मुख्य समाचार
इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज
इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज

— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज भएको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको 'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । 'वर्षौंदेखि छलफल भइरहेको रहेछ । त्यसैले हामीलाई धेरै छलफल गर्न समय लागेन । राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने क्रममा रहेको छ,' उनले भने ।

इथानोल मिश्रणले आर्थिक र वातावरणदेखि सकरात्मक र धेरै उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रणपछि वार्षिक १३ करोड लिटर पेट्रोल आयात प्रतिस्थापन र त्यसबापत बाहिरिने ६ अर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिने उनले बताए ।

इथानोल उत्पादनको मुख्य स्रोत उखु र अन्य कृषिजन्य उत्पादन रहेकाले चिनी उत्पादनको औद्योगीकरण हुने उनको भनाइ छ । कृषि उत्पादन हुन नसकेको बाँझो जग्गामा इथानोलका कच्चा पदार्थका लागि कृषिवस्तु उत्पादन गर्न सकिने र नयाँ उद्योग स्थापनासँगै रोजगारी सिर्जना हुने उनले दाबी गरे । 'हिमाली भेगमा चिसो मौसममा इथानोल मिश्रण भएको अवस्थाका सवारीका कार्यक्षमता कस्तो हुन्छ त्यो चुनौती छ । खाद्य सुरक्षाको टड्कारो प्रश्न छ,' उनले भने, 'फुड भर्सेस फ्युललाई सन्तुलित रुपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।'


नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक डा चण्डिका भट्टले धेरै समयदेखि इथानोल मिश्रण नीति कागज र बहसमै सीमित रहेको बताए । 'अब पनि कागजमा सीमित हुनु हुँदैन भनेर गति दिनका लागि राजनीतिक परिवर्तनको छोटो समयमै अन्तरिम सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश २०८२ स्विकृत गरेको छ,' उनले भने । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने मुलुकमै पनि इथानोल मिश्रण नीति लागू गरिसकेकाले नेपालजस्तो आयातमा आधारित मुलुकमा यसको आवश्यकता भइसकेको उनको भनाइ छ ।

२०६० मंसिर २९ मै नेपालभर चल्ने सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलमा २०६० माघ १ देखि अनिवार्य रुपमा इथानोल सम्मिश्रण गरी वातावरणमैत्री इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्दै राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो । २०७१०७२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई समेटिएको छ । '२० वर्षपछि मात्रै लागू गर्ने किसिमको पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण आदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भइसकेको छ,' उनले भने, 'छिट्टै राजपत्रमा आउनेछ र लागू हुनेछ ।'

उनका अनुसार इथानोल मिश्रणले आयात प्रतिस्थापन गर्न इन्धन सुरक्षामा योगदान व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न औद्योगीकरणमा योगदान र रोजगारी सिर्जना गर्न ग्रामिण अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सहज हुनेछ ।

इथानोल मिश्रणले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरी स्वच्छ वातावरण र स्वस्थ जीवनका लागि फाइदा र ४५ प्रतिशत प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । कृषि योग्य जमिन ओगट्ने हुँदा खाद्य आपूर्ति शृंखलामा प्रभाव पार्छ कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको उनको भनाइ छ ।

भारतमा सन् २०१४ देखि १.५ प्रतिशत इथानोल मिश्रण अघि बढाए पनि सन् २०२५ मा २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । इथानोलका लागि आवश्यक केही कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्न दिइएको उनले बताए । अहिले चिनी मिलबाट मात्रै कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने उनले बताए । अहिले इथानोल मिश्रणमा अनुपात १० प्रतिशत मात्रै आदेशमा उल्लेख छ ।

'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' सत्रमा उद्योग मन्त्राालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले इथानोल उत्पादन गर्न चाहनेलाई यो आदेश आइसकेपछि बाटो खुलेको बताए । उत्पादककर्ता वा लगानीकर्ताले कहाँ कसरी बेच्ने भन्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । 'इथानोल उत्पादन गर्न उद्योगीहरु तयार भइसकेपछि नै नीति ल्याइएको छ, बेच्ने ठाउँ तय भइसकेपछि उत्पादन हुन्छ,' उनले भने ।

कियान केमिकल इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले कच्चा पदार्थ मोलासिस ग्रेन र कासोभाको मिश्रितका लागि मेसिन बनाउन आग्रह गरिएको बताए । जंगली जीवजन्तुले दु:ख दिएर बाँझो रहेको जग्गामा इथानोलका कृषिजन्य कच्चा पदार्थहरू उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । इथानोलको उद्योग स्थापना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको र २ हजार रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको उनले बताए । 'आदेश आइसके पनि अझै पनि राजपत्रमा आएको छैन, अझै पनि सास्ती छ, लागू हुन्छ जस्तो लाग्दैन,' उनले भने ।

नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार वार्षिक २ लाख ४० देखि ५० हजार टन चिनी खपत हुन्छ । ७० प्रतिशत उद्योग र ३० प्रतिशत घरपरिवारमा खपत हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षदेखि चिनी उत्पादन निरन्तरता बढिरहेको उनले सुनाए । 'गत वर्ष २ लाख टन चिनी उत्पादन भएको छ । मोलासिस दाना र मदिरा उद्योगमा खपत हुन्छ तर अझै खेर गइरहेको छ । मोलासिस खपत हुन्छ भने थप उत्पादन बढाउन सकिन्छ,' उनले भने ।

उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिनाले शून्यबाटै अध्ययन गरेर मात्र लागू गरिनुपर्ने धारणा राखे । 'आज पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन इथानोल मिश्रण गर्ने भन्छौं, पछि गएर कच्चा पदार्थमा पनि आयातमा निर्भर हुनुपर्‍यो भने हामीले कसरी आयात घटाउँछौं ?' उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
पछिल्ला वर्षमा बजेट बढ्दो, घट्दो राजस्व संकलन र न्यून पुँजीगत खर्चको मारमा अर्थतन्त्र जेलिन पुगेको छ । यसको सिधा असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष अघिल्लोभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तर स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत व्यापक कटौती गर्ने बेथिति बढ्दो छ । यसरी सरकारको राजस्व र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य बर्सेनि अपूरो रहँदा ...
। विश्व भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वी एसियामा जारी युद्ध तथा इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखिएको छ। यद्यपि विदेशी विनिमय सञ्चिति भने हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको समग्र आर्थिक ...
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही गरेको छ । विभागले २८ वैशाखदेखि ३ जेठसम्म विशेष बजार अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस अवधिमा विभाग टोलीले विभिन्न बजार पुगेर २ सय ५ व्यावसायिक फर्म तथा पसलको ...
— चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात १४.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २ ...
: प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विद्यमान कर तथा भन्सार महसुलको पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति रहबर अन्सारीले नेपाली उद्योगले लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै गएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा समितिले उक्त निर्देशन दिएको जानकारी ...