मुख्य समाचार
नेपाल-पोर्चुगल द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बीसीएम) को पहिलो बैठक पोर्चुगलको विदेश मन्त्रालयमा सम्पन्न
नेपाल-पोर्चुगल द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बीसीएम) को पहिलो बैठक पोर्चुगलको विदेश मन्त्रालयमा सम्पन्न

। नेपाल-पोर्चुगल द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र (बीसीएम) को पहिलो बैठक शुुक्रबार पोर्चुगलको विदेश मन्त्रालयमा सम्पन्न भएको छ । नेपालका परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र पोर्चुगल गणतन्त्रका विदेश मन्त्रालयका विदेश मामिला तथा सहयोग राज्य सचिव डा. आना इसाबेल जेभियरले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका तर्फबाट बैठकमा पोर्चुगलका लागि नेपालका राजदूत प्रकाशमणि पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालय राजदूतावासका वरिष्ठ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

यो बैठक नेपाल सरकार र पोर्चुगल सरकारबीच आठ वर्षपछि भएको औपचारिक भेटघाट हो । यसअघि सन् २०१८ मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सरकारका तर्फबाट औपचारिक पोर्चुगल भ्रमण गरेका थिए ।

बीसीएमको बैठकमा राजनीतिक, आर्थिक र कन्सुलर मामिलासहित नेपाल-पोर्चुगल सम्बन्धका समग्र क्षेत्रबारे समीक्षा भएको नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । दुवै पक्षले जलवायु परिवर्तन र बहुपक्षीय प्रणालीमा सहयोगलगायत पारस्परिक हितका मुद्दाहरूमा विचार आदानप्रदान गरेका थिए ।

यस्तै व्यापार, लगानी, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग बढाउनेमा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।

बैठकमा परराष्ट्र सचिव राईले कन्सुलर प्रमाणीकरण र कागजात प्रमाणीकरण सम्बन्धी मामिलासँग सम्बन्धित नेपाली समुदायले सामना गरिरहेका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सहरीकरणका लागि पोर्चुगल पक्षलाई अनुरोध गरेका थिए । सचिव राईले पोर्चुगलमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायलाई अँगालेकामा पोर्चुगल सरकारलाई धन्यवाद समेत दिएका थिए । यहाँ ६० हजार भन्दा बढी नेपाली स्थायी र अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएको अनुमान छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार ३० हजारभन्दा बढी नेपाली पोर्चुगलमा छन् ।

पोर्चुगलका विदेश सचिव जेभियरले यहाँको अर्थतन्त्रमा नेपाली समुदायको योगदानको कदर गरिन् । पोर्चुगल पक्षले नेपाली पक्षले साझा गरेको चिन्तालाई सकारात्मक रूपमा ध्यान दिएको समेत उनले बैठकमा बताइन् ।

यसै बीच, नेपालका परराष्ट्र सचिव राईले पोर्चुगल व्यापार तथा लगानी एजेन्सी (एआइसीइपी) मा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रियात्मक बैठक समेत सम्पन्न गरेका छन् । बैठकमा पोर्चुगलको ऊर्जा नीतिको बारेमा जानकारी दिइएको राजदूत प्रकाशमणि पौडेलले जानकारी दिए ।

सो अवसरमा सचिव राईले जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायत नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रमा पोर्चुगिज लगानीकर्ताहरूका लागि लगानीका अवसरहरू अन्वेषण गर्न नेपालको लगानी बोर्डसँग कार्यस्तरीय छलफल गर्न एआइसीइपीलाई सुझाव दिए ।

शुक्रबार बिहान परराष्ट्र सचिव राईले पोर्चुगिज गणतन्त्रका विदेश मन्त्रालयका महासचिव फ्रान्सिस्को मारिया डे सौसा रिबेरो टेलेससँग शिष्टाचार भेट समेत गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपाल प्रहरीबाट जारी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा प्रयोग भएको पोर्चुगल र नेपाली दूतावासको छाप र हस्ताक्षर नक्कली भएको भन्दै उजुरी गर्नेहरुको संख्या दुई हजार भन्दा बढी भएको छ । यहाँस्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्वन्धित व्यक्तिहरु नै आफ्नो प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा छाप र हस्ताक्षर नक्कली भएको भन्दै उजुरी दिइरहेका छन् । यसरी उजुरी दिनेहरुले नेपाल प्रहरीबाट जारी भएको आफ्नो ...
। बेलायतमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीले आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक तनाव भोग्ने क्रम बढेको भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले बेलायत अहिले आफैं ‘रिसेसन’मा रहंदा पर्याप्त रोजगारी अभाव, जागिर पाइएपनि विद्यार्थीले पार्टटाइम काम गरेर विश्वविद्यालयको महँगो शुल्क तिर्न असमर्थ हुने र शुल्क एवं ‘असाइमेन्ट’ समयसीमाभित्र नगरे विश्वविद्यालयले भिजा रद्द गरिदिन सक्ने भएकाले विद्यार्थीलाई धेरै चुनौति ...
— नेपाल–पोर्चुगल द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र ‘बीसीएम’को पहिलो बैठक पोर्चुगलको राजधानी लिस्बनमा सम्पन्न भएको छ । लिस्बनस्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रबार सम्पन्न बैठकमा द्विपक्षीय व्यापार, लगानी, पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा तथा विज्ञान–प्रविधिको क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धि र सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ । बैठकमा नेपाल–पोर्चुगल सम्बन्धका राजनीतिक, आर्थिक तथा कन्सुलर मामिलालगायत समग्र पक्षहरूको समीक्षा गरिएको थियोे । दुवै पक्षले जलवायु ...
। मलेसियामा हाल १ लाखभन्दा बढी नेपाली सुरक्षा गार्ड कार्यरत छन् । महिनाको ३० दिन नै हरेक दिन १२ घण्टा ड्युटीमा खटिएर, ठुल्ठुलो भवनदेखि स–साना क्षेत्रको सुरक्षामा अहोरात्र खटिएका हुन्छन् । तर, मलेसियाको सुरक्षामा अहोरात्र खटिने नेपाली सुरक्षा गार्डहरू भने नारकीय जीवन भोग्न बाध्य छन् । महिनामा ३० दिन नै काम गर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने ...
। बेलायतको रक्षा मन्त्रालयले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका माग सम्बोधन गर्न छलफल जारी रहेको भन्दै भोक हड्ताल नगर्न आग्रह गरेको छ । ब्रिटिश गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति यूके–नेपालका तर्फबाट बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टारमर तथा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत भेट्रान्स मन्त्री लुइस स्यान्डर–जोन्सलाई पठाइएको एक अल्टिमेटम पत्रको जवाफ दिंदै जोन्सले सो कुरा बताएकी हुन् । भूतपूर्व गोर्खाहरुले उठाउँदै आएको समान ...