: नेपाल वायुसेवा निगमले जबरजस्ती हटाएको वरिष्ठ विमान परिचारिका प्रजिता कार्कीलाई श्रम अदालत भक्तपुरले पुनर्वहाली गरेको छ। १५ महिना लामो कानुनी लडाइँपछि उनको पुनर्वहाली भएको हो।
श्रम अदालतका न्यायाधीशद्वय जनकराज पाण्डे र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको संयुक्त इजलासले विमान परिचारिका कार्कीलाई पुनर्वहाली गरिदिएको हो। सर्वोच्च अदालतमा सेवासुविधा विभेदको रिट दायर गरी अन्तरिम आदेश लिएकी कार्कीलाई निगमले २०८१ असोज १८ मा करार नवीकरण नगरी जबरजस्ती अवकाश दिएको थियो।
कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुईंटेल र विशाल थापाले शुक्रबार गरेको लामो बहसपश्चा्त श्रम अदालतले पुनर्वहालीको फैसला जारी गरेको हो। फैसलाको पूर्णपाठ आइनसकेको भए तापनि अदालतको वेबसाइटमा विमान परिचारिका कार्कीलाई पुनर्वहाली गरेको फैसला जनाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् समेत विमान परिचारिका कार्कीलाई निगमले जबरजस्ती अवकाश दिएपछि उनी बाध्य भएर गैरकानुनी अवकाश बदर विरुद्ध श्रम अदालतमा मुद्दा लिएर गएको अधिवक्ता लुइँटेलले जानकारी दिए।
असार १९ मा उनलाई श्रम अदालतका न्यायाधीशत्रय जनकराज पाण्डे, निशा बानिया र शैलेन्द्र कुमार चौरसियाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरी काममा फर्काउन निगमलाई आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १ सय ३५ जना परिचारक र परिचारिकाको सेवासुविधा र उमेरहदको विभेद उपरको मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा छ।
नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी प्रशासन विनियमावली २०५८ को नियम ६३(१)(ख) मा ५० वर्षसम्म सेवामा रहन पाउने प्रावधानको बर्खिलाफ मुद्दा दायर गरेकै प्रतिसोध साँधेर कार्कीलाई ४५ वर्ष पुग्ने बित्तिकै निगमले करार नवीकरण नगरी जबरजस्ती अवकाश दिएको थियो। जबर्जस्ती हटाएपछि सर्वोच्च अदालतमा निगम सञ्चालक समिति विरुद्ध समेत अवहेलनाको मुद्दा विचाराधिन छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गम्भीर संवैधानिक विषयको व्याख्याको प्रश्न रहेको उल्लेख गर्दै उक्त मुद्दा जेठ १३ मा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाइ कसैलाई पनि कामबाट बञ्चित नगर्नू भनी अन्तरिम आदेशमा निरन्तरता दिएको छ। एक वर्षअघि नै जारी अन्तरिम आदेश समेत विरुद्ध राष्ट्रिय ध्वजावाहक निगमले कार्कीलाई हटाएको थियो।
पुनर्वहालीको फैसलापश्चात् कार्कीले न्याय पाएकोमा खुसी व्यक्त गरिन। ‘न्यायको लडाइँमा एउटा नयाँ आशा पलाएको छ, विभेद विरुद्धको लडाइँमा न्याय पाइन्छ भन्ने एउटा नयाँ अध्यायको सुरुवात श्रम अदालतको फैसलाले गरिदिएको छ,’ वरिष्ठ विमान परिचारिका कार्कीले भनिन।
सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रिट निवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरूको सेवा, शर्तसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्थाले विमान परिचारक र विमान परिचारिकालाई अन्य कर्मचारीभन्दा विभेदपूर्ण व्यवहार गरी दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरिएको उल्लेख गर्दै विनियमावलीका कतिपय प्रावधान बदर गर्न माग गरिएको छ।
कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष कायम गरेकोमा विमान परिचारक र परिचारिकाको हकमा कतै ४० वर्षमा अवकाश दिने, कतै ४५ वर्षमा अवकाश दिने, कतै ५० वर्षमा अवकाश दिने जस्ता व्यवस्था भएकाले सेवाको असुरक्षा भएको, एक महिनाको तलब दिएर जहिल्यसुकै हटाउनसक्ने, सेवाअवधिभर करार सेवामा राखी अवकाश गराउने र उपदान पनि नदिने लगायतका प्रावधान रहेको भन्दै त्यस्ता विभेदकारी व्यवस्थालाई बदर माग गरिएको छ।
रिटमा जिन्दगीभर एउटै पदमा काम लगाएर विना कुनै सुविधा जहिल्यैसुकै हटाउने तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता नगरिएको निवेदकहरूको दावी छ। सामान्य कम्पनीले समेत सामाजिक सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकार स्वामित्वको वायुसेवा निगम जस्तो निकायले आफ्ना क्याबिन क्रुमाथि गम्भीर विभेद गरेको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदन विचाराधीन अवस्थामा छ।
