— वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट तोकिएभन्दा बढी ‘स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क’ असुलेको आरोपमा दुई एजेन्ट कम्पनी र डेढ दर्जन स्वास्थ्य परीक्षण संस्था अनुसन्धानमा तानिएका छन् ।
श्रम मन्त्रालय र प्रहरीको संयुक्त टोलीले मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण जिम्मा पाएको माइक्रोटेक र खाडी मुलुकका लागि जिम्मा पाएको गाम्का तथा स्वास्थ्य परीक्षण गराउने सूचीकृत संस्थाहरूको कागजात नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको हो ।
मलेसिया र खाडी मुलुकमा जाने श्रमिकबाट मिलेमतोमा तोकिएभन्दा बढी रकम असुलेर ठगी गरेको विषयमा प्रहरीसँगको समन्वयमा छानबिन भइरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । छानबिनका क्रममा नियन्त्रणमा लिइएका कागजात र शंकास्पद कारोबारको विवरणसहित थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) पठाउन लागिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
गत भदौको जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा २६ मंसिरमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी श्रम तथा रोजगारमन्त्री बनेका थिए । शपथग्रहणपछि पदभार सम्हाल्ने क्रममा उनले वैदेशिक रोजगारीको आवरणमा मौलाएको ‘संगठित जालो’ भत्काउने गरी आफूले काम गर्ने बताएका थिए । २ सातापछि ९ पुसमा भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया र खाडी मुलुक जाने श्रमिकसँग स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबापत लिइने रकम ६ हजार ५ सयबाट बढाएर ९ हजार ५ सय पुर्याउने निर्णय खारेज गरेका थिए ।
शुल्क घटाएको तीन सातापछि मन्त्रालयमै कर्मचारी र प्रहरी सम्मिलित टास्क फोर्स गठन गरिएको थियो । टास्क फोर्समार्फत थालिएको छानबिनका क्रममा मलेसिया र खाडी मुलुकका लागि बायोमेडिकल गर्ने अनुमति पाएका डेढ दर्जन संस्थाबाट कागजात नियन्त्रणमा लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट कानुनविपरीत बढी रकम असुलीबारे थप अनुसन्धान सीआईबीबाट हुने जानकारी दिए । ‘संकलित कागजात र अन्य तथ्य/प्रमाण सीआईबी पठाउन लागेका छौं,’ उनले भने, ‘बाँकी अनुसन्धान प्रहरीबाट हुन्छ ।’
तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मलेसिया र खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने रोगको सूची थप गरी ‘स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२’ संशोधन गरेका थिए । त्यसमा मेनेन्जाइटिस रोग पनि समेटिएको थियो । मेनेन्जाइटिसका लागि मात्र परीक्षण शुल्क ३ हजार ५ सय तोकिएको थियो । शुल्क बढाउने सरकारको निर्णय विवादित बनेकाले कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन ।
प्रधानमन्त्री कार्की नै श्रममन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा रहेका बेला गत कात्तिकमा कार्यविधि कार्यान्वयनमा लगिएको थियो । भण्डारी मन्त्री बनेपछि शुल्क वृद्धिको निर्णय खारेज गरिए पनि श्रमिकबाट रकम असुल्ने क्रम नरोकिएपछि टास्क फोर्समा उजुरी परेको थियो ।
मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपाल सरकारको स्वीकृति र अनुमतिबिना असुल गरिएको रकम ठगी भएकाले त्यही कसुरमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए । ‘नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षण गराएर गएका श्रमिकले गन्तव्य मुलुकमा पुगेपछि छुट्टै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्छ, त्यहाँको परीक्षणमा फेल भए फिर्ता हुनुपर्छ तर गन्तव्य मुलुक नपुग्दै परीक्षण गर्नुपर्ने सूचीमा रोगहरूको चाङ थपेर श्रमिकलाई नाजायज व्ययभार थप्नु ठगी हो,’ टास्क फोर्समा रहेका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल र गन्तव्य मुलुकका केही कम्पनीको मिलेमतोमा ठगी भएको देखिन्छ ।’
राज्यका कतिपय निकायका पदाधिकारी/कर्मचारीले पनि विगतमा संरक्षण गरेको देखिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले त्यसैमाथि विस्तृत छानबिन भइरहेको हो,’ उनले भने । श्रम मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा मलेसियाका लागि माइक्रोटेक र खाडी मुलुकका लागि गाम्का कम्पनीले श्रमिकको बायोमेडिकल परीक्षण गर्ने जिम्मा लिएका छन् । माइक्रोटेक र गाम्काले निश्चित बायो मेडिकल संस्थालाई सूचीकृत गराएर त्यसमार्फत श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछन् ।
छानबिनका क्रममा माइक्रोटेकले मात्रै मलेसिया जाने श्रमिकबाट स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कबापत २ अर्ब ७० करोड २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ उठाएको पाइएको श्रममन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए । ‘तोकिएको भन्दा बढी रकम असुल गरिएको छ, त्यसरी असुल गरिएको रकमको नियमन नेपाल सरकारबाट भएको रहेनछ,’ उनले भने,
‘एकातिर मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा परेको छ, अर्कातिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकबाट उठाइएको रकमको हिसाबकिताब छैन । त्यसैले यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर पनि आकर्षित हुन्छ ।’
मलेसिया जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउने जिम्मा दिने गरी माइक्रोटेक र डिस्टिनेट (मलेसिया) बीच २०७० मा सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि मनोमानी रूपमा परीक्षण शुल्क बढाउँदै लगिएकाले यसको जालो तोड्न आवश्यक रहेको टास्क फोर्सका एक अधिकारी बताउँछन् ।
मन्त्रालयका अनुसार मलेसियाली कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने कम्पनी माइक्रोटेकका कैलाश खड्कालाई कैलाश विकास बैंकले २०७३ मा कालोसूचीमा राखेको पनि भेटिएको छ । ४ लाख ५४ हजार ५२ रुपैयाँ नतिरेको कसुरमा खड्कालाई बैंकले कालोसूचीमा राखेको पाइएको हो ।
सरकारलाई भुलभुलैयामा पारेर सार्वभौम मुलुकका नागरिकबाट अपारदर्शी र मनोमानी रूपमा निजी कम्पनीले नाजायज रूपमा शुल्क उठाउने, विदेशी कम्पनी नेपाल आएर सरकारलाई पत्तै नदिई गुपचुप अनुगमन गर्ने, त्यसपछि मिलेमतोमा परीक्षण गर्ने रोगको सूची बढाउने र त्यही शीर्षकमा रकम असुल्ने विषय स्विकार्न नसकिने मन्त्री भण्डारी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यस अपराधमा संलग्नलाई प्रहरीमार्फत अनुसन्धान दायरामा ल्याइनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले अर्थमन्त्रीसँग छलफल भइसकेको छ ।’
मिलेमतोमा पटक–पटक संशोधन गरिएको कार्यविधिलाई खारेज गरी अब सरकारी अस्पतालमा समेत श्रमिकले सुलभ शुल्कमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी नयाँ कार्यविधि तर्जुमा गर्न लागिएको जानकारी पनि मन्त्री भण्डारीले दिए ।
