: नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक छाता ऐन तर्जुमाको प्रस्ताव गर्न अनुरोध गरेको छ।
सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले मुलुकको वर्तमान ऐन–कानुनका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको भन्दै निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् तथा मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै पूर्वाधार क्षेत्रको द्रुत विकासका लागि आवश्यक कानुनी सुधार र निर्माण उद्योगमैत्री नीतिगत व्यवस्थाको प्रस्ताव गर्न अनुरोध गरेको हो।
बालेन शाहको रुखमा बाँधेर भए पनि बाटो बनाउनुपर्ने अभिव्यक्तिप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै महासंघले वास्तविक सत्यतथ्य नबुझी अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनु अराजक शैली भएको निचोड निकालिएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए। उक्त भाषणबाजीलाई गम्भीर रूपमा लिई सोही अनुसार निर्देशन गर्न महासंघले निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ।
२०७३/७४ पछि मुलुकमा करिब १९ खर्बका एक लाखको हाराहारीमा आयोजनाहरू बनाउने निर्णय भएपनि सरकारको अव्यवहारिक नीति नियम र अन्य विविध समस्याका कारण हाल ३० हजार भन्दा बढि आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए।
उनले वास्तविक रूपमा मुलुकको विकास गर्ने हो भने उत्तेजक भाषण नभइ जनतालाई ठोस रूपमा विकासको योजना बुझाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन लगायत ६२ वटा आयोजनाको ठेक्का तोड्ने काम भएकोमा, अब बन्ने सरकारले त्यसलाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए।
महासंघले महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५९ अन्तर्गतको कारबाही प्रावधान संशोधन, लो बिडिङ (अत्यधिक घटी कबुल) प्रथा नियन्त्रण, मासिक भुक्तानी सुनिश्चितता, निर्माण उद्योगसम्बन्धी एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा, उपभोक्ता समितिमार्फत हुने निर्माण कार्यको सीमा घटाउनुपर्ने लगायतका माग अघि सारेको छ।
