मुख्य समाचार
पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने
पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने

। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने निर्णय लामो अध्ययन र छलफलपछि कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताएका हुन् । यसले नेपालबाट वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम आयात घटाउन सकिने उनको दाबी थियो । यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

इथानोल मिश्रणसम्बन्धी अध्ययन दुई दशकदेखि हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले हाल पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने आदेश २०८२ स्वीकृत भइसकेको र उक्त नीति राजपत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेको बताए ।

मन्त्री सिन्हाले पेट्रोलमा इथानोल मिसाउनु स्वच्छ ऊर्जातर्फको महत्त्वपूर्ण कदम भएको समेत बताए ।

‘पेट्रोलियम पदार्थमा १० प्रतिशत इथानोल मिश्रण गर्दा पनि नेपालमा वार्षिक १३ करोड पेट्रोलको आयात घटाउन सकिने रहेछ । यसबाट वार्षिक झन्डै ६ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा बचत हुने रहेछ । नेपालमा पसिनाले कमाएको पैसा बच्नेछ,’ उनले भने ।

मन्त्री सिन्हाले इथानोल उत्पादनका लागि उखुजस्ता कृषि उत्पादन बढ्ने, कृषि भूमिको उपयोग विस्तार हुने तथा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

नयाँ उद्योग स्थापना, औद्योगिक वातावरण, सुरक्षा, रोजगारी, कच्चापदार्थ उत्पादनलगायत क्षेत्रमा चुनौती भने रहेको उनले स्वीकार गरे ।

मन्त्री सिन्हाले यस क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धा आवश्यक भए पनि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा हुन नहुनेमा जोड दिए ।

इथानोललाई प्रतिस्पर्धी बनाउन पेट्रोलभन्दा इथानोलको मूल्य कम हुनुपर्ने र त्यसका लागि कार्यविधि चाँडै आउने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
पछिल्ला वर्षमा बजेट बढ्दो, घट्दो राजस्व संकलन र न्यून पुँजीगत खर्चको मारमा अर्थतन्त्र जेलिन पुगेको छ । यसको सिधा असर आर्थिक वृद्धिमा देखिएको छ । सरकारले हरेक वर्ष अघिल्लोभन्दा बढाएर बजेट ल्याउने तर स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न नसकेपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत व्यापक कटौती गर्ने बेथिति बढ्दो छ । यसरी सरकारको राजस्व र पुँजीगत खर्चको लक्ष्य बर्सेनि अपूरो रहँदा ...
। विश्व भू-राजनीतिक तनाव, मध्यपूर्वी एसियामा जारी युद्ध तथा इन्धनको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको देखिएको छ। यद्यपि विदेशी विनिमय सञ्चिति भने हालसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको बताइएको छ। सरकारले बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकको समग्र आर्थिक ...
। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजारमा व्याप्त अनियमितता रोक्न र उपभोक्ता अधिकार सुरक्षित गर्न सञ्चालन गरेको ‘मूल्य पारदर्शिता सप्ताह’ अन्तर्गत १० व्यापारिक फर्ममाथि कारबाही गरेको छ । विभागले २८ वैशाखदेखि ३ जेठसम्म विशेष बजार अनुगमन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । त्यस अवधिमा विभाग टोलीले विभिन्न बजार पुगेर २ सय ५ व्यावसायिक फर्म तथा पसलको ...
— चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १६ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा आयात १४.८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा १४ खर्ब ७४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २ ...
: प्रतिनिधिसभा, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न र विद्यमान कर तथा भन्सार महसुलको पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति रहबर अन्सारीले नेपाली उद्योगले लामो समयदेखि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता घट्दै गएको गुनासो गरिरहेको सन्दर्भमा समितिले उक्त निर्देशन दिएको जानकारी ...