— अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरबाट आयात हुने सामग्रीमाथि १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने नयाँ घोषणा गरेका छन् । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले १९७७ को अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईईईपीए) प्रयोग गर्ने ट्रम्पको निर्णय नियमविपरीत रहेको फैसला सुनाएपछि ट्रम्पले नयाँ घोषणा गरेका हुन् ।
अदालतले आईईईपीएअन्तर्गत नयाँ कर तोक्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग नभएर कंग्रेससँग हुने फैसला सुनाएको थियो । जसकारण, यसअघि ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न देशमाथि थोपरेको ठूलो भन्सार शुल्क खारेज भयो ।
अदालतमा ट्रम्पको निर्णयको विपक्षमा ६ जना र पक्षमा ३ जना न्यायाधिस देखिएका थिए । ट्रम्पले सर्वोच्चको फैसलाको निन्दा गर्दै न्यायाधिसहरु विदेशी स्वार्थबाट परिचालित रहेको आरोप लगाए ।
अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सले शुक्रबारको फैसला ट्रम्पको आर्थिक एजेन्डाको लागि ठूलो धक्का रहेको आँकलन गरेको छ । किनकी, ट्रम्पले प्रशासनले भन्सार शुल्क बढाएर २०२६ देखि २०३५ सम्म लगभग ३.६ ट्रिलियन डलर राजस्व उठाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो ।
आईईईपीए प्रयोग गर्न नपाएपछि ट्रम्पले १९७४ को व्यापार ऐनको धारा १ सय २२ प्रयोग गरेर नयाँ कर लगाएका हुन् । यसमा १ सय ५० दिनसम्मका लागि १५ प्रतिशतसम्म अस्थायी आयात कर लगाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ । यो धारा यसअघि पहिले कहिल्यै प्रयोगमा आएको थिएन । २४ फेब्रुअरी, स्थानीय समयअनुसार १२ बजे १ मिनेट जाँदा अमेरिकामा आयातित सामग्रीमाथि नयाँ कर सुरु हुनेछ ।
ads/6800x1100bannergalaxy-s25-ultraasmi-0822026100513.jpg
ट्रम्पले फेब्रुअरी २०२५ मा चीन, मेक्सिको र क्यानडाबाट आउने सामानहरूमा आईईईपीएअन्तर्गत कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । उनले ती देशहरूबाट फेन्टानिलको तस्करीले अमेरिकामा आपतकालीन अवस्था सिर्जना गरेको दाबी गरेका थिए । तर शुक्रबारको सर्वोच्चको फैसलाले उक्त निर्णय खारेज भएको छ ।
ट्रम्पले २ अप्रिल २०२५ मा कार्यकारी आदेशमार्फत अमेरिकी आयातमा १० न्युनतम प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार दर घोषणा गरेका थिए । यसबेला आईईईपीए र १९६२ को व्यापार बिस्तार ऐनको धारा २ सय ३२ दुबै प्रयोग गरिएका थिए ।
त्यसै आदेशमा समावेश झन्डै ६० वटा देशमाथि ११ देखि ५० प्रतिशतसम्मको उच्च कर तोकिएको थियो । क्यानडामाथि ३५ प्रतिशत, चीनमाथि ३४ प्रतिशत, भारतमाथि २५ प्रतिशत र मेक्सिकोमाथि २५ प्रतिशत कर तोकिएको थियो । स्विचरल्यान्डलाई ३९ प्रतिशत, लाओस र म्यान्मारलाई ४० प्रतिशत तथा सिरियालाई ४१ प्रतिशत कर तोकिएको थियो ।
कस–कसलाई लाग्छ नयाँ कर ?
