मुख्य समाचार
‘क्रिटिकल मिनरल्स’ र ‘रेयर अर्थ्स’ (दुर्लभ तत्व) को क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न दूरगामी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
‘क्रिटिकल मिनरल्स’ र ‘रेयर अर्थ्स’ (दुर्लभ तत्व) को क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न दूरगामी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

। भारत र ब्राजिलले २१ फेब्रुअरीमा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ र ‘रेयर अर्थ्स’ (दुर्लभ तत्व) को क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न दूरगामी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नयाँ दिल्लीमा जारी एआई सम्मेलनमा सहभागी हुन भारत भ्रमणमा आएका ब्राजिलका राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्भाले शनिबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दै ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ र ‘रेयर अर्थ्स’को क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नयाँ दिल्लीमा दुवै नेताबीच भएको विस्तृत वार्तापछि यो साझेदारीलाई अन्तिम रूप दिइएको हो । यो समझदारीले दुवै देशको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने मात्र होइन, विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलाको समीकरणसमेत परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्ने बताइएको छ ।

आपूर्ति शृंखला सुदृढ हुने अपेक्षा

प्रधानमन्त्री मोदीले यो समझदारीलाई भविष्यको ऊर्जा सुरक्षाका लागि ‘कोसेढुंगा’ भनेका छन् । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘क्रिटिकल मिनरल्स र रेयर अर्थ्ससम्बन्धी यो समझदारी लचिलो आपूर्ति शृंखला निर्माणतर्फको ठूलो कदम हो । ब्राजिल र भारतबीच बढ्दो व्यापार केवल अंकको विषय होइन, यो हाम्रो गहिरो आपसी विश्वासको प्रतिविम्ब हो ।’

हाल भारत आफ्ना दुर्लभ खनिज आवश्यकताका लागि चीनमा निर्भर छ, जुन यस्ता खनिजको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो ।

ब्राजिलसँग विश्वको दोस्रो ठूलो क्रिटिकल मिनरल भण्डार रहेको बताइन्छ । यी खनिज विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी), सोलार प्यानल, स्मार्टफोनदेखि अत्याधुनिक जेट इन्जिन र निर्देशित क्षेप्यास्त्र निर्माणसम्म प्रयोग हुन्छन् ।

भारतले आन्तरिक उत्पादन बढाउने, पुन: प्रयोग (रिसाइक्लिङ) विस्तार गर्ने र नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताको खोजीलाई तीव्र बनाइरहेका बेला ब्राजिलसँगको सहकार्यले महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुला दा सिल्भाले लगानीका अवसरमा जोड दिँदै भनेका छन्, ‘नवीकरणीय ऊर्जा र क्रिटिकल मिनरल्सको क्षेत्रमा लगानी र सहकार्य विस्तार गर्नु नै आज हस्ताक्षर गरिएको यो अग्रणी समझदारीको मूल उद्देश्य हो ।’

भारतीय विदेश मन्त्रालयका सचिव पी. कुमारनका अनुसार राष्ट्रपति लुलाले ब्राजिलका खनिज स्रोतबारे विस्तृत प्रस्तुति दिएका थिए । उनका अनुसार, ‘ब्राजिलको कुल भण्डारमध्ये अहिलेसम्म करिब ३० प्रतिशत मात्र अन्वेषण गरिएको छ । यसको अर्थ खनिज खोज, प्रशोधन र औद्योगिक प्रयोगका लागि अझै ठूलो सम्भावना बाँकी छ ।’

व्यापार र रक्षा : २० अर्ब डलरको लक्ष्य

दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक ऊर्जा, वातावरण र पानी परिषदका विज्ञ ऋषभ जैनका अनुसार ब्राजिलसँगको सहकार्य भारतको व्यापक रणनीतिक प्रयासको हिस्सा हो, जसअन्तर्गत भारतले अमेरिका, फ्रान्स र युरोपेली संघसँग पनि यस्तै सहकार्य विस्तार गरिरहेको छ ।

जैनका अनुसार, पश्चिमी देशहरूसँगको साझेदारीले भारतलाई उन्नत प्रविधि र लगानीमा पहुँच दिनेछ भने ब्राजिलजस्ता ‘ग्लोबल साउथ’ देशहरूसँगको गठबन्धनले स्रोतमा प्रत्यक्ष पहुँच सुनिश्चित गर्दै विश्व व्यापारका नयाँ नियम निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ ।

