: वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मेडिकल चेकजाँचको क्रममा व्यापक अनियमितता भइरहेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले अनुगमन सुरु गरेको छ। मेडिकल गर्ने बहानामा म्यानपावर व्यवसायी, एजेन्ट, मेडिकल व्यवसायीले श्रमिकलाई अनावश्यक दु : ख दिने र ठगी गर्ने गरेको पाइएको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि उपत्यकामा २ सय १२ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारी अनुमति छ। सीप
सिकाउनका लागि १ सय ४३ वटा संघसंस्थालाई अनुमति दिइएको छ। १ हजार ८२ वटा म्यानपावर व्यवसायी छन्। उपत्यकाका यी संघसंस्थाहरू श्रम मन्त्रालयको स्पेशल टाक्स फोर्सको छड्के अनुगमनमा परिरहेका छन्।
श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीको निर्देशनमा म्यानपावर व्यवसायी, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सीप सिकाउने संघसंस्था र मेडिकल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूमा विशेष निगरानी र अनुगमन सुरु भएको हो। श्रममन्त्रीको नेतृत्वमा स्पेशल टाक्स फोर्स बनाएर गरिएको अनुगमनमा व्यापक बेथिति देखिएको हो। श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरीको विशेष टोली गठन गरी छड्के अनुगमनमा गएको हो। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीका अनुसार मेडिकल परीक्षणमा व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट लगाएर नै ठगी धन्दा चलाएको भेटिएको छ।
मेडिकल क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्छौं : श्रममन्त्री
श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा भएको सिन्डिकेट हटाउने बताए। ‘मेडिकल गर्न जाने श्रमिकहरू बढी पैसा तिर्न बाध्य छन्,’ उनले भने। चलखेल गरेर एकोहोरो सिन्डिकेट लाद्ने क्रममा मेडिकल चेकजाँचको रकम बढाएर साढे ९ हजारसम्म पुर्याएका थिए।
‘विदेश जाने क्रममा अनावश्यक रोगको सबै चेकजाँच किन गर्ने ? यो आवश्यक छैन नि !,’ श्रममन्त्री भण्डारी भन्छन्, ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूलाई सामान्य मेडिकल परीक्षण गर्ने अनुमति नेपालका सरकारी अस्पताललाई किन नदिने ? नेपालका अस्पतालहरू सुविधासम्पन्न र प्रविधियुक्त छ। सबै सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य परीक्षण नि : शुल्क रूपमा गर्न मिल्ने गरी अनुमति दिनुपर्छ।’
स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरेर मेडिकल माफियाहरूले श्रमिकहरूलाई अत्यधिक समस्यामा पारिरहेको उजुरी र गुनासो बढेपछि अनुगमन अगाडि बढाइएको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। उनी भन्छन्, पुरानो कार्यविधि परिवर्तन गरेर भए पनि सिन्डिकेट हटाउँछौं। लामो समयदेखि चलिरहेको यो समस्या समाधानका लागि घुमाइरो तरिकाले सिन्डिकेट लगाउनेलाई कारबाही गर्नेपर्छ। राजनैतिक आडमा खराव व्यवसायीले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमाथि अन्याय गरिरहेका छन्। आर्थिक शोषण गरिरहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार अनुगमनका क्रममा सरकारले तोकेको भन्दा चर्को शुल्क लिने, स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी शुल्क उठाउने, अनावश्यक धेरै थरी टेस्ट गर्न लगाउने, परीक्षण गर्नुपर्ने टेस्ट पनि नगरी रिपोर्ट मात्रै दिने तथा मेडिकल व्यवसायीका गतिविधि पनि शंकास्पद भएको भेटिएको छ। करिब ५ दर्जन मेडिकल परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थामा श्रम मन्त्रालयले छड्के अनुगमन गरेको थियो।
मेडिकल व्यवसायी, सीप सिकाउने संघसंस्था र म्यानपावर व्यवसायमा स्पेशल टाक्स फोर्सको टोली अनुगमनमा गएको हो। अनुगमनका क्रममा म्यानपावर व्यवसायीले कुनै श्रमिक म्यानपावर पुग्नासाथ मेडिकल परीक्षणको लागि पठाइहाल्ने, भिसा नै नआई मेडिकल गर्न अनावश्यक प्रेसर दिने तथा संगठित रूपमा ठगी गर्ने गरेको भेटिएको छ। एउटा पनि टेस्ट नगरिकन स्वास्थ्य परीक्षण गरेको रिपोर्ट धेरैले दिने गरेका छन्। यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थावारे पत्तै पाउँदैनन। कोही त जानासाथ उता बिरामी पर्ने गरेका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेका अनुसार, स्पेशल टाक्स फोर्स निर्देशिका २०७८ अनुसार नै टोली गठन गरी अनुगमनमा पठाइएको हो। गत मंगलबारदेखि यो टोली फिल्डमा खटिएको छ। यो टोलीले अनुगमन सकाएप्छि प्रतिवेदन नै तयार गर्छ। अनुगमन निरन्तर रहेको उनले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने क्रममा विभिन्न लापरबाही गर्ने गरेको उजुरी बढेपछि श्रम मन्त्रालय अनुगमनमा उत्रिएको हो। सीप सिकाउने संस्थाहरूले पनि तालीम नै नदिइ प्रमाणपत्र मात्रै दिएर पठाउने र पूरै पैसा लिने, मेडिकल चेकजाँच नै नगरी नक्कली रिपोर्ट दिने गरेको उजुरी बढेपछि अनुगमनमा टोली खटाइएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए। उनी भन्छन्, श्रमिकले आफू ठगिएको भन्दै दिनहँु सयौं फोन गर्छन्। सयौं उजुरी आउँछन्।
अन्नपूर्णलाई प्राप्त जानकारीअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको मेडिकल चेकजाँचमा सरकारले तोकेको भन्दा धेरै रकम लिएको भेटिएको छ। मेडिकल रिपोर्टका लागि ६ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन पाउने सरकारी निर्णय छ, तर व्यवसायीहरूले मेडिकलकै लागि १० देखि १२ हजारसम्म लिएको सूचना छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको व्यक्तिगत ठगीमा समेत म्यानपावर व्यवसायीको मिलेमतो देखिएको सूचना श्रममन्त्री भण्डारीसमक्ष पुगेको थियो। रोमानिया, क्रोयसिया, पोल्यान्ड जस्ता युरोपियन देशमा जाने युवाहरू ठगीमा पर्ने गरेको उजुरी पनि उल्लेख्य छ। यसमा मन्त्रालयले विशेष निगरानी गरी म्यानपावर व्यवसायमा समेत छड्के अनुगमन गरिरहेको छ।
