मुख्य समाचार
पुनः सैन्यीकरणतर्फ अघि बढेपछि २० जापानी कम्पनीमाथि चिनियाँ प्रतिबन्ध
पुनः सैन्यीकरणतर्फ अघि बढेपछि २० जापानी कम्पनीमाथि चिनियाँ प्रतिबन्ध

— ताइवान विषयलाई लिएर चीन–जापान सम्बन्धमा चर्किएको कूटनीतिक तनावबीच चीनले मंगलबार ४० जापानी कम्पनीमाथि कडा निर्यात निगरानी र नियन्त्रण उपाय घोषणा गरेको छ ।

बेइजिङले २० कम्पनीलाई सीधै निर्यात नियन्त्रण सूचीमा राख्दै चिनियाँ निर्यातकर्ताहरूलाई ती संस्थासँग दोहोरो प्रयोगका सामग्रीको कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ भने थप २० कम्पनीलाई कडा निगरानी सूचीमा समावेश गरेको छ ।

चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार नागरिक र सैन्य दुवै प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिने ‘दोहोरो प्रयोग’ सामग्री अब ती २० कम्पनीलाई बेच्न पाइने छैन । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘सबै चलिरहेका सम्बन्धित गतिविधिहरू तुरुन्तै बन्द हुनुपर्छ’ भनेर स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ । विदेशी संस्था वा व्यक्तिलाई समेत चीनमा उत्पादित त्यस्ता सामग्री ती सूचीकृत कम्पनीलाई उपलब्ध गराउन रोक लगाइएको जनाइएको छ ।

प्रतिबन्ध सूचीमा परेका कम्पनीहरूमा जहाज निर्माण, विमान इन्जिन तथा समुद्री मेसिनरी उत्पादनमा संलग्न मित्सुबिशी हेवी इन्डस्ट्रिजका सहायक कम्पनीहरू, कावासाकी हेभी इन्डस्ट्रिज तथा फुजिट्सुका केही डिभिजनहरू समावेश छन् ।

निगरानी सूचीमा राखिएका कम्पनीसँग कारोबार गर्न चाहने चिनियाँ निर्यातकर्ताले व्यक्तिगत इजाजतपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ र जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसहित जापानी सेनाले ती सामग्री प्रयोग नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सूचीमा सुबारू कर्पोरेसन, मित्सुबिशी मटेरियल्स कर्पोरेसन र इन्स्टिच्युट अफ साइन्स टोकियो जस्ता संस्थाहरू रहेका छन् ।
remilitarizationचिनियाँ पक्षले यी कदमलाई जापानको पुनः सैन्यीकरण र सम्भावित आणविक महत्त्वाकांक्षाप्रति चासो व्यक्त गर्दै ‘पूर्ण रूपमा वैध, उचित र कानूनी’ उपाय भएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयले यी निर्णय केवल सीमित सङ्ख्याका संस्थालाई लक्षित गरिएको र सामान्य आर्थिक तथा व्यापारिक आदानप्रदानमा असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘इमानदार र कानुन पालन गर्ने जापानी संस्थाहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यो निर्णयलाई गत नोभेम्बरमा जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले ताइवानको सुरक्षासम्बन्धी सम्भावित अवस्थाबारे व्यक्त गरेको धारणा पश्चात् विकसित हुँदै आएको द्विपक्षीय संवेदनशीलताको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ । बेइजिङले ताइवानलाई आफ्नै भू–क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ र यस सम्बन्धमा आफ्नो अडान स्पष्ट राख्दै आएको छ । ताइवानको हैसियतबारे बाह्य पक्षबाट आउने अभिव्यक्तिहरूप्रति चीनले सामान्यतया सावधानीपूर्ण र संवेदनशील प्रतिक्रिया जनाउँदै आएको छ ।

यसैबीच, ताकाइचीको दलले यस महिनाको सुरुमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा उल्लेखनीय विजय हासिल गरेको छ, जसले जापानको सुरक्षा, आप्रवासन तथा रणनीतिक नीतिमा अझ रूढीवादी धार सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पछिल्लो चिनियाँ कदमलाई क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन र आपूर्ति शृङ्खलामा प्रभाव पार्न सक्ने संकेतका रूपमा पनि विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएको सिन्धुलीस्थित बीपी राजमार्गको आपतकालीन पुनःनिर्माण सुरु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देल र नेपालका लागि जापानी राजदूत माएदा तोरुले आइतबार सडक पुनःनिर्माणको औपचारिकरूपमा शिलान्यास गरेका हुन्। नेपालस्थित जापानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार पुनःस्थापना कार्य जापानको अग्रणी निर्माण कम्पनी शिमिजु कर्पोरेसनले गर्नेछ। मध्य तथा पूर्वी तराईलाई राजधानी काठमाडौंसँग ...
। रुसले जापान शान्तिवादी नीतिबाट भइरहेको विचलनको आलोचनालाई पुन: दोहोर्‍याएको छ। टोकियोले ‘इतिहासका पाठहरू’ बिर्सिंदै गएको आरोप मस्कोले लगाएको छ। बुधबार ‘टास’ समाचार संस्थामा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा रुसी उप-विदेशमन्त्री सर्गेई र्याबकोभले जापान आफ्ना ‘तीन गैर-आणविक सिद्धान्तहरू’बाट टाढिँदै गएको बताए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित यस नीतिले जापानलाई आफ्नो भूमिमा आणविक हतियार राख्न, उत्पादन गर्न वा प्रवेश गराउन निषेध ...
: जापान सरकार र युएनडीपीले ‘क्लाइमेट प्रमिस’ पहलअन्तर्गत १२ लाख ९६ हजार अमेरिकी डलर बराबरको 'स्मार्ट बिल्डिङ्स एण्ड ग्रीन इन्फ्रास्ट्रक्चर फर इम्प्रुभ्ड ह्युमन सेक्युरिटी एण्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट' परियोजना सुरु गरेका छन्। उक्त परियोजना कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जुध्न सहरी सहनशीलता अभिवृद्धि गर्न केन्द्रित रहनेछ। जापानी राजदूत माएदा तोरु र नेपालका लागि युएनडीपीका आवासीय प्रतिनिधि ...
जापानले मंगलबार आफ्नो रक्षा निर्यात नियमहरूमा दशकौंपछिको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनको घोषणा गर्दै हतियार बिक्रीमा कायम रहेका पुराना प्रतिबन्धहरूलाई पूर्ण रूपमा हटाएको छ। यो निर्णयसँगै अब जापानले युद्धपोत, मिसाइल र अन्य उन्नत सैन्य उपकरणहरू विश्व बजारमा निर्यात गर्ने मार्ग प्रशस्त गरेको छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछिको आफ्नो शान्तिवादी नीतिलाई परिमार्जन गर्दै जापानले आफ्नो रक्षा उद्योगलाई बलियो बनाउन र क्षेत्रीय शक्ति ...
: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले रास्वपाको सरकारलाई ‘हनिमुन पिरियड’ नचाहिने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको पहिलो वैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले रास्वपाको सरकारले दिन गनेर नभई मिनेट गनेर काम गर्ने बताए । उनले प्रतिशोधका आधारमा विपक्षी दलहरुप्रति व्यवहार नहुने बताएका छन् । नेपाली जनताले काम गरेर देखाउन रास्वपालाई ऐतिहासिक दुई तिहाइ मत दिएको ...