मुख्य समाचार
इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज
इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज

— उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले इथानोलबारे २० वर्षदेखि पटकपटक अध्ययन र छलफल भइरहेकाले आफू आइसकेपछि निर्णय लिन सहज भएको बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आइतबार आयोजना गरेको 'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' कार्यक्रममा उद्योग मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् । 'वर्षौंदेखि छलफल भइरहेको रहेछ । त्यसैले हामीलाई धेरै छलफल गर्न समय लागेन । राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने क्रममा रहेको छ,' उनले भने ।

इथानोल मिश्रणले आर्थिक र वातावरणदेखि सकरात्मक र धेरै उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ । पेट्रोलमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रणपछि वार्षिक १३ करोड लिटर पेट्रोल आयात प्रतिस्थापन र त्यसबापत बाहिरिने ६ अर्ब रुपैयाँ बचाउन सकिने उनले बताए ।

इथानोल उत्पादनको मुख्य स्रोत उखु र अन्य कृषिजन्य उत्पादन रहेकाले चिनी उत्पादनको औद्योगीकरण हुने उनको भनाइ छ । कृषि उत्पादन हुन नसकेको बाँझो जग्गामा इथानोलका कच्चा पदार्थका लागि कृषिवस्तु उत्पादन गर्न सकिने र नयाँ उद्योग स्थापनासँगै रोजगारी सिर्जना हुने उनले दाबी गरे । 'हिमाली भेगमा चिसो मौसममा इथानोल मिश्रण भएको अवस्थाका सवारीका कार्यक्षमता कस्तो हुन्छ त्यो चुनौती छ । खाद्य सुरक्षाको टड्कारो प्रश्न छ,' उनले भने, 'फुड भर्सेस फ्युललाई सन्तुलित रुपमा अघि बढाउन जरुरी छ ।'


नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक डा चण्डिका भट्टले धेरै समयदेखि इथानोल मिश्रण नीति कागज र बहसमै सीमित रहेको बताए । 'अब पनि कागजमा सीमित हुनु हुँदैन भनेर गति दिनका लागि राजनीतिक परिवर्तनको छोटो समयमै अन्तरिम सरकारले पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण गरी प्रयोगमा ल्याउने सम्बन्धी आदेश २०८२ स्विकृत गरेको छ,' उनले भने । पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्ने मुलुकमै पनि इथानोल मिश्रण नीति लागू गरिसकेकाले नेपालजस्तो आयातमा आधारित मुलुकमा यसको आवश्यकता भइसकेको उनको भनाइ छ ।

२०६० मंसिर २९ मै नेपालभर चल्ने सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलमा २०६० माघ १ देखि अनिवार्य रुपमा इथानोल सम्मिश्रण गरी वातावरणमैत्री इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने भन्दै राजपत्रमा सूचना जारी गरिएको थियो । २०७१०७२ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई समेटिएको छ । '२० वर्षपछि मात्रै लागू गर्ने किसिमको पेट्रोलमा इथानोल मिश्रण आदेश मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत भइसकेको छ,' उनले भने, 'छिट्टै राजपत्रमा आउनेछ र लागू हुनेछ ।'

उनका अनुसार इथानोल मिश्रणले आयात प्रतिस्थापन गर्न इन्धन सुरक्षामा योगदान व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न औद्योगीकरणमा योगदान र रोजगारी सिर्जना गर्न ग्रामिण अर्थतन्त्रमा योगदान दिने सहज हुनेछ ।

इथानोल मिश्रणले न्यून कार्बन उत्सर्जन गरी स्वच्छ वातावरण र स्वस्थ जीवनका लागि फाइदा र ४५ प्रतिशत प्रदूषण कम गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । कृषि योग्य जमिन ओगट्ने हुँदा खाद्य आपूर्ति शृंखलामा प्रभाव पार्छ कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको उनको भनाइ छ ।

भारतमा सन् २०१४ देखि १.५ प्रतिशत इथानोल मिश्रण अघि बढाए पनि सन् २०२५ मा २० प्रतिशत पुगिसकेको छ । इथानोलका लागि आवश्यक केही कच्चा पदार्थ मात्रै आयात गर्न दिइएको उनले बताए । अहिले चिनी मिलबाट मात्रै कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने उनले बताए । अहिले इथानोल मिश्रणमा अनुपात १० प्रतिशत मात्रै आदेशमा उल्लेख छ ।

