: राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी निर्वाचनका लागि आफ्नो भावी कार्यदिशा समेटिएको ‘वाचा पत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। ‘थिति बसाल्ने संकल्प’ नाम दिइएको उक्त घोषणापत्रमा पार्टीले प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा बिहीबार आयोजित विशेष सभामार्फत सार्वजनिक गरिएको २२ पृष्ठको १०० बुँदे दस्तावेजमा राज्य संरचनादेखि अर्थतन्त्र, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, सुशासन र कूटनीतिसम्मका व्यापक नीतिगत परिवर्तनका प्रस्ताव समेटिएका छन्। रास्वपाले वि.सं. २०४६ सालदेखि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अवैधरूपमा आर्जित प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्न स्पष्ट कार्यविधि बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। साथै, नेताहरूले सार्वजनिक पद सम्हाल्नुअघि र कार्यकाल सकिएपछि आफ्नो र परिवारको सम्पत्ति सार्वजनिक गरी स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने नीति लिइएको छ। रास्वपाले सरकारी कार्यालयको लाइनलाई अन्त्य गरी सेवाहरूलाई ‘अनलाइन’ बनाउने वाचा गरेको छ। प्रत्येक नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेसमा जोडी सेवा प्रवाह र सामाजिक सुरक्षालाई तथ्यांक–आधारित बनाइने उल्लेख छ।
पार्टीले आगामी ५ वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धि दर ७ प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर पुर्याउने जग बसाल्ने रास्वपाको योजना छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै रास्वपाले हालको १.५ अर्ब डलरको निर्यातलाई आगामी १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि स्वायत्त आईटी प्रबद्र्धन बोर्ड गठन गर्ने र नेपाललाई ‘ग्लोबल टेक हब’ बनाउन सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने बताइएको छ।
रास्वपाले संघीय मन्त्रालयहरूको संख्या १८ मा सीमित गर्ने, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था र विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने नीति लिएको छ। पार्टीले कर्मचारीतन्त्र, शिक्षक र सुरक्षा निकायमा रहेका दलीय भ्रातृ संगठन र ट्रेड युनियनहरू पूर्णतः खारेज गर्ने वाचा पत्रमा लेखेको छ। रास्वपाको वाचापत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव उल्लेख छ। पूर्ण समानुपातिक संसदीय व्यवस्था, सांसद मन्त्री हुन नपाउने प्रावधान र गैरदलीय स्थानीय सरकारजस्ता विषयमा संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय बहस थाल्ने योजना पार्टीले अघि सारेको छ।
सरकार गठन भएलगत्तै दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायसँग औपचारिक क्षमा याचना गर्ने तथा विगतका आन्दोलनका घटनासम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ। सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यविधि बनाउने घोषणा गरिएको छ।
रास्वपाले आगामी दशकलाई ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्दै ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा आयोजनाका लागि एकद्वार सेवा प्रणाली, निजी क्षेत्रको संलग्नता विस्तार र छिमेकी राष्ट्रसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। रेलमार्ग विस्तारको ५० वर्षे गुरुयोजना, मेची–महाकाली विद्युतीय रेल सञ्चालन तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेल सञ्जालसँग जोडिने दीर्घकालीन सोच पनि वाचापत्रमा समेटिएको छ। यस्तै, रास्वपाले सन्तुलित कूटनीति, प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता, विदेशबाट मतदानको अधिकार र राष्ट्रिय ज्ञान बैंक स्थापना गर्ने वाचा गरिएको छ।
यस्तै सत्ता पुगेपछि बिग्रिने राजनीतिक संस्कृतिबाट टाढा रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै रास्वपाले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने जनाएको छ। आन्तरिक अनुशासन संयन्त्र बलियो बनाउने तथा विधिको शासनलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ। पार्टीले नेपालको सामाजिक संरचना र राज्यका नीतिका कारण दलित समुदायले पुस्तौंदेखि भोग्दै आएको विभेदलाई स्वीकार गरेको छ। नयाँ सरकार प्रमुखको पहिलो सम्बोधनमार्फत नै राज्यको तर्फबाट दलित तथा पिछडिएका समुदायसँग औपचारिक रूपमा ‘क्षमायाचना’ गर्ने प्रतिबद्धता यसमा समेटिएको छ।
कर्णाली पछि पर्न दिन्नौं : लामिछाने
सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टी सभापति रवि लामिछानेले कर्णालीसँग आफ्नो पुरानो सम्बन्ध रहेको स्मरण गरे। सञ्चारकर्मीका रूपमा रिपोर्टिङका क्रममा कालीकोटमा अस्पताल स्थापना गर्न पाएको अवसर उल्लेख गर्दै उनले कर्णालीसँग भावनात्मक नाता जोडिएको बताए। उनले भने, ‘कर्णालीलाई सधैं पछाडि पारियो। अब पछाडि पर्न नदिने वाचा गर्छौं।’
लामिछानेले आसन्न निर्वाचनलाई सामान्य प्रक्रिया नभई देशको भविष्य बदल्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे। चुनाव सार्ने बहसप्रति संकेत गर्दै उनले आन्दोलनभन्दा भोटमार्फत परिवर्तन सम्भव रहेको दाबी गरे। उनले भने, ‘रोडबाट भए रोडबाट, भोटबाट भए भोटबाट आउनुस्। तर हामी रगतको एक थोपा पनि बगाउन चाहँदैनौं।’
लोकतन्त्र खतरामा रहेको भन्ने भाष्यप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले लोकतन्त्र जोगाउने जिम्मा कुनै एक दलको नभई जनताको भएको उल्लेख गरे। पाँच वर्षको स्थायी सरकारको म्यान्डेट माग्दै उनले एक देश, एक झन्डा, एक चुनाव चिह्नका आधारमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके जनताले राजनीतिक रूपमा अस्वीकार गर्न सक्ने उनले बताए।
पीडा बेच्ने होइन, बुझ्ने नेतृत्व चाहिन्छ : बालेन
भावी प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित रास्वपा वरिष्ठ नेता तथा काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले कर्णालीलाई दया र करुणाको विषय बनाउने राजनीति अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘कर्णालीको पीडा बेच्ने नेता धेरै भए, तर बुझ्ने नेता भएनन्। हामी कर्णालीको पीडा बुझ्ने नेता बन्न चाहान्छौं।’ शाहले रारा तालको उदाहरण दिँदै कर्णालीको गहिरो सम्भावनालाई सम्मानपूर्वक विकाससँग जोड्नुपर्ने बताए। स्थानीय उत्पादन, जडीबुटी, कृषि र पर्यटनलाई राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने तथा यहाँको सभ्यता–संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
