— निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि निर्वाचन खर्च बैंक खातामार्फत नगर्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
बैंक खाता नखोली वा खाता खोलेर पनि बैंकिङ कारोबार नगरी खर्च गर्ने दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअनुसार कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको हो ।
आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरेले आयोगले बैंक खातामार्फत मात्र खर्च गर्न राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिए । आयोगले तोकेको व्यवस्था उल्लंघन गरे निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार कारबाही हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हालसम्म ९ वटा राजनीतिक दल र १ हजार ३ सय ८९ उम्मेदवारले बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
खाता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलहरूमा कांग्रेस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा संयुक्त, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), नेपालका लागि नेपाली पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), संयुक्त नागरिक पार्टी, मितेरी पार्टी र नेपाल जनता संरक्षण पार्टी रहेका छन् ।
एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका ठूला राजनीतिक दलहरूले समेत हालसम्म बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । आयोगले बैंक खाता खोलेर बैंकिङ कारोबारमार्फत मात्र निर्वाचन खर्च गर्न आग्रह गरेको छ । २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको आयोगका सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए ।
घिमिरेका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ मा निर्वाचन खर्चसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सो प्रावधानअनुसार उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ताकै क्रममा आफ्नो अनुमानित निर्वाचन खर्च र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्च सञ्चालन गर्न बैंकमा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने, खाता सञ्चालनका लागि छुट्टै पदाधिकारी तोक्नुपर्ने तथा खातामा आएको सबै रकम र गरिएको खर्चको बिल–भरपाई सुरक्षित राख्नुपर्नेछ । निर्वाचनलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन आयोगले यस्तो व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
आयोगले बैंक खाता सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि समेत लागू गरेको छ । कार्यविधिअनुसार प्रत्येक जिल्लामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुखलाई निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तोकिएको छ । अनुगमन अधिकृतलाई राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले गरेको खर्च, खर्चको स्रोत र सार्वजनिक सम्पतीको प्रयोग भए–नभएकोबारे जानकारी संकलन गर्ने तथा पेश गरिएको विवरणको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए ।