'नेपालमा इथानोल मिश्रण नीति : अवसर, चुनौती र कार्यान्वयनका रणनीतिहरु' सत्रमा उद्योग मन्त्राालयका सहसचिव शिवराम पोखरेलले इथानोल उत्पादन गर्न चाहनेलाई यो आदेश आइसकेपछि बाटो खुलेको बताए । उत्पादककर्ता वा लगानीकर्ताले कहाँ कसरी बेच्ने भन्ने अवस्थाको अन्त्य भएको उनको भनाइ छ । 'इथानोल उत्पादन गर्न उद्योगीहरु तयार भइसकेपछि नै नीति ल्याइएको छ, बेच्ने ठाउँ तय भइसकेपछि उत्पादन हुन्छ,' उनले भने ।

कियान केमिकल इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष वेदप्रसाद खरेलले कच्चा पदार्थ मोलासिस ग्रेन र कासोभाको मिश्रितका लागि मेसिन बनाउन आग्रह गरिएको बताए । जंगली जीवजन्तुले दु:ख दिएर बाँझो रहेको जग्गामा इथानोलका कृषिजन्य कच्चा पदार्थहरू उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । इथानोलको उद्योग स्थापना गर्न १२ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी स्वीकृत भइसकेको र २ हजार रोजगारी दिने लक्ष्य रहेको उनले बताए । 'आदेश आइसके पनि अझै पनि राजपत्रमा आएको छैन, अझै पनि सास्ती छ, लागू हुन्छ जस्तो लाग्दैन,' उनले भने ।

नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालका अनुसार वार्षिक २ लाख ४० देखि ५० हजार टन चिनी खपत हुन्छ । ७० प्रतिशत उद्योग र ३० प्रतिशत घरपरिवारमा खपत हुने गरेको छ । पछिल्ला वर्षदेखि चिनी उत्पादन निरन्तरता बढिरहेको उनले सुनाए । 'गत वर्ष २ लाख टन चिनी उत्पादन भएको छ । मोलासिस दाना र मदिरा उद्योगमा खपत हुन्छ तर अझै खेर गइरहेको छ । मोलासिस खपत हुन्छ भने थप उत्पादन बढाउन सकिन्छ,' उनले भने ।

उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिनाले शून्यबाटै अध्ययन गरेर मात्र लागू गरिनुपर्ने धारणा राखे । 'आज पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउन इथानोल मिश्रण गर्ने भन्छौं, पछि गएर कच्चा पदार्थमा पनि आयातमा निर्भर हुनुपर्‍यो भने हामीले कसरी आयात घटाउँछौं ?' उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। वर्षा र पहिरोका कारण राजमार्गमा रोकिएका ग्यासका गाडी काठमाडौं आइपुगेका छन् । ग्यास उद्योगी तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार हिजो सोमबार रातिदेखि बाटोमा अलपत्र ग्यासका गाडी आज दिउँसो राजधानी प्रवेश गरेका हुन् । ‘हिजोदेखि अड्किएर बसेका सुगम र एभरेस्ट ग्यासका १४ वटा गाडी आज दिउँसो २/३ बजेतिर काठमाडौं आइपुगेका छन्,’ पूर्वअध्यक्ष ...
। नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले शपथ ग्रहण गरी जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । रावलले बिहीबार गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । सरकारले बुधबार रावललाई रिक्त रहेको राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार रावलले बिहीबारदेखि नै जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। २०८२ फागुनदेखि ...
— मुलुकको प्रमुख स्थल भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा राजस्व असुलीको लक्ष्य भेट्न सकेन। कार्यालयले साउनमा तोकिएको लक्ष्यको ९० दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले साउनमा २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो। तर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा कार्यालयले १८ ...
। भोजपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको आलु पछिल्लो समय सहज रूपमा बजारसम्म पुग्न थालेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै गाउँमै व्यापारी पुगेर आलु खरिद गर्न थालेपछि किसानलाई उत्पादन बिक्रीका लागि बजार खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको हो । उत्पादन बिक्रीका लागि बजार खोज्दै जानुपर्ने र ढुवानीको समस्या व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि किसान व्यावसायिक आलु खेतीतर्फ आकर्षित ...
। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ । कार्यकारी निर्देशक छनोटका लागि गठित सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले गोरखाका कृष्ण सिंह बस्नेत, दैलेखका बखत बहादुर शाही र काठमाडौंका बुद्धकाजी श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो । कुल ९ जनाको आवेदन ...