारभन्दा सहुलियत दरमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको फार्मेसीमै यति ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको पुष्टि हुनु गम्भीर विषय मानिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि रबि राईले प्रतिष्ठानको फार्मेसीमा भएको औषधि घोटालाका दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न र छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । उनले सार्वजनिक संस्थामा भएको आर्थिक अनियमितता लुकाउनु स्वयंमा अर्को गम्भीर त्रुटि हुने भन्दै पारदर्शिता अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

यस विषयमा प्रतिष्ठानका कुलपति डा. बिक्रमप्रसाद श्रेष्ठले छानबिन प्रतिवेदन कानुनी प्रक्रिया अनुसार अघि बढाइने बताएका छन् । उनका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययनका लागि प्रतिष्ठानका कानुनी सल्लाहकारलाई लिखित राय माग गरिएको छ । कानुनी सल्लाह प्राप्त भएपछि औषधि घोटालामा संलग्न देखिएका कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने उपकुलपति श्रेष्ठले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपालले सन्तुलित र व्यवहारिक कूटनीति अपनाउँदै शान्तिलाई साझा प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलोपटक नेपालस्थित विभिन्न मुलुकका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई संयुक्त रुपमा ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर उनले नेपालको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकताबारे जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिलाई ...
। गुल्मीमा ६ सय कुकुरलाई बन्ध्याकरण र रेबिजविरुद्धको खोप लगाइएको छ । छाडा तथा घरपालुवा कुकुरको टोकाइबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न अभियान नै सञ्चालन गरेर खोप लगाइएको हो । अभियानले समुदायमा फैलिन सक्ने घातक रेबिज रोग नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र गुल्मीको पहलमा सञ्चालन भइरहेको यस कार्यक्रमको ...
— स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मीलाई न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत सेवासुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज र अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयअन्तर्गत नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाले एसोसिएसन फ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल-अफिन, नेपाल मेडिकल तथा डेन्टल कलेज एसोसिएसनलाई पत्र जारी गर्दै गत ...
। खुला सीमा रहेको बाँकेको नेपालगञ्जलगायत स्थानमा बर्ड फ्लूको जोखिम देखिएपछि यहाँ उच्च सर्तकता अपनाइएको छ । जिल्लासँग जोडिएका नाकाबाट अवैध रूपमा भारतबाट ल्याउन लागिएका चल्ला दैनिकजसो नष्ट गरिएको पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, बाँकेका प्रमुख डा हरेराम यादवले जानकारी दिए । उनले यस क्षेत्रमा बर्ड फ्लू नदेखिएको उल्लेख गर्दै कुखुराका चल्ला र सेतो अण्डा ल्याउन रोक लगाइएको ...
— सन् २०३५ सम्म नेपाललाई क्षयरोगमुक्त बनाउन सरकारले थालेको कार्ययोजना अनुसार क्षयरोग नियन्त्रणका लागि प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य सेवा कार्यालय, स्थानीय तह र संघसंस्थाहरुले सचेतनामूलकलगायत विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । जिल्लामा सामूहिक रुपमा क्षयरोग पहिचान र उपचारका लागि ५८ स्थानमा डट्स सेन्टर, ५ स्थानमा डिएमसी सेवा र जिल्ला अस्पतालमा एक जना विज्ञले सेवा दिइरहेका छन् । ...