ब्राजिलसँगको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी पाँच वर्षभित्र द्विपक्षीय व्यापार २० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सन् २०२५ मा यो व्यापार १५ अर्ब डलर नाघिसकेको थियो ।

हामी केवल बेच्न चाहँदैनौँ : ब्राजिलका राष्ट्रपति सिल्भा

ब्राजिलबाट भारतमा चिनी, कच्चा तेल, वनस्पति तेल, कपास र फलाम लगायतका वस्तु ठूलो मात्रामा भारत निर्यात हुन्छ । भारतमा तीव्र गतिमा भइरहेको पूर्वाधार विकासले ब्राजिलियन फलाम अयस्कको माग उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ ।

मोदीले भनेका छन्, ‘भारत र ब्राजिल मिलेर काम गर्दा ग्लोबल साउथको आवाज अझ बलियो र आत्मविश्वासी बन्छ ।’

राष्ट्रपति लुलाले ब्राजिल केवल विक्रेता बन्न नचाहेको स्पष्ट पारे । उनले बिजनेस फोरममा भने, ‘हामी केवल बेच्न चाहँदैनौँ । हामी भारतमा लगानी गर्न, आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन र प्रविधि हस्तान्तरणसँगै जनशक्ति तालिममा समेत काम गर्न चाहन्छौँ ।’

यसै सन्दर्भमा गत महिना ब्राजिलको विमान निर्माता कम्पनी एम्ब्रेयर/अडानी ग्रुपले भारतमै विमान उत्पादन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले इरानको आणविक कार्यक्रमका विषयमा भइरहेको कूटनीतिक प्रयासमा तेहरानको ‘वैधानिक अधिकार’ का पक्षमा मस्कोको दृढ समर्थन रहेको बताएका छन् । शुक्रबार इरानी विदेशमन्त्री सैयद अब्बास अराक्छीसँगको टेलिफोन वार्ताका क्रममा लाभरोभले उक्त धारणा राखेका हुन् । यो कूटनीतिक संवाद इरान र अमेरिकाबीच फेब्रुअरी १७, २०२६ मा जेनेभामा सम्पन्न दोस्रो चरणको अप्रत्यक्ष वार्ताको लगत्तै ...
। सन् २०१२ को गृहयुद्धका क्रममा बन्द गरिएको सिरियाको दमास्कसस्थित अमेरिकी दूतावास पुन: सञ्चालन गर्ने तयारी ट्रम्प प्रशासनले सुरु गरेको छ। यसबारे अमेरिकी प्रशासनले कंग्रेसलाई औपचारिक जानकारी गराएको छ। गत फेब्रुअरी १० मा राज्य विभागले पठाएको सूचना अनुसार, दूतावासका कार्यहरू चरणबद्ध रूपमा सुचारु गरिनेछ र यसका लागि आगामी हप्तादेखि बजेट परिचालन गरिनेछ। सन् २०२४ को डिसेम्बरमा शासक बसर ...
अमेरिकी प्रशासनले इरानका सर्वोच्च नेता अली खमेनी र उनका छोरा मोज्ताबा खमेनीको हत्या गर्ने सैन्य विकल्प बारे विचार गरिरहेको एक्सियोसले रिपोर्ट गरेको छ। उच्च स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरिएको यो जानकारी अनुसार, अमेरिकाले इरानको नेतृत्व तहलाई नै निशाना बनाउने गरी सैन्य रणनीति तयार पारेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानतर्फ विशाल सैन्य फौज पठाइएको बताएका छन्। यसबीच ...
। सन् २०२२ मा रुसी आक्रमण सुरु भएयता पहिलो पटक युक्रेनले आफ्नो सैन्य सामग्री विदेशमा निर्यात गर्ने अनुमति दिएको छ। युक्रेनको राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षा परिषद् (एनएसडीसी) का उप-सचिव डेभिड अलोयानका अनुसार, एक सरकारी आयोगले ४० वटा निर्यात आवेदनहरू मध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति दिएको छ। यसबाट यो वर्ष अरबौं डलर आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । युक्रेनले तत्कालका ...
। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी रूपमा १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले यसअघि उनले लगाएका आयात कर खारेज गरेपछि ट्रम्पले त्यस निर्णयको आलोचना गर्दै नयाँ कदम चाल्ने बताएका हुन् । शुक्रबार उनले अदालतले खारेज गरेका शुल्कको सट्टा अमेरिकामा आउने सबै वस्तुमा १० प्रतिशत कर लगाइने बताएका थिए । तर शनिबार ...