। विशेष अदालतले पोखरा विमानस्थल निर्माणको भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएका पाँचजना आरोपितहरुलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको इजलासले सोमबार राती पाँचजनालाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

पूर्वसचिवहरु मधुकुमार मरासिनी, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुमनप्रसाद शर्मा, पूर्वउपसचिव प्रेमनाथ उपाध्याय र नेपाल नागरिक तत्कालीन प्रबन्धक रामचन्द्र सुवेदीलाई साधारण तारिखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । कुनै धरौटी रकम राख्न नपरेकाले उनीहरु तारिखका दिन अदालतमा नियमित उपस्थित भए पुग्छ ।

विशेष अदालतले पुर्पक्ष थुनामा राख्ने अवस्था नभएको र धरौटी पनि माग्नु नपर्ने प्रावधानको कानूनी दफा उद्धृत गर्दै उनीहरुलाई साधारण तारिखमा रिहा गरेको हो । यही प्रकरणमा मुछिएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई भने सर्वोच्च अदालतले विशेष अदालतको धरौटीको आदेश उल्ट्याई थुनामा पठाउने आदेश गरेको छ ।

विशेष अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘बैठकमा आमन्त्रित सदस्यहरुको रुपमा उपस्थित भएको देखिए पनि खरिद प्रक्रियाका अन्य चरणहरुमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्ने खुल्न आएको नदेखिएको समेतका मिसिल संलग्न तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरु एवं यी प्रतिवादीहरुको पदीय जिम्मेवारी र कामको प्रकृतिसमेतको अवस्थामा यी प्रतिवादीहरुको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग) बमोजिमको अवस्थाको विद्यमानता देखियो ।’

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(ग)मा मुद्दाको कुनै पक्षलाई तारिखमा राखी पर्पुक्ष गर्ने वा आवश्यक परेका बखत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने गरी तारिखमा नराखी पुपर्क्ष गर्ने’ भन्ने व्यवस्था छ ।

अख्तियारले २१ मंसीरमा पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित पाँच पूर्वमन्त्रीहरु सहित ५६ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो । उनीहरुमाथि एकमुष्ट ८ अर्ब ३६ करोड रुपैंया विगो मागदाबी थियो ।

गतवर्ष संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा झण्डै १० अर्ब अनियमितता भएको भनी तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो ।

अख्तियारले ४० बुँदामा आरोपहरु पेश गर्दै उनीहरुमाथि बदनियतपूर्ण कामबाट भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । अस्वाभाविक रुपमा बढाइएको लागतबाट नै पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको उसको दावी थियो ।

अख्तियारले तत्कालिन पर्यटन सचिवहरु सुशिल घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ, अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा, कानूनसचिव भेषराज शर्माविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । मुद्दा खेप्नेमध्ये पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवहरु रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुरेश आचार्य सचिव भएर अवकाश भइसकेका छन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यहरु मनरुप शाही, ज्योति अधिकारी, मनोज कार्की, फुर्वा छिरीङ शेर्पा, मदन खरेलविरुद्ध पनि मुद्दा चलेको छ ।

भन्सार विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरु मुक्तिनारायण पौडेल, सूर्यप्रसाद आचार्य, सचिव भएर अवकाश भइसकेका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, सहसचिव लोकबहादुर खत्रीलाई पनि प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको सदस्यको हैसियतमा काम गरेबापत भ्रष्टाचारमुद्दा चलेको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशकहरु त्रिरत्न मानन्धर, रतीशचन्द्र लाल सुमन, उपमहानिर्देशकहरु रोशन चित्रकार, ऋषिकेश शर्मा, सुमनकुमार श्रेष्ठ माथि पनि मुद्दा चलेको छ । चार दिनअघि मुद्दा खेपेका प्राधिकरणका प्रबन्धक मुरारी भण्डारीमाथि पोखरा विमानस्थलको भ्रष्टाचारमा पनि नाम मुछिएको छ ।

उपसचिवस्तरका थप २० जना कर्मचारीहरुमाथि पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन उपप्रबन्धक र अहिलेका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि चार दिनको फरकमा दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।

खिलराज रेग्मीको सरकारका बेलामा पोखरा विमानस्थलको लागत अध्ययन गर्न परामर्शदाताको समूह गठन भएको थियो ।

समूहको नेतृत्व गरेका सर्वोच्च अदालतका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमल्सेना, सदस्य विनोदानन्द चौधरी र डा. पुरुषोत्तम डंगोलविरुद्ध पनि भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएको छ । डा. तिमल्सेना समावेशी आयोगको अध्यक्षबाट अवकाश भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनी केही समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विज्ञ समेत नियुक्त भएका थिए ।