— लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका योजना तयार गर्दा बजेटको सीमालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । योजना तर्जुमामार्फत टुक्रे योजनाको कटौती गर्दै हरेक योजना प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर मात्र कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी भइरहेको हो ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक र व्यवस्थित बनाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसहित मातहतका निकायलाई निर्देशन नै दिएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आइतबार गरेको चालु आव २०८२/०८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनले आगामी आवको बजेटलाई पनि ‘साइज’मा राख्ने गरी तयारी थाल्न आग्रह गरेका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशले हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउने गरेको छ । सरकारको वार्षिक ३० अर्बभित्रैको बजेटको स्रोत भए पनि सरकारले ४१ अर्बसम्मको बजेट ल्याउने गरेको छ । चालु आवमा ३९ अर्बको बजेट छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यसलाई घटाएर ३० अर्बभित्रै बजेटको सीमा निर्धारण गरेर तयारी थाल्न अर्थ मन्त्रालयसहित मातहतलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
त्यसका लागि प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा निर्देशिका निर्माण गरी टुक्रे योजना कटौती गर्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने पनि उनले बताए । योजना छनोटका लागि पनि प्रदेश योजना आयोगले तयार गरेको आयोजना बैंकबाट मात्र छनोट गर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामार्फत लागू गरिने उनको दाबी छ ।
‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ । अघिल्लो वर्ष पनि प्रयास गरिएको थियो, तर प्राविधिक कारणले केही समस्या देखियो,’ उनले भने, ‘अब बजेटलाई व्यवस्थित आकारमा ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लैजान्छौं । सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’ परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिँदै जनताको अपेक्षाअनुसार कामको गति बढाउन पनि उनले मन्त्री र सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।
गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका आयोजनाको रकम फागुन महिनाभित्रै निकासा गर्न पनि मुख्यमन्त्री आचार्यले निर्देशन दिएका छन् । ‘काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाको भुक्तानी ढिला गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसमा गम्भीरता आवश्यक छ ।’
प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । निर्माण सम्पन्न भएर पनि प्रयोगमा नआएका संरचनाको प्रभावकारी सदुपयोग सुनिश्चित गर्न पनि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता जोखबहादुर महरा, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर डिल्लीराज अर्याललगायतले योजना छनोट र कार्यान्वयन पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका थिए ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद वास्तोलाले अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनतर्फ प्रदेशले ३४ दशमलव ७१ अंक प्राप्त गरी पाँचौं स्थानमा छ । अबका दिनमा त्यसलाई सच्याएर अघि बढ्ने पनि उनले बताए ।
‘मूल्यांकन सुधारका लागि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालन बढाउने, वन क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्ने,’ उनले भने, ‘बेरुजु घटाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिएर अघि बढ्नु पर्ने छ ।’ यस पटकको मूल्यांकनका आधारलाई गम्भीर ढंगले विश्लेषण गरेर आगामी दिनमा अघि बढ्ने उनले बताए ।