नयाँ कर विश्वव्यापी हुनेछ । तर, अमेरिकासँग स्वतन्त्र व्यापार र विशेष सम्झौता गरेका देशबाट आयात हुने केही वस्तुले छुट पाउनसक्छन् । अमेरिकी अर्थतन्त्रको आवश्यकता हेरेर केही सामाग्रीमा कर–छुट हुनसक्छ । महत्वपूर्ण खनिज, धातु, ऊर्जा उत्पादन, प्राकृतिक स्रोत, खाद्य बाली, औषधि, इलेक्ट्रोनिक्स, कार–ट्रक, एरोस्पेस उत्पादनहरू यसमा पर्छन् । त्यसैगरी, पुस्तक तथा सुचना सामाग्री, उपहारमा प्राप्त सामाग्री, परोपकारी कार्यमा कर लाग्दैन ।
अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडाबीचको व्यापार सम्झौतामा उल्लेख भएका केही सामाग्रीमा पनि कर छुट हुनेछ । त्यस्तै, डोमिनिकन गणराज्य–मध्य अमेरिका– अमेरिका स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताअन्तर्गत कोस्टारिका, डोमिनिकन गणराज्य, एल साल्भाडोर, ग्वाटेमाला, होन्डुरस र निकारागुआबाट आउने कपडा र पोशाकहरूमाथि पनि भन्सार लाग्नेछैन ।
ट्रम्पसँग के–के विकल्प छन् ?
आईईईपीए प्रयोग गर्न नपाएपछि ट्रम्प प्रशासनले अन्य कानुनी विकल्पहरु प्रयोग गरिने जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न र अमेरिकी व्यापारलाई पुनः सन्तुलित गर्न धारा १२२ प्रयोग गरिरहेको ह्वाइटहाउसले जनाएको छ ।
यसबाहेक १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत भन्सार लगाउने विषयमा पनि ट्रम्प प्रशासनले अध्ययन गरिरहेको छ । उक्त कानूनले अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिलाई अन्य देशहरूको व्यापार अभ्यासहरूको अनुसन्धान गर्न र आवश्यक प्रक्रिया चाल्न अनुमति दिन्छ ।
त्यसैगरी, ट्रम्पले १९६२ को व्यापार बिस्तार ऐनको धारा २३२ अन्तर्गत शुल्क लगाउन पनि सक्छन् । आफ्नो पहिलो कार्यकालमा उनले यसको अत्यधिक प्रयोग गरेका थिए । यसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने आयातित सामाग्रीहरुमा कर लगाउने अधिकार सरकारलाई दिन्छ । गत अप्रिलमा पनि उनले स्टील, आल्मुनियम, काठ र अटोमोबाइल उद्योगमा यही धाराअन्तर्गत कर लगाउका थिए ।
ट्रम्पले भन्सार लगाउँदा वित्त कोष बलियो हुने तर्क गर्दै आएका छन् । अमेरिकी सरकारले विदेशी उत्पादनहरूमा थोपरेको करबाट २०२५ मा १ सय ३० अर्ब डलर सङ्कलन भएको विभिन्न एजेन्सीहरुले अनुमान गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ट्रम्पको आईईईपीए शुल्कहरू कानुनी नभएको निर्धारण गरेकाले विगतमा कर तिरेका कम्पनीको हकमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि अहिले पेचिलो बनेको छ । यस विषयमा सर्वोच्चले कुनै स्पष्ट फैसला दिएको छैन ।
ट्रम्पले पत्रकारहरूसँग रकम फिर्तिको विषयमा वर्षौंसम्म मुद्दा चल्नसक्ने बताए । वित्तमन्त्री स्कट बेसेन्टले पनि सर्वोच्चले कुनै स्पष्ट आदेश यस विषयमा नदिएको बताए । उनले मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिन सक्ने बताए ।
उदारवादी थिंक ट्याङ्क ग्राउन्डवर्क कलेक्टिभका नीति तथा वकालत प्रमुख एलेक्स ज्याक्वेजले सीबीएसलाई बताएअनुसार फैसला आउनुअघि नै १,००० भन्दा बढी व्यवसायहरूले भन्सार शुल्क फिर्ताको लागि अनुरोध गरिसकेका छन् । उनले उक्त संख्या बढ्नसक्ने बताए ।
ट्रम्पले विदेशबाट आउने सामाग्रीमा उच्च कर लगाएर राजश्व बढाउने, स्वदेशी सामग्रीको प्रयोगलाई बढावा दिने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बताएका छन् ।
अमेरिका र अन्य देशबीच रहेको व्यापार घाटा पुर्ति गर्नका लागि यो कदम जरुरी रहेको उनको दाबी छ । तर यस निर्णयले विदेशी सामग्रीको बजार–भाऊ बढ्दा मारमा परेको गुनासो उपभोक्ताहरुले गरेका छन् ।
