: सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई पुँजीगत लाभकर छुट दिन नमिल्ने ठहर गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिँदै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
‘नेपाल र मौरिससबीच भएको द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता तदनुरूप व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन सम्मिलन स्वीकृति वा समर्थन भएको नदेखिँदा सन्धिको व्यवस्था र राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था बाझिएमा सन्धिको व्यवस्था लागू हुने नभई राष्ट्रिय कानुनको व्यवस्था नै लागू हुने देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसो हुँदा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड १ ले प्रचलित कानुनबमोजिम कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। प्रचलित कानुनले तिर्नुपर्ने कर नतिरी नबुझाई कुनै पनि रकम विदेशमा लैजान स्वीकृति नदिनू÷नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’ सर्वोच्चले डोल्मा इम्प्याक्टबाट फन्ड १ ले नेपालमा सेयर लगानी गरी सोको बिक्रीबाट आर्जित पुँजीगत लाभमा कर कट्टी गर्न नपर्ने भनी भएको निर्णय रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
गत असोज २८ गते आन्तरिक राजस्व विभागबाट पुँजीगत लाभमा कर कट्टी गर्न नपर्ने बेहोराको श्री सीडीयस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडलाई प्रेषित गर्ने निर्णय भएको थियो। माघ २८ गते सर्वोच्चले दिएको अन्तरिम आदेशको लिखित व्याख्या शुक्रबार सार्वजनिक भएको हो। मौरिससमा दर्ता भएको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डमार्फत नेपालमा गरिएको लगानीलाई लाभकर छुट दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएपछि यो विषय विवादित बनेको थियो। डोल्मालाई कर छुट दिन सरकारले नेपाल–मौरिससबीच सन् १९९१ मा भएको दोहोरो करमुक्ति सम्झौता नै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल र मोरिसस राज्यबीच सन् १९९९ अगस्ट ३ (२०५६ साउन १८) मा भएको द्वैध कराधान मुक्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको धारा १३(४) को व्यवस्थाबमोजिम डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले नेपालमा सेयर लगानी गरी सोको बिक्रीबाट आर्जित पुँजीगत लाभमा कर कट्टी गर्न नपर्ने निर्णय भएको थियो। सो निर्णय गर्दा नेपाल कानुन र सन्धिका व्यवस्था बाझिएमा प्रचलित कानुनको व्यवस्था अमान्य भई सम्झौताको व्यवस्था नै लागू हुने भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट दिइएको कानुनी रायलाई आधारको रूपमा ग्रहण गरेको थियो।
सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) मा प्रतिनिधिसभा वा संघीय संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनका लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुने र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुनसरह लागू हुने कानुनी व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाअनुसार प्रचलित राष्ट्रिय कानुन र सन्धिको व्यवस्था बाझिएमा व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन, स्वीकृति, सम्मिलन वा समर्थन भएको सन्धिको हकमा मात्र त्यस्तो सन्धिको व्यवस्था लागू हुने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ।
अन्तरिम सरकारले ‘ट्याक्स हेभन कन्ट्री’ मोरिससको ‘सेल कम्पनी’मार्फत नेपालमा लगानी ल्याएको कम्पनीलाई आयकर छुट दिने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको थियो। गत पुस २३गते भेषराज लुइँटेलले रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अर्थ मन्त्रालय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय, महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाललगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
राजस्वमा अपूरणीय क्षति रोकियो
सर्वोच्चले गत असोज २८ गते आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको छ। ‘प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा (५) बमोजिम डोल्मा इम्प्याक्टबाट फन्ड १ लाई पुँजीगत लाभकर छुट दिन नमिली प्रचलित कानुनबमोजिम कर लाग्नेमा सो कर कट्टी गर्न नपर्ने भनी आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकबाट भएको निर्णय कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष त्रुटि रहेको देखिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७३ को उपदफा ४ र ५, दफा ९५ क समेतका प्रचलित करसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ को उपदफा (१) को कानुनी व्यवस्थाको प्रत्यक्ष त्रुटि (एपेरेन्ट एरर अफ ल ) रहेको आदेशमा उल्लेख छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसरी कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि र प्रयोगबाट भएको निर्णयका कारण राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वमा अपूरणीय क्षति (इरेपेरेबल ड्यामेज) हुने देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ कनभिनियन्स)को दृष्टिकोणबाट उल्लिखित निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वाञ्छनीय देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ।
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार नेपालमा भएको लगानीबाट प्राप्त लाभमा नेपालमै कर तिर्नुपर्छ। नेपालको आयकर ऐन, २०५८ अनुसार २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने भएपछि त्यसबाट उन्मुक्तिका लागि लिन डोल्माले हरेक सरकारको पालामा ‘लबिङ’ गरेकोे थियो। सरकारको निर्णयका कारण नेपालले ८३ करोडभन्दा बढी रुपैयाँबराबरको राजस्व गुमाउने जोखिममा थियो। नेपालमा डोल्माको विभिन्न हाइड्रोपावर,अस्पताल, सोलार फार्म, कार्गोलगायत व्यवसायमा लगानी रहेको छ ।